नेपालको इतिहासमै एउटै कार्यकालमा दुई–दुई पटक संसद् विघटन गरेर बदनामी कमाउन प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीको जति भूमिका छ, राष्ट्रपतिको पनि त्यति नै छ । उनीहरूले गरेका संविधान विपरीतका कामबारे सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन छ र यसको फैसला छिट्टै आउने सम्भावना छ । संविधानले गरेको व्यवस्था तथा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले गरेको कार्य हेर्दा फेरि प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुने ठुलो सम्भावना छ ।

राष्ट्रपतिले संविधान विपरीत मनलाग्दी ढङ्गले काम गर्दै जाने कुरालाई अब ब्रेक लगाउन जरुरी छ । राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाए पनि निलम्बन नहुने व्यवस्था छ । तर, पनि महाभियोगको जरुरी किन छ भने ५ महिनाका बीचमा २ पटक प्रतिनिधि सभा विघटन भइसक्यो । विघटन मात्र नभएर पछिल्लो चरणमा त राष्ट्रपतिबाट सरकार बनाउन पनि अवरोध भयो । त्यस कारणले पनि राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाउन जरुरी छ ।

हामीले हालसालै भएको अमेरिकाको उदाहरण हेर्ने हो भने तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई महाभियोग किन लगाइयो ? पास हुँदैन भन्ने त सबैलाई थाहा थियो । पास नहुने थाहा भएर मात्र हैन, निर्वाचनबाट पराजित भएर कार्यकाल सकिएकै १५/२० दिन भएको थियो ।

अमेरिकाको राजनीतिक इतिहासमा यस्तो राष्ट्रपति, जसले यो–यो काममा यस्तो बदमासी ग¥यो, कार्यकाल सकिएपछि पनि बदनामी ग¥यो, यो यो कारणले महाभियोग लगाइएको हो भनेर रेकर्डका लागि भए पनि त्यो काम गरियो । त्यसले पछि आउने राष्ट्रपतिका लागि शिक्षा दिनेछ । यस्तो ग¥यो भने यस्तो हुन्छ है भनेर पछि आउने मान्छेका लागि सबक सिकाउन अमेरिकामा त्यसो गरिएको थियो । आखिरमा ट्रम्प कलङ्कित भएर बिदा भए । 

अहिले नेपालको अवस्था पनि त्यस्तै छ । संविधान, विधि, प्रक्रिया र कानुन एकातिर छ, राष्ट्रपतिको भूमिका अर्कोतिर छ । अहिले त हुँदा हुँदा राष्ट्रपतिबाट अदालतमा आएको जवाफमा राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ अनुसार आफूले प्रधानमन्त्री बनाउन पाउने दाबी गरिएको छ ।

धारा ७६ मा सरकार बनाउने कुरा पनि छ, मन्त्रिमण्डलका लागि बहुमत सांसद हुनुपर्ने कुरा पनि छ, संसद्प्रति उत्तरदायी हुने भन्ने कुरा पनि छ । प्रधानमन्त्री संसद्प्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ पनि भनेको छ ।

अदालतमा राष्ट्रपतिले पठाएको जवाफमा उनको कामलाई लिएर अदालतमा प्रश्न उठाउन पाइँदैन भनिएको छ । धारा ७६ बमोजिम राष्ट्रपतिले गरेको काम अदालतमा उठाउन पाइँदैन भनिसकेपछि अब प्रधानमन्त्री कोप्रति उत्तरदायी हुने ? राष्ट्रपतिप्रति उत्तरदायी हुने कुरा गर्न थालेको हो कि जस्तो छ । त्यस्तो राष्ट्रपतिलाई महाभियोग नलगाउने हो भने त भोलि फेरि अर्को वितण्डा सुरु हुन्छ ।

राजा ज्ञानेन्द्रलाई छोडेर वीरेन्द्रको पालामा हेर्ने हो भने उनले संवैधानिक राजाको भूमिका राम्रोसँग खेलेका थिए । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा काम गरेका थिए । संसद् विघटनको विपक्षमा बहुमत छ भने राजाले समेत त्यसलाई मानेका थिएनन् । सूर्यबहादुर थापाको विघटन मानेनन्, गिरिजाप्रसाद कोइरालाको विघटन पनि मानेनन् । उनले संविधानको धारा ४२ को १ अनुसार सरकार गठनका लागि आह्वान गरेपछि १३५ सांसद रहेको गिरिजा कोइरालालाई समर्थन प्राप्त भएपछि सरकार गठन भएको  थियो । त्यति बेला प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त गरेको प्रधानमन्त्रीले मात्र संसद् विघटन गर्न पाउँथ्यो । पहिलाको अभ्यास त्यस्तो थियो । तर, अहिले त्यो अवस्था पनि रहेन ।

भोलि आउने राष्ट्रपतिलाई पनि सबक हुन्छ

महाभियोग पास होला वा नहोला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाइसकेपछि के–के विषयमा महाभियोग लगाइएको हो, त्यो–त्यो विषयमा छलफल हुने भयो । बहस पैरवी हुने भयो । यसले गर्दा भोलिका दिनमा आउने राष्ट्रपतिलाई यस्तो–यस्तो ग¥यो भने त महाभियोग लाग्छ भन्ने  ज्ञान हुने भयो । संवैधानिक क्षेत्रका विद्यार्थीहरूका लागि पनि यो अध्ययनको विषय हुन सक्ने छ ।

अमेरिकामा पनि सत्ताबाट गइसकेको ट्रम्पलाई महाभियोग लगाउन त आवश्यक थिएन, तर किन लगाइयो होला ? त्यहाँका सांसदहरूलाई महाभियोग पास गर्न २ तिहाइ चाहिन्छ भन्ने थाहा नभएको हैन, उनीहरूलाई थाहा थियो । महाभियोगको पक्षमा माथिल्लो सदनमा ५७ मत  त प्राप्त भएको थियो । राष्ट्रपतिलाई लगाउने महाभियोग पास–फेलसँग सरोकार राख्ने कुरा भएन । महाभियोगको चार्ज लगाउनु नै ठुलो कुरा हो ।

सन् २०१३ मा श्रीलङ्कामा त्यहाँका प्रधानन्यायाधीशलाई महाभियोग लाग्यो । तर, पास भएन । उनले महाभियोग लागेपछि राजीनामा दिए । यदि नैतिकता छ भने महाभियोग लागिसकेपछि पदबाट राजीनामा दिनुपर्छ ।

प्रजातान्त्रिक मूल्य–मान्यता अनुसार चल्ने हो भने, निष्ठाको राजनीति गर्ने हो भने राजीनामा दिने संसार भएको प्रचलन हो । २०६५ सालमा प्रधानमन्त्री भएका बेला प्रचण्डले किन राजीनामा दिए ? त्यो हेर्दा अहिले प्रधानमन्त्री खड्ग ओलीले कतिपटक राजीनामा दिनुपर्ने हो ?

कीर्तिनिधि विष्टले सिंहदरबार जल्दा राजीनामा दिएका हैनन् ? उनले जलाएका त थिएनन् । भारतमा लालुले रेल जुधेर दुर्घटना हुँदा राजीनामा दिएका हैनन् ? लालु जस्तो बदनाम मान्छेले त नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिए भने हाम्रोमा त लालु जत्तिको पनि भएनन् ।

अहिले अदालतमा राष्ट्रपतिले पठाएको जवाफ नै अचम्मलाग्दो छ । धारा ७६ को अधिकारको प्रयोग मैले गर्न पाउनुपर्छ, त्यसमा अरू कसैले प्रश्न उठाउन पाइँदैन भनिएको छ । त्यसो भन्नलाई त २०१९ सालको संविधान खोज्नुपर्ने हुन्छ । अलि–अलि २०४७ सालको संविधानमा पनि छ । तर, त्यो सिस्टम के हो भने मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसबाहेक अरू केही गर्न नमिल्ने भन्ने हो । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस बाहेकको पनि काम गर्नका लागि त ०१९ सालको संविधानमै पुग्नुपर्छ । हैन भने २०४७ सालको संविधानमा राजाले जे भन्यो, त्यो पाउने अधिकार थियो र ? त्यस्तो त थिएन । राजा पनि संसद् र मन्त्रिपरिषद्प्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने व्यवस्था थियो ।

धारा २९ को बाधा अड्काउ फुकाऊ प्रयोग गर्दा पनि संसद्मै पेस गर्ने कुरा छ । २०४७ सालको संविधानले पनि त्यो कुरा मिल्दैन । २०१९ सालको संविधानमा गयो भने त्यहाँ अवशिष्ट अधिकार राजामा, सार्वभौमसत्ताको अधिकार राजामा, कार्यपालिकासम्बन्धी अधिकार सबै राजामै निहित, बाधा अड्काउ फुकाऊ प्रयोग गर्दा पनि त्यो संविधानको नै भाग हुने, त्यो त ०१९ सालको संविधानमा मात्र छ ।

२०४७ सालको संविधानमा पनि त्यस्तो छैन । धारा १२७ बमोजिम बाधा अड्काउ फुकाऊ जारी गर्दा पनि संसद्मा पेस गर्नुपर्ने र संसद्ले पास गर्नुपर्ने हुन्थ्यो । त्यहाँ राजाको कामबारे अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाइने भने पनि संविधान भन्दा बाहिर गएर काम गरेको छ भने प्रश्न उठाउन पाइने थियो । जसरी शाही आयोग गठन भएको थियो, सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई खारेज गरिदिएको थियो ।

राजालाई समेत नभएको अधिकार राष्ट्रपतिले प्रयोग गर्न खोजेपछि अस्ति बहस गर्दा हामीले के राष्ट्रपति श्री ७ बन्न खोजेको हो भनेर प्रश्न गरेका हौँ । २०६३ साल जेठ ३ गते पुनर्स्थापना भएको प्रतिनिधि सभाको बैठकले राजाको सबै अधिकार कटौती हुने, राजाको अधिकार केही नहुने, राजाका बारेमा अदालतमा तथा संसद्मा प्रश्न उठाउन पाउने भन्ने घोषणा नै गरेको थियो ।

२०६३ सालमा अन्तरिम संविधान आउँदा राजतन्त्र रहने वा नरहने संविधानसभाको पहिलो बैठकले निर्णय गर्ने भन्यो  । २०६५ सालको जेठ १५ गते त राजा नरहने भनेर निर्णय नै ग¥यो । त्यो पृष्ठभूमि भएको देशमा राष्ट्रपतिले सबै अधिकार छ भन्दा के हुन्छ ? त्यो त राजा भन्दा पनि माथि भएन ? पञ्चायतको जस्तो संविधानको कुरा भएन ? अहिले त्यस्तै झल्को आइरहेको छ ।

अहिले राष्ट्रपतिले राष्ट्रिय सभामा बोल्न राजनीतिक दलको बिचार बुझ्नका लागि राष्ट्रियसभा अध्यक्षमार्फत मौखिक सूचना प्रवाह भएको कुरा आइरहेको छ । सभामा राजनीतिक दलको विरोध हुने भएपछि उनी त्यहाँ आउँदिनन् । मानौँ, राष्ट्रपति सदनमा आउने भइन् भने पनि खड्ग ओली पक्ष बाहेकका सांसदले सदन बहिष्कार गरे भने राष्ट्रपतिको गरिमा के हुन्छ ? यदि उनी राष्ट्रिय सभामा आउने भइन् भने पनि प्रतिपक्षी दलले सभा बहिष्कार गर्नुपर्छ ।

(कुराकानीमा आधारित )