नेपाल पत्रकार महासंघ उपत्यका प्रदेश समितिले श्रमजीवी पत्रकारलाई श्रमजीवीको मुद्दा सम्बन्धी विषयमा निःशुल्क कानुनी सहायता प्रदान गर्ने भएको छ । कोभिड–१९ को बहानामा ठूला सञ्चार गृहबाट श्रमजीवी पत्रकारलाई निष्कासित गर्ने, नियमित तलब लगायत सेवा सुविधाबाट वञ्चित गर्ने घटना बढेको भन्दै उपत्यका प्रदेशले त्यस्ता श्रमजीवी पत्रकारका लागि निःशुल्क रुपमा कानुनी सहायता प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो ।

उपत्यका प्रदेश समितिको शुक्रबार अनामनगरस्थित कार्यालयमा बसेको बैठकले श्रमजीवी पत्रकारहरुको विषयमा समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्न महासचिव टेनिस रोकाको संयोजकत्वमा श्रमजीवी हित प्रवर्धन समिति गठन गरेको छ भने प्रदेश सदस्य विष्णु गिरी ‘विष्णु निश्चल’ को संयोजकत्वमा कानुनी सहायता डेस्क स्थापना गरेको छ । उक्त समितिमार्फत अब श्रमजीवी पत्रकारको हक अधिकारका लागि काम गरिने भएको हो । 

महासचिव रोकाले श्रमजीवी पत्रकारको श्रम सम्बन्धी हक अधिकार हैनन् भएर कानुनी लडाईमा जानुपर्ने अवस्था आएमा अब प्रदेशले निःशुल्क कानुनी सहायता प्रदान गर्ने जानकारी गराएका छन् । ‘श्रमजीवी पत्रकारको हक अधिकार सुनिश्चित नभएर कानुनी लडाईमा नै जानुपर्ने अवस्था आएमा सम्बन्धित जिल्ला तथा प्रतिष्ठानका साथै केन्द्रसँग समन्वयकारी भूमिकामा अब प्रदेश समितिले निःशुल्क रुपमा कानुनी सहायता प्रदान गर्नेछ ।’ उनले भने ।
पाँच समिति गठन
उपत्यका प्रदेशले प्रदेश मातहत हुने गरी विभिन्न पाँच समिति तथा विभाग गठन गरेको छ । उपाध्यक्ष रोजिना थापाको संयोजकत्वमा दिया चन्द र रमा न्यौपाने ‘आज्र्या’ सदस्य रहेको महिला विभाग, रोका संयोजकत्वमा सचिव अमर भुजु र सदस्य घनश्याम अधिकारी ‘वैरागी जेठा’ सदस्य रहेको श्रमजीवी हित प्रवर्धन समिति, सचिव रोशनराज पाण्डे संयोजकत्वमा अर्जुन पन्त र नेत्र न्यौपाने सदस्य रहेको जिल्ला समन्वय समिति गठन भएको छ ।
यसैगरी, कोषाध्यक्ष अर्जुन पन्त संयोजकत्वमा माधव प्रसाद घिमिरे र प्रवीण न्यौपाने सदस्य रहेको प्रकाशन÷प्रसारण समिति र गिरी संयोजकत्वमा सुशील दर्नाल र दिया चन्द सदस्य रहने गरी कानुनी सहायता डेस्क स्थापना गरिएको छ । समितिको बैठक बसेर यसलाई पूर्णता दिइनेछ ।