शनिबार बसेको बागमती प्रदेशसभाको बैठकले एउटा विधेयक पारित गरेको छ भने थप २ वटा विधेयक दफावार छलफलका लागि स्वीकृति प्रदान गरेको छ । 
प्रदेशसभाले छलफलका लागि स्वीकृति प्रदान गरेर प्रदेश सार्वजनिक सडक तथा पारवहन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक माथि अर्थ तथा विकास समितिले गरेको निर्णयसहितको प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो । प्रस्ताव पारित भएसँगै उक्त विधेयक ऐनको अंग बन्नेछ ।  

त्यस्तै प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता भएको उच्च शिक्षा विधेयक र प्रदेश पर्यटन माथि छलफलका लागि ३ वटा विधेयक माथि छलफल भएको छ । 
बैठकमा प्रदेश पर्यटन विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश पर्यटन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई दफावार छलफलका स्वीकृति प्रदान गरेको छ । 

२ वटै विधेयक माथि प्रदेशसभामा छलफलका लागि पेश गरीएको थियो । छलफलमा दलगत रुपमा प्रदेशसभाका सदस्यहरुले भाग लिएका थिए । 

प्रदेश पर्यटन विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक माथि छलफल गर्दै प्रतिपक्ष दलका सांसदहरुले विषम परिस्थितीमा पनि पर्यटन क्षेत्रहरु संचालन हुन सक्ने, जीविकोपार्जनमा केन्द्रीत, उत्पादनमुखि र आर्थिक विकासमा टेवा पुग्ने प्रकृतिको ऐन बन्नु पर्ने धारण व्यक्त गरे । 

प्राचिन सम्पदाको संरक्षण, धार्मिक स्थलको विकास र प्रवद्धन, साहसिक खेलकुद र कृषिलाई जोडेर पर्यटन क्षेत्रलाई उद्योगको रुपमा विकास गरी आर्थिक उन्नतीतर्फ लाग्नुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ । 
सबै धार्मिक एवम् पर्यटकीय क्षेत्रहरुको समानुपातिक विकास, प्रदेशका १३ वटै स्थानीय तहको पर्यटकीय क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर वातावरण मैत्री विकासमा जोड दिनुपर्ने उनीहरुको माग छ । 

बैठकमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै उदोग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री सरेश नेपालले विधेयक माथि आएका सुझावको उचित मुल्याङ्कन गरी आवश्यक कारवाही गर्ने बताए  ।
नयाँ सोच र ढाँचालाई विधेयकको दफावार छलफलका क्रममा समावेश गर्दै पर्यटन विकास ऐन प्रभावकारी बनाउने उनले बताए । 

त्यस्तै उच्च शिक्षा विधेयक माथि छलफल गर्दै सत्तापक्षकै सांसदहरुले शिक्षा बिगार्ने प्रकृतिको ऐन बनाउन नहुने बताएका छन् । शिक्षा विग्रीए देश विग्रीने भएकाले त्यस्तो प्रकृतिको र्एन नबनाउँदा नै उचित हुने भएकाले यसतर्फ गम्भिर भएर छलफल र सहकार्य आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

त्यस्तै उक्त विधेयक माथि विपक्षी दलका सांसदहरुले विधेयकमा विश्वविद्यालय सभा (सिनेट) समावेश नगरिनु तर सिनेटको बदलामा संरक्षण समितिको व्यवस्था गरिनु गम्भिर त्रुटि भएको बताएका छन् । 
सिनेट समावेश नगर्दा प्राज्ञिक स्वतन्त्रता र स्वायत्तता माथि नै प्रश्न उठ्ने र यस विश्वविद्यालयमा अध्ययन गरेका विद्यार्थिहरुलाई अन्य विश्वविद्यालयले मान्यता नदिने भएकोले सिनेट समावेश गर्नु आवश्यक रहेको बताएका छन् । 
प्रदेश सरकारले स्थापना गर्ने विश्वविद्यालय राजनितिक भर्ती केन्द्र, सर्टिफिकेट बेच्ने र शिक्षित वेरोजगार उत्पादन केन्द्र बन्न नहुने उनीहरुको भनाइ छ । 
प्रदेश सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई निःशुल्क बनाउन तर्फ गृहकार्य गर्नुपर्ने उनीहरुको सुझाव थियो ।

बैठकमा उच्च शिक्षा विधेयकमाथि उठेको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रदेशकी सामाजिक विकास मन्त्री सरस्वती बस्नेतले बोर्ड अफ ट्रष्टी मार्फत् विश्वविद्यालय संचालन हुने भएकाले यसमा सरकारको कुनै पनि व्यक्ति नियुक्त नहुने र उच्च शिक्षा परिषद्बाट पनि कुनै हस्तक्षप नहुने बताइन् । 

यस विधेयकमाथि विज्ञहरुसँग पनि छलफल हुने भएकाले हरेक दफालाई गम्भिरतापूर्वक हेरिने उनको भनाई छ ।
उक्त बैठकमा प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाशप्रसाद ढुंगेलले छलफलका लागि प्रदेश सरकारको विनियोजन विधेयक पेश गरेका छन् । उक्त विधेयक माथि आजै बस्ने अर्को बैठकमा छलफल हुनेछ ।