उच्च अदालत जनकपुरले प्रदेश नं २ सरकारको मन्त्रिपरिषद् समावेशी नभएको भन्दै दायर रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । सो रिटमाथि शुक्रबार अन्तिम सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत जनकपुरका मुख्य न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र हरिप्रसाद काफ्लेको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।

मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता रामसरोज यादव, वीरेन्द्रप्रसाद सिंह र ओमप्रकाश शर्मालाई सहभागी गराएर जेठ २३ गते मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए । उनले काँग्रेसका प्रदेश सदस्यलाई सहभागी गराएर पुनर्गठन गरेको मन्त्रिपरिषद् समावेशी सिद्धान्त विपरीत रहेको भन्दै तीन मन्त्रीसहित प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीलाई विपक्षी बनाइ अधिवक्ता राजकुमार महासेठले यही असार १० गते उच्च अदालत जनकपुरमा रिट दायर गरेका थिए ।

प्रदेशसभामा दलित सदस्य ७, आदिवासी जनजाति सदस्य ११ र गैर मधेसी समुदायबाट ९ जना सदस्य रहेको भएपनि सरकारमा उनीहरूको प्रतिनिधित्व नगराइएको भन्दै अधिवक्ता महासेठले रिट दायर गरेका हुन् । निवेदकको तर्फबाट बहसमा मुख्यमन्त्रीलाई स्वेच्छिक रुपमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने अधिकार नरहेको, संविधानको धारा १६८ (९) बमोजिम प्रदेशसभा सदस्य मध्येबाट समावेशी सिद्धान्त बमोजिम मन्त्रिपरिषद गठन गर्ने व्यवस्था रहेपनि व्यवस्था विपरित मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिएको तथा संवैधानिक व्यवस्था तथा संविधानको मर्म र भावना विपरित नियुक्त भएको मन्त्रीलाई कामकाज गर्न रोक लगाउने कुरा उठाउँदै अन्तरिम आदेशको माग गरेका थिए ।

त्यसैगरी बहसमा विपक्षका कानून व्यवसायीले नेपालको संविधान २०७२ को धारा १४४ (१) बमोजिम यो निवेदन हेर्ने अधिकार उच्च अदालतलाई नरहेको भन्दै मुख्यमन्त्रीको सिफारिशमा नियुक्त भएका मन्त्रीहरु समावेशी समानुपातिक सिद्धान्त बमोजिम रहेको र सबै समुदायको प्रतिनिधित्व रहेको दाबी गरिएको थियो ।

निवेदकले समग्र मन्त्रिपरिषदलाई चुनौती नदिइ केवल तीनजना मन्त्री अर्थात् व्यक्ति विशेषको नियुक्तिलाई मात्र लक्षित गरी निजहरुको नियुक्ति गैरसंवैधानिक भनी दाबी लिएको, समावेशी सिद्धान्त पालना नभई आफूलाई प्राप्त मौलिक हक तथा कानूनी हकमा असर परेको भनी सरोकारवाला सदस्यले मन्त्रिपरिषदलाई चुनौती दिई दाबी गर्न आउन नसक्नुको पर्याप्त र उचित कारण निवेदनमा उल्लेख नभएको उच्च अदालतको निर्णयमा उल्लेख छ ।