नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक, बहुवर्गीय मुलुक हो । तर यहाँ लामो समयदेखि मुठीभर अभिजात वर्गको हातमा शासनसत्ता खुम्चिँदै आएको छ । उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग र समुदायलाई हरेक हिसाबले बिजनेस कम्प्लेक्सका रूपमा प्रयोग गर्दै आएका छन् । यसको सबैभन्दा ठूलो मारमा दलित समुदाय परेको छ । स्वदेशीदेखि विदेशी शक्तिले समेत यसलाई आफ्नो निहित स्वार्थपूर्तिका रूपमा प्रयोग गर्दै आएका छन् । उनीहरूको लगानी पनि सोही रूपमा रहँदै आएको छ । यसरी दलित विभेद न्यूनीकरणको नाममा प्रत्यक्ष र परोक्ष रूपमा विदेशी लगानी किन ?

केही दिनअगाडि काठमाडौँमा सञ्चारकर्मी रूपा सुनारमाथि कोठा भाडाको विषयलाई लिएर भएको जातीय विभेदको घटना निकै चर्चामा छन् । ‘जातीय विभेद मुर्दावाद ! मानवीय समाज निर्माण गर !!’ भन्दै दलित गैर दलित मानिस सडकमा छन् । सामाजिक सञ्जालमा उर्लिएका छन् । विभेदविरुद्ध यो घटनाले सामूहिक रूप लिएको छ । तर केही दिन नबित्दै रूपा सुनारको विरुद्धमा घरबेटी सरस्वती प्रधान लगायतका जमातले ‘विभेद हाम्रो चाहना होइन तर अरूको निजी सम्पत्तिमा आँखा लगाउन पाइँदैन’ भनेर प्रधानको पक्षमा हस्ताक्षर अभियान नै चलाए । कुरा त्यतिमा मात्र सीमित छैन । रूपा सुनारले सुनियोजित रूपमा यो काण्ड गर्न युरोपियन युनियनसँग डेढ करोड लिएको भनेर सामाजिक सञ्जालमा लगत्तै भाइरल भयो । यो काण्डमा दोहोरो प्रहारको सुरुवात भएको छ । यसरी विभेद यथार्थ देखिए पनि भ्रामक प्रचारले अरू कुरा ओझेलमा परेका छन् । पुष्टि नभएसम्म यो सबै कुरा आरोप मात्र साबित हुनेछ ।

सहरमा कोठा भाडाको पीडाभन्दा गाउँघरमा जातीय विभेदको पीडा सयौँ गुणा बढी छ । दिनप्रतिदिन दलितमाथि कुटपिटदेखि पशुझैँ हत्या गर्ने घटना घटिरहेका छन् । यी घटनाले यसरी व्यापकता पाउँदैन । गाउँघरको पीडामा साथ दिने कोही हुँदैन । गाउँका घटनामा मिडिया पनि उलिँदैन र राज्य शक्तिले पनि हेर्दैन । मधेसमा यो समस्या झनै विकराल छ । लकडाउनमा मारिएका नवराज विक, शम्भु सदा, विजय राम, अंगिरा पासी, त्रिभुवन राम, रोशन राम, राजेश ऋषिदेव, सुकदेव खंगहरूलाई सम्झिँदा पुग्छ । अहिले पनि उनीहरूको मुद्दा फैसला भएको छैन । दोषीहरू खुलेआम घुमिरहेका छन् ।

गाउँघरको पीडामा साथ दिनुभन्दा त्यसको व्यापार गर्ने व्यापारी सडकमा छ्यापछ्याप्ती छन् । यसरी सहरमा भन्दा गाउँमा दिनप्रतिदिन जातीय विभेदको घटना प्रशस्त भेटिन्छन् । तर यस्ता  कहाली लाग्दा घटनाले आम रूपमा फैलिन सक्दैनन् । धेरै घटना सामाजिक सञ्जालमा फैलिन नसकेर त्यतिकै सेलाएर जान्छन् । यसरी सहरमा भन्दा गाउँ÷देहातमा हुने यस्ता घटनाले व्यापकता लिनुभन्दा सहरमा व्यक्ति केन्द्रित घटना स्थापित भइरहेका हुन्छन् । अर्थात् दलित विभेदका घटना पनि गाउँ सहर अनुसार, जातभात अनुसारले ठाउँ पाइरहेको छ । आर्थिक हैसियत र बाहिरिया शक्तिको आड भरोसाले निर्धारण गरिरहेको हुन्छ । यो विभेदभित्रको ठूलो विभेद हो ।

रूपा सुनारको घटना र यसभन्दा अघि दर्जनौँ घटना नै किन नहुन् तिनमा केही न केही जातीय विभेदको नाममा दलित समुदायको विभेदलाई अहिले पनि दलित र गैर दलित वर्गका नश्लवादी व्यापारी वर्गले कमाइ खाने मसलाको रूपमा प्रयोग गर्दै आएका छन् । यहाँ एउटा नजरबाट हेर्ने हो भने यो आलेख विरोधीजस्तो लाग्न सक्छ । तर अर्काे लामो समयदेखि यस क्षेत्रमा भएका क्रियाकलापको नजरअन्दाज गर्ने हो भने यथार्थको पनि बोध गर्छ ।

दलित विभेदका क्षेत्रमा लामो समयदेखि विदेशी लगानी छ । आखिर त्यसको परिणाम त उही छ । सरकारको पनि लगानी निरन्तर रहँदै आएको छ । तर दलित समुदायलाई अझै जातीय विभेदबाट मुक्त गर्न सकेको छैन । त्यो लगानीको के अर्थ ? जसले जुन क्षेत्रमा लगानी गर्छ त्यो क्षेत्रको मूल समस्या ज्युँकात्युँ छन् भने त्यसमा निरन्तर लगानी गर्न जरुरी छ र ? यसको मतलब यस्ता प्रवृत्तिकै कारण दलितमाथिको विभेदलाई अन्त्य गर्नेभन्दा झन् बढाउन प्रोत्साहन गरेको छ । यही क्षेत्रमा आफ्नो लगानी पेलेको पेलै छन्, किन ?

यो क्षेत्रमा अहिलेसम्म विदेश लगानी कति भयो ? यसको हिसाब किताब कसले देखाउने हो ? दलितका विषयमा कति रकम उठ्यो भन्ने तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छैन । नेपालको आन्तरिक मामिलामा विदेशी मुलुकको चिन्ता किन हुन्छ ? अनावश्यक लगानी किन हुन्छ ? यसरी अर्काको देशमा सहयोगको नाममा सद्भाव बिथोल्ने र समस्या बढाउने काम बन्द होस् । छिमेकी भारत, चीन वा युरोपनियन देश नै किन नहुन्, यो क्षेत्रमा गरेको लगानी सरासर गलत हो । उनीहरूको छुद्र स्वार्थका लागि मात्र हो । यस्तो लगानीले हाम्रो मुलुकको जातीय विभेदको अन्त्य हुँदैन । समस्या झन् डरलाग्दो ढङ्गले बल्झाउँछ । यो मामिलामा विदेशीभन्दा हाम्रो स्वदेशकै विभिन्न जातभित्र रहेका दलाल वर्गको ठूलो भूमिका छ । हामी सावधान हुनैपर्छ । यसमा राज्यका नागरिक बेलैमा सचेत हुनैपर्छ । दलित समुदायमा यतिबेला यिनै कारणहरूले धर्म फेर्ने होडबाजी चलेको छ । शिक्षा क्षेत्रमा लगानी चलेको छ । त्यो पनि सबैलाई पुग्नेगरी होइन । त्यो हैसियत उनीहरूसँग छैन । आफ्ना सीमित स्वार्थ पूरा गर्न मात्र लगानी गर्छन् ।

यसरी कमाई खाने भाँडोका रूपमा दलितको दलनलाई कहिलेसम्म प्रयोग गर्ने हो ? यो विभेद समस्या नभएर के मुट्ठीभर वर्ग र मान्छेका लागि बेचिखाने कुनै वस्तु हो ? यो प्रश्न आजको होइन, निरन्तर उठ्दै आएको विषय हो । तर सुनुवाइ कसले गर्ने ? दलित विभेदका नाममा मुट्ठीभरका मान्छेहरू कहिलेसम्म मोटाइ रहने हुन् ? अनि दलित समुदायको समस्या हल भएन भनेर कहिलेसम्म सडकमा रोइलो गर्ने हो ? डलरको खेती गर्नेले दलित समुदायमाथिको बर्बरताको अन्त्य गर्न चाहेको हो कि सामाजिक सद्भाव बिथोलेर निरन्तर कमाइ खाने भाँडोका रूपमा प्रयोग गर्ने हो ? यसरी दलितमाथिको सबैखाले विभेदको अन्त्य कहिले र कसले गर्ने ? भूमिहीन सुकुम्बासी र नागरिकताबाट कहिलेसम्म वञ्चित रहने ? यसको जिम्मेवार को हो ? विभिन्न सङ्घसंस्था र सामाजिक सेवाको नाममा डलरको खेती गर्ने अखडा किन बन्दैछ दलित समुदाय ?

हावा नचली पात हल्लँदैन भनेझैँ रूपा सुनार काण्ड मात्र होइन, विगतदेखि विभिन्न सङ्घसंस्थाले प्रश्रय पाएका छन् । तिनको प्रभाव सुनारमाथि पनि प¥यो । राज्यको निगरानी यस्तो विषयमा पटक्कै छैन । किनभने सुनारभन्दा गैरसुनार ललितका नाममा लुट्ने धेरै छन् । यसको वैधानिकता दिने फेरि राज्यले नै हो । जहाँ निगरानी भन्दा कमिसनको खेल हुन्छ । डलरको खेती गर्ने लाइसेन्स पाउँछन् । राष्ट्रिय दलित मुक्ति जागरण अभियान (रादमुजा–अभियान) का पश्चिम संयोजक खगेन्द्र सुनार भन्छन्, दलित समुदायको मुख्य दुस्मन विभेद नभएर विभेदलाई बढवा दिने र बेची खाने प्रवृत्ति हो । यसले विभेदलाई निरन्तर रूपमा बचाई राख्न चाहन्छन् । विदेशी डलर भित्र्याइराख्न चाहन्छन् । त्यसैले यसमा दलित समुदाय स्वयं सचेत हुनुपर्छ । यसकै बदलाव हामीले हाम्रो जागरण अभियानको उद्घोष गरेका छौँ ।

मुलुकमा लोकतान्त्रिक व्यवस्था आएको दशक बढी भएको छ । लोकतन्त्रमा अलोकतान्त्रिक हर्कत झन् धेरै छ । अचेल यस्ता कुतर्क र भ्रमको सिर्जना गर्न सजिलो छ । वास्तविकता खोजी गर्नेभन्दा भ्रमको पछाडि कुद्ने धेरै छन् । यदि युरोपीयन युनियनले जातीय रूपमा सामाजिक सद्भाव खलबल्याउन सुनारलाई प्रयोग गरेको हो र सुनार पनि प्रयोग भएकी हुन् भने दलित समुदायका लागि मात्र नभएर सिङ्गो मुलुकका लागि दुःखद् घटनाका रूपमा साबित हुनेछ । राष्ट्रिय दिनाभद्री मुसहर सङ्घका महासचिव तथा रादमुजा अभियानका केन्द्रीय अभियन्ता गङ्गा सदा भन्छन्, दलित विभेद न्यूनीकरणको नाममा अहिलेसम्म विभिन्न संघसंस्थाले विदेशी डलर निकै भित्रियायो । जसको कुनै लेखाजोखा छैन । नेपाल सरकारले अहिले पनि यो क्षेत्रमा अर्बाैं बजेट खर्च गर्छ,  विदेशी अनुदान भित्र्याउँछन् । तर अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सकेको छैन ।

यसरी विदेशी लगानी गर्ने र सद्भाव बिथोल्ने अधिकार कसैलाई छैन ।

जातीय भेदभावको अन्त्यका गर्ने र सामाजिक सद्भाव कायम राख्ने दायित्व हाम्रो हो । यस्तो मामिलामा हस्तक्षेप गरे हामी प्रतिरोध गर्छाैं । यस्ता गतिविधि र कार्यले दलित समुदायमाथिको विभेदको अन्त्य हुन सक्दैन । आफ्नो मुलुकको आन्तरिक समस्याको समाधान अरूले गर्न सक्दैनन् । आफ्नो मुलुकको समस्या त्यहाँको नागरिकलाई मात्र थाहा हुन्छ । उनीहरूले सामाधान गर्न सक्छन्, अरूले गर्न सक्दैनन् । मुलुकमा एनजीओ आईएनजीओ लगायतका सामाजिक सङ्घसंस्थाका नाममा खुलेका विदेशी डलर भित्र्याउने पसलहरू छ्यापछ्याप्ती छन् । सरकारले बन्द गरे हुन्छ । यो मेनपावर जस्तो भएको छ । शक्ति राष्ट्रहरूले ती सङ्घसंस्थामार्फत विभिन्न सहयोगको नाममा दलित समुदायलाई हतियार बनाएको छ । रूपा सुनारहरूलाई बदनाम गर्न लागिपरेका छन् । रूपा सुनार मात्र होइन हामी सबै नेपाली बेलैमा सचेत हुनैपर्छ । नभए धेरै दलित बदनाम भइरहने छन् । अनि दलित समुदायको विभेदमाथि खेलबाड भइरहनेछ । दलितहरूको व्यापार भइरहने छ । डलरको भरमा प्रयोगवादीहरू जन्माई रहनेछ ।