अभियन्ता प्रा.डा गोविन्द केसीले धरानस्थित बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका चार जना पदाधिकारीको बर्खास्त गर्न माग गरेका छन् । प्रतिष्ठानका पदाधिकारीले बरबादीतिर प्रतिष्ठानलाई धकेलिरहेको भन्दै उपकुलपति, रजिस्ट्रार, रेक्टर र निर्देशकको बर्खास्त गर्न माग डा.केसीले गरेको हुन् ।

बिपी प्रतिष्ठानलाई डुबाएर आफ्ना कार्यकर्ताको अस्पताललाई अवैध रूपमा मेडिकल कलेजको सम्बन्धन दिन प्रधानमन्त्री ओलीले निरन्तर नाजायज दबाब दिइरहेको विज्ञप्तिमार्फत डा.केसीले आरोप लगाएका छन् । 

बिपी प्रतिष्ठानका चारै शीर्ष पदाधिकारीहरूले थप एक मिनेट पनि पदमा रहने नैतिकता र वैधता गुमाइसकेको केसीद्वारा जारी गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । दलीय बफादारिता नभई वरिष्ठता, इमानदारी र योग्यताका वस्तुगत आधारमा नयाँ पदाधिकारी नियुक्त गर्नुपर्ने डा। केसीको भनाइ छ ।  बिपी प्रतिष्ठानमा भइरहेको अनियमितताका विरोधमा प्रतिष्ठानका चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, कर्मचारी र विद्यार्थीहरू १८ दिन देखि आन्दोलनमा छन् । 

यो पनि

राजनीतिक चलखेल र आर्थिक संकटले ग्रस्त बन्यो धरानको वीपी अस्पताल

डा. केसीको प्रेस विज्ञप्ति

बिपी प्रतिष्ठानका चार शीर्ष पदाधिकारीलाई बर्खास्त गर ।

पूर्वी नेपालको स्वास्थ्य सेवा तथा देशकै मेडिकल शिक्षाको धरोहरका रूपमा स्थापना भएको बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान अहिले धराशायी हुने संघारमा छ । त्यसको कारण दलीय वफादारिताका आधारमा पदमा पुग्ने नालायक र भ्रष्ट पदाधिकारीहरु रहेकोमा कसैको विमति छैन । त्यसमाथि पनि धरानस्थित प्रतिष्ठानको नजिकै खुलेका निजी मेडिकल कलेज र अस्पतालहरुका स्वार्थका लागि प्रतिष्ठान डुबाउन स्वयम प्रधानमन्त्री र उनका स्वास्थ्यमन्त्रीहरु लागेको कुरा बारम्बार मिडियामा सार्वजनिक भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री ओली आफैं बिपी प्रतिष्ठानलाई डुबाएर नजिकैका निजी अस्पतालहरुको उद्घाटन गर्दै हिंडेका छन् ।

परिणामः नेपालको झण्डै एक चौथाइ जनसंख्याका लागि विशिष्ट तहसम्मको स्वास्थ्य सेवा दिने भनेर बनेको संस्था साधारण ल्याब परीक्षण, एक्सरे, अल्ट्रासाउण्ड, सिटी र एमआरआइजस्ता जाँच गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । संस्था वर्षेनी अरब घाटामा रहँदा आम बिरामी वर्षेनी दुई अर्बभन्दा बढी रकम निजी अस्पतालहरुमा खर्च गर्न बाध्य छन् । प्रतिष्ठानमा आउने बिरामीहरु र त्यहाँ अध्ययनरत विद्यार्थीहरुको उत्तिकै बिचल्ली छ ।

यसका लागि मुख्य जिम्मेवार प्रधानमन्त्री तथा प्रतिष्ठानका कुलपति केपी ओली हुन जसले पूर्वी नेपालका पचास लाख जनता स्वास्थ्य सेवा नपाएर बिचल्लीमा पर्दा सार्वजनिक रूपमा एउटा माफियाको बियर र हुस्कीको विज्ञापन गरेर तथा देशको कानुनी व्यवस्था मिचेर सम्बन्धन दिने प्रयास गरेर बसिरहेका छन् ।

देशलाई समाजवाद उन्मुख तथा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवालाई नैसर्गिक अधिकार भनेर संविधानमा लेखिएको अवस्थामा देशको प्रधानमन्त्रीले त्यसो गर्नु भनेको आम नागरिकको जीवनमा आपराधिक खेलवाड गर्नु हो । 
अवैध रूपमा बारम्बार संसद विघटन गरेर देशको संवैधानिक व्यवस्थामै खलल पु¥याउन प्रयासरत केपी ओली आफ्नो निकृष्ट स्वार्थ पूरा गर्नका लागि जस्तो सुकै कदम चाल्न तयार रहेको कुरा अब पुष्टि भएको छ । उनको त्यस्तो असंवैधानिक कार्य हामीलाई पहिले पनि स्वीकार्य थिएन र अहिले पनि छैन ।

यो अवस्थामा प्रतिष्ठानमा सुधारका लागि चिकित्सक, विद्यार्थी र कर्मचारीहरु आन्दोलनरत छन् । यसबीच ओली सरकारद्वारा नियुक्त उपकुलपति ज्ञानेन्द्र गिरीलगायत हाल प्रतिष्ठानको शीर्ष नेतृत्वमा रहेका रेक्टर, रजिस्ट्रार र अस्पताल निर्देशकका भ्रष्ट करतुतहरु निरन्तर मिडियामा आइरहेका छन् ।
 तर आन्दोलनकारीहरुसित वार्ता गर्न भनेर हालै उपकुलपति कार्यालय समयमै मदिराले चुर भएर प्रतिष्ठानमा प्रस्तुत भएका छन् । ओली सरकारले देश जसरी चलाइरहेको छ, बिपी प्रतिष्ठानका पदाधिकारीले पनि संस्थालाई उसरी नै चलाएर बरबादीतिर धकेलिरहेका छन् ।

अवस्था यतिसम्म भइसकेपछि बिपी प्रतिष्ठानका चारै शीर्ष पदाधिकारीहरूले थप एक मिनेट पनि पदमा रहने नैतिकता र वैधता गुमाइसकेका छन् । त्यसैले उनीहरुले तत्काल पद खाली गर्नुपर्छ र पदाधिकारी मापदण्ड निर्धारण समितिले सुझाव दिए अनुसार दलीय बफादारिता नभई वरिष्ठता, इमानदारी र योग्यताका वस्तुगत आधारमा नयाँ पदाधिकारी नियुक्त गरिनुपर्छ ।

साथै अहिले बिपी प्रतिष्ठानलाई डुबाएर आफ्ना कार्यकर्ताको अस्पताललाई अवैध रूपमा मेडिकल कलेजको सम्बन्धन दिन प्रधानमन्त्री ओलीले  निरन्तर नाजायज दबाब दिइरहेका छन् । अर्कोतिर चिकित्सा शिक्षा ऐन अनुसार विसं. २०८० सम्ममा सबै प्रदेशमा कम्तीमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज खुल्नुपर्नेमा माफियाहरूको स्वार्थमा ओलीले त्यसलाई रोकेर राखेका छन् ।
 बिचौलिया, माफिया र गुण्डाहरूको काम गर्नका लागि हामीलाई देशको प्रधानमन्त्री चाहिएको हैन, आम नागरिकको काम गर्नका लागि चाहिएको हो । कानुनतः सम्बन्धन दिन नमिल्ने भएपछि जोसुकैको अस्पताल भए पनि त्यसको निरीक्षणको कुनै अर्थ र औचित्य रहँदैन । 
त्यसैले आयोगको आकस्मिक बैठक राखेर प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीको नाजायज दबाबमा गराइएको त्यस्तो निरीक्षणसम्बन्धी निर्णयको कुनै तुक छैन । त्यो काम तत्काल बन्द गरेर बिपी प्रतिष्ठान बचाउन उचित कदम नचालेमा तथा असंवैधानिक संसद विघटन नसच्याइएमा सत्याग्रहसहित आन्दोलनका कडा कार्यक्रमहरु ल्याउने जानकारी गराउँछौँ ।

डा. गोविन्द केसी
काठमाडौं, २०७८/३/१८