नेकपा एमालेका राष्ट्रिय सभाका सांसद बेदुराम भुसालले गत असार १३ गते एमाले पार्टी परित्याग गरेको घोषणा गरे । साथै उनले आफूलाई स्वतन्त्र सांसदको मान्यता दिन सङ्घीय संसद् सचिवालयलाई निवेदन दिएको खबर सार्वजनिक भयो ।

नेकपाबाट निर्वाचित भुसालले आफूलाई स्वतन्त्र सांसद घोषणा गरेपछि नेकपा छँदा निर्वाचित भएका अन्य जनप्रतिनिधिहरूको पनि हैसियत के हुने भन्ने प्रश्न पेचिलो बनेको छ । नेकपा दलबाट चुनाव जितेका यस्ता जनप्रतिनिधिहरू ४५ जना छन् ।

गत फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले नेकपालाई नचिन्ने फैसला गर्दै नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रलाई मात्रै चिन्ने रहेको फैसला गरिदिएपछि बेदुराम भुसालजस्तै नेकपाबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको अवस्थाबारे प्रश्न उठेको हो ।

स्वतन्त्र रहने भुसालको स्वघोषणापछि राष्ट्रिय सभामा एमालेका प्रमुख सचेतक खिमलाल भट्टराईले कुनै दलबाट निर्वाचित भएर स्वतन्त्र सांसद बन्न नपाइने भन्दै उनको चर्को आलोचना गरे ।

तर, निर्वाचन आयोगले भने नेकपाबाट चुनाव जितेकाहरू स्वतन्त्र रहन सक्ने सङ्केत गरेको छ । सर्वोच्चले पनि फागुन २३ को फैसलामा नेकपाबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको अवस्था के हुने भन्नेबारे बोलेको छैन ।

नेकपा एमालेका सांसदमा गनिँदै आएका भुसाल राष्ट्रिय सभामा एमालेका तर्फबाट निर्वाचित भएका हैनन् । उनी विघटित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बाट निर्वाचित भएका सांसद हुन् ।

पूर्व पार्टीमा फर्कन पाउने, स्वतन्त्र रहन नपाउने ?

नेकपाबाट निर्वाचित विभिन्न तहका जनप्रतिनिधिहरू आफूलाई मन लागेको पार्टी रोजेर जान स्वतन्त्र रहेको बुझाइका आधारमा उनीहरू आ–आफ्नो पूर्व पार्टीमा फर्किएका छन् ।

२०७४ सालको चुनावका बेला नेकपा बनिसकेको थिएन । पछि नेकपामा एकीकृत भएका तीनै तहका जनप्रतिनिधिहरू एमाले र माओवादीबाट निर्वाचित भएर आएका थिए । अदालतले पार्टी फुटाएपछि उनीहरू आ–आफ्नै पूर्व पार्टीमा फर्किएका हुन् ।

माओवादीबाट चुनाव जितेर एमालेका लागेका सांसदहरू रामबहादुर थापा बादल, चन्द्रबहादुर खड्का, टोपबहादुर रायमाझी, प्रभु साह, लेखराज भट्ट, गौरी शङ्कर चौधरीदेखि लिएर प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु पदमुक्त भइसकेका छन् ।

तर, पार्टी एक भएका बेला सम्पन्न उपचुनाव अनि राष्ट्रियसभाको चुनावबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू चाहिँ एमाले वा माओवादीबाट नभई नेकपाको हैसियतमा विजयी बनेका हुन् । उनीहरूले जुन पार्टीबाट चुनाव जिते, त्यही पार्टी विघटन भएपछि उनीहरूको दलीय हैसियतमाथि प्रश्न उठ्यो । तथापि, उनीहरूको पद भने गुमेको छैन ।

जस्तै–

उपचुनावमा कास्कीबाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य विद्या भट्टराई पूर्व पार्टी नेकपा एमालेमा लागेकी छिन् । राष्ट्रिय सभामा बेदुराम भुसालजस्तै नेकपाबाट निर्वाचित सांसद नारायणकाजी श्रेष्ठ पनि पूर्व पार्टी माओवादी केन्द्रमै फर्किएका छन् । नेकपाबाट जितेका अन्य जनप्रतिनिधिहरू पनि यसै गरी आ–आफ्नो पूर्व पार्टी रोजेर गएका छन् ।

लुम्बिनी प्रदेशकी सांसद विमला ओलीले चाहिँ उपचुनावमा नेकपाबाट जितेर माओवादी रोजेकी छिन् । उनी पहिले एमालेमा थिइन् । एमाले छाडेर माओवादी नै रोजे पनि उनको पद गुमेको छैन ।

राष्ट्रियसभाका सदस्य रामनारायण बिडारी पनि एकीकृत नेकपाकै सांसद हुन् । उनी राष्ट्रपतिबाट मनोनीत भएका हुन् । राष्ट्रपतिबाट मनोनीत भए पनि अहिले उनले आफ्नै पूर्व पार्टी माओवादी रोजेका छन् ।

यी हुन् नेकपाबाट निर्वाचित ४५ जनप्रतिनिधि

०७५ जेठ ३ देखि २०७८ फागुन २३ को बीचमा भएका उपनिर्वाचन र राष्ट्रियसभाको चुनावबाट सङ्घीय संसद् सदस्यदेखि वडाध्यक्षसम्म गरेर ४५ जना जनप्रतिनिधि नेकपाबाट निर्वाचित भएका थिए  ।

मङ्सिर १४ गते सम्पन्न उपनिर्वाचनबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा १ जना, प्रदेश सभा सदस्यमा १ जना, गाउँपालिका अध्यक्षमा ३ जना, गाउँपालिका उपाध्यक्षमा १ जना र विभिन्न स्थानीय तहका २४ वडामा वडाध्यक्षहरू नेकपाबाट निर्वाचित भएका थिए । त्यसैगरी राष्ट्रिय सभाको चुनावबाट १६ जना सांसदहरू निर्वाचित भएका थिए ।

नेकपाबाट निर्वाचितहरुको सूची यस्तो छ–

प्रतिनिधिसभा सदस्य : विद्या भट्टराई (कास्की–२)

राष्ट्रिय सभा सदस्य (१६ जना) : इन्दिरादेवी गौतम, गोपी आछामी, देवेन्द्र दाहाल, तुलसा कुमारी दाहाल, राधेश्याम पासवान, गङ्गाकुमारी बेल्वासे, वेदुराम भुसाल, भगवती न्यौपाने, नारायणकाजी श्रेष्ठ, विमला घिमिरे, जगप्रसाद शर्मा, गोपाल भट्टराई, सुमित्रा बीसी, मायाप्रसाद शर्मा, शारदादेवी भट्ट र तारामान स्वाँर

प्रदेश सभा सदस्य : विमलाकुमारी खत्री ( दाङ क्षेत्र नं ३ ख)

स्थानीय तह 

वीरबहादुर कुरुम्बाङ (फाल्गुनन्द गाउँपालिका अध्यक्ष, पाँचथर), तेजबहादुर पोखरेल (मकालु गाउँपालिका अध्यक्ष, संखुवासभा), विक्रम चौधरी (पिपरा गाउँपालिका अध्यक्ष महोत्तरी) र रूपा शाही (खार्पुनाथ गाउँपालिका उपाध्यक्ष, हुम्ला)

यसै गरी विभिन्न स्थानीय तहका २४ वडामा नेकपाका तर्फबाट वडाध्यक्षहरू विजयी भएका थिए ।

निर्वाचन आयोग भन्छ– बेदुरामको पद एउटा आधार बन्न सक्छ

एमाले छोडेर राष्ट्रिय सभामा स्वतन्त्र सांसद बस्न खोजेका वेदुराम भुसालले सङ्घीय संसद् सचिवालयमा निवेदन दिए पनि उनी निर्वाचन आयोग भने पुगेका छैनन् ।

औपचारिक पृष्ठभूमि एमाले भए पनि उनी एमाले वा माओवादी केन्द्र भएर निर्वाचित भएका थिएनन्, नेकपा भएर निर्वाचित भएका थिए । उनले यो दलमा बस्छु भन्न पनि सक्ने या स्वतन्त्र बस्छु पनि भन्न सक्ने अवस्था रहेको निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठ बताउँछन् ।

उनले यसबारे कुनै औपचारिक निर्णय नभएकाले यही भन्न सकिने अवस्था नभएको बताए । रातोपाटीसँग कुरा गर्दै प्रवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘उहाँले आफू कुन पार्टीमा रहने–नरहने आफैंले फैसला गरेपछि आयोगले त्यसलाई जानकारीमा लिने कुरा रह्यो । कुनै दलले कारबाही गर्न निवेदन दियो भने हामी त्यसको कारण, आधार, विधि सङ्गत छ कि छैन, हेर्ने कुरा भयो ।’

प्रवक्ता श्रेष्ठले थपे, ‘अहिले उहाँ(वेदुराम) निर्वाचित भएको दल नै कायम नरहेकाले कुनै दलमध्ये एउटा दल रोज्न दिने अवसर पनि होला । स्वतन्त्र रहन सक्ने कुरा पनि होला । अन्य निर्वाचितहरूको हकमा पनि वेदुराम भुसालको पद एउटा आधार बन्न सक्छ ।’

नेकपा पार्टी रहेका बेला उपनिर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूका बारेमा यसै हुन्छ भन्ने अवस्थामा आयोग नरहेको श्रेष्ठले बताए । कतैबाट केही निवेदन आयो र आयोगले निर्णय ग¥यो भने स्पष्ट पार्न सकिने उनले बताए ।

संसद् सचिवालय भन्छ– सांसदको आबद्धता छुट्याउने क्षेत्राधिकार हामीलाई छैन

यता सङ्घीय संसद् सचिवालयले भने कुनै सांसदको दलीय आबद्धता छुट्याउने क्षेत्राधिकार आफूमा नभएको बताएको छ ।

सङ्घीय संसद् सचिवालयका सहप्रवक्ता दशरथ धमलाले सङ्घीय संसद्का कुनै सदस्यले निवेदन दिएका आधारमा प्रमाणित गर्नसक्ने सचिवालयलाई क्षेत्राधिकार नभएको बताए ।

उनले रातोपाटीसँग भने, ‘कुनै पनि सांसद कुन दलबाट निर्वाचित भयो भन्ने कुरा निर्वाचन आयोगले सङ्घीय संसद्लाई लेखेर पठाउँछ, त्यसरी सम्बन्धित निकायबाट आधिकारिक रूपमा लेखेर आएको कुराको आधारमा सङ्घीय संसद्ले व्यवहार गर्छ  । त्योभन्दा बाहेक कुनै सदस्य अर्को दलमा गएमा वा निजले स्वतन्त्र घोषणा गरेको खण्डमा त्यसलाई पुष्टि गर्ने हाम्रो क्षेत्राधिकार पर्दैन ।’

सम्बन्धित निकायबाट कुनै सांसदको आबद्धता कुन दलसँग छ वा स्वतन्त्र हो भन्ने कुरा जानकारी आएपछि मात्र त्यस किसिमको व्यवहार गर्ने धमलाले उल्लेख गरे ।

संसद् सचिवालयले यतिबेला वेदुराम भुसाललाई नेकपा एमालकै सांसदको रूपमा चिनिरहेको सहप्रवक्ता धमलाले बताए । राजनीतिक दलहरूसँग उनीहरू अन्तर्गत रहेका सांसदहरूको विवरण माग्दा एमालेले वेदुराम भुसालको नाम समावेश गरेर पठाएको उनले बताए ।

निर्वाचित भएको पार्टी नै नभएपछि स्वतन्त्र भइन्छ : बिडारी

नेकपा दल अवैध रहेको फैसला गर्दै अदालतले एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताइदिएपछि नेकपाबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू दलविहीन भएको सांसद रामनारयण बिडारी बताउँछन् । पछि उनीहरूले पूर्व पार्टी रोजेर गए पनि उनीहरूको निर्वाचित पदको हैसियत भने स्वतन्त्र हुने अधिवक्ता समेत रहेका बिडारीको तर्क त ।

उनले रातोपाटीसँग भने– ‘यस्तो विषयमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन मौन छ । राष्ट्रिय अभ्यास र व्यवहार अनुसार दुईवटा पार्टीमा जता लागे पनि हुन्छ भन्ने थियो । पहिला एउटा पार्टीमा भएको मान्छे अर्को पार्टीमा गयो भने विवाद सुरु हुन्छ । उजुर–बाजुर लाग्छ । ऐन मौन छ ।’

उनीहरूले  माओवादी केन्द्र वा एमाले कतै पनि लाग्दिनँ भन्न पनि पाउने बिडारीले बताए । रातोपाटीसँग कुरा गर्दै उनले भने– ‘मेरो पार्टी खारेज भयो । दुवैतिर लाग्दिनँ भन्न पनि पाइन्छ । त्यसो गर्न पाइँदैन भन्ने तर्क कानुनी तर्क होइन । बरु कतै लाग्छु भन्नचाहिँ नपाइने हो । म कतै पनि लाग्दिनँ, मेरो पार्टी पनि छैन । म बिनापार्टीको भएँ । त्यो बिनापार्टीको सांसद त स्वतः स्वतन्त्र भइहाल्यो ।’