गण्डकी सरकारले दियो मनाङका सरकारी कार्यालयलाई सोलार
पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले मनाङका १६ वटा सरकारी कार्यालयलाई सोलार प्यानल, इन्भर्टर र ब्याट्री खरिद गरेर त्यसतर्फ पठाएको छ । मनाङका सरकारी कार्यालयका लागि ऊर्जा शक्ति उपलब्ध गराउन करिब १९ लाख रुपैयाँको सामान खरिद गरिएको हो ।
बिजुली बत्ती नभएका कारण कार्यालयमा काम प्रभावित भएकाले सोलार खरिद गरी पठाइएको मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले बताए । उनका अनुसार प्रदेशको ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयले छरितो प्रक्रियामार्फत सामान खरिद गरी पठाएको हो ।
सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ४१(१) (घ३) बमोजिम सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया अपनाई सामान पठाइएको हो ।
सामान खरिद गरेर लमजुङ सदरमुकाम बेंसीशहरमा पु¥याइएको छ । बुधबार नै सामान बेंसीशहर पु¥याएको भए पनि मौसम खराब भएका कारण हेलिकोप्टर उड्न नसकेकाले समस्या आएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयका सचिव रामचन्द्र श्रेष्ठले बताए ।
मनसुनको सुरुसँगै बाढी पहिरोका कारण विद्युत सेवा अवरुद्ध भएका कारण मनाङ जिल्ला अन्धकारमा छ । बाढी पहिरोका कारण स्थानीयस्तरका लघु जलविद्युत योजनामा क्षति पुगेको छ । राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको पोल ढलेका कारण मनाङ सदरमुकाम चामेसहित गाउँहरुमा बिजुली बत्ती अवरुद्ध भएको छ । असार मसान्तमा सम्पादन गर्ने कामसमेत बिजुली नभएकै कारण प्रभावित भएको गुनासो आएपछि प्रदेश सरकारले आवश्यक सामग्री गरिद गरेर पठाएको हो ।
प्रदेश सरकारको निर्देशनमा खरिद गरिएका सामग्रीहरु जिल्ला प्रशासन कार्यालय मनाङले प्राथमिकताका आधारमा कार्यालयलाई उपलब्ध गराउने छ ।
मुख्यमन्त्री पोखरेलको अध्यक्षतामा असार ६ गते बसेको प्रदेश विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकले सोलार खरिद गरेर पठाउने निर्णय गरेको थियो ।
सामान ढुवानीका लागि लागेको ४ लाख ३१ हजार रुपैयाँ गण्डकी सरकारले नै व्यहोरेको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
काश्मिरमा विद्रोहीसँग भारतीय सेनाको भिडन्त, पाँच जनाको मृत्यु
-
पूर्वाधार निर्माण र सेवा विस्तारमा लगानी बढाउनु पर्छ : पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी
-
रविको सुतिरहेको तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा हाल्नेलाई प्रहरीले कारबाही गर्ने
-
वर्षा बाधक बनेपछि अनिर्णित रुपमा सकियो नेपाल र श्रीलंका बिचको खेल
-
गिरिराजमणि पोखरेललाई प्रश्न : विप्लव महिन्द्रसँगको एकता सहमति भत्किएको हो ?
-
राज्यका निकायहरूमा समानुपातिक समावेशीकरणका लागि स्पष्ट कानुन आवश्यक : न्यायाधीश मल्ल