काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने मागसहितको रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा बिहीबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट ७ जना कानुन व्यवसायीले बहस गरे । बहसमा क्रममा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले उनीहरूलाई प्रश्न सोधेर आच्छु–आच्छु बनाए ।

प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट पूर्व कानुनमन्त्री समेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता अग्नि खरेलले १ घण्टा बहस गरे । खरेललाई इजलासमा प्रधानन्यायाधीशले सबैभन्दा धेरै प्रश्न गरे । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको विघटन विरुद्धको मुद्दामा दोस्रोपटक सुनुवाइ गरिरहेका प्रधानन्यायाधीशको चोटिला र धेरै वटा प्रश्नको सामना खरेलले गरेका छन् ।

बिहीबार वरिष्ठ अधिवक्ता अग्नि खरेल, सुरेन्द्रकुमार महतो, अधिवक्ता परशुराम कोइराला, सुवास आचार्य, वरिष्ठ अधिवक्ताहरू महेश नेपाल, टङ्क दुलाल र रविनारायण खनालले बहस गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीतर्फका कानुन व्यवसायीका लागि बहस गर्न अब १ घण्टा ३० मिनेट समय बाँकी छ । उनीहरूको बहस शुक्रवार सकिने छ ।

अग्नि खरेलसँग लामो सवाल–जवाफ

संविधानको धारा ७६ (५) ले उपधारा २ लाई उद्धृत गरेको हुनाले उपधारा (२) लाई बाहेक गरेर व्याख्या गर्न नमिल्ने पूर्वमहान्ययाधिवक्ता खरेलले तर्क गरेपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले उनलाई  रोके, ‘वरिष्ठज्यू, संविधानले दलको मात्र उपस्थिति हुँदैन अन्य उपस्थिति पनि स्वीकारेको छ, त्यसकारण उपधारा (५) र (२) मा दल र स्वतन्त्रको समर्थन भनेर व्याख्या भइरहेको छ, अलि प्रष्ट गरिदिनुस् न है ।’

खरेलले धारा ६७ (२) ले दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थन प्राप्त नेता भनेको उल्लेख गर्दै जवाफ दिए, ‘केपी ओलीलाई परास्त गरेर उपधारा (२) अनुसार नै अर्को प्रधानमन्त्री बनाएको भए आज यो गीत गाउनुपर्ने थिएन ।’

ओलीलाई हटाउन सकेको भए, सबै धारामा ‘केपी ओलीले मात्रै दाबी गरे’ भन्नुपर्ने दिन आउने नै थिएन भन्दै उनले प्रतिप्रश्न गरे,‘उहाँ (केपी ओली) लाई  हटाएको भए हुनेथ्यो नि त ?’

त्यसपछि, प्रधानन्यायाधीशले खरेलमाथि लगातार प्रश्न गर्न थाले ।

प्रधानन्यायाधीश : उपधारा (५)मा दलबाटै चाहियो कि अरूबाट पनि समर्थ हुन सक्छ ? शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री दाबी गर्दा पार्टी, अन्य सदस्य (स्वतन्त्र) र दलको सांसदको सहित १४९ जनाको लिएर जानुभयो, यसमा के गल्ती गर्नुभयो ?

अग्नि खरेल : समर्थन दलबाटै चाहिन्छ श्रीमान् ।

प्रधानन्यायाधीश : उपधारा (५) को व्यवस्था, जस्तो अहिले संसद्मा ४ जना स्वतन्त्र हुनुहुन्छ । तर, दलको समर्थन अनिवार्य हुँदा उहाँहरूले अवसर (प्रधानमन्त्री बन्न) पाउनुभएन हैन ? स्वतन्त्र सांसदको भूमिकामा हुनेहरूको हकमा उपधारा ५ ले स्वतन्त्र रूपमा आउने अवसर दिएको छ कि छैन ? शेरबहादुर देउवाको हकमा दुई पार्टीको हकमा समर्थन भयो, अरू स्वतन्त्ररुपमा गए, उपधारा ५ र २ को व्यवस्थामा भिन्नताचाहिँ के हो ?’

अग्नि खरेल : धारा ७६ (५) ले उपधारा २ लाई कोट गरेको अवस्था छ । अन्तिम अवस्थामा जसपाले समर्थन गरेपछि प्रधानमन्त्रीले उपधारा (५) मा दाबी गर्नुभएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश : हामीले सबै धारा जोडेर व्याख्या गर्दा त्यसरी पृथक–पृथक गर्न मिल्छ र ?

अग्नि खरेल : दलको समर्थनबिना प्रधानमन्त्रीमा दाबी पूरा हुँदैन । दलीय समर्थन चाहिने कुरा माओवादी केन्द्रको पत्रले नै भनेको छ । एमालेका सांसदको हकमा दलको पत्र नचाहिने, माओवादी केन्द्रको हकमा पत्र चाहिने कसरी भयो ?

प्रधानन्यायाधीश : उपधारा (५) को प्रधानमन्त्रीका लागि  निवेदन परेपछि राष्ट्रपतिले कुन सदस्यले भोलि भोट हाल्छ, हाल्दैन भनेर कागज गर्नुपर्ने थियो कि थिएन ? जुन, उजुरी अहिले एमाले र राजपाले हालेको छ, त्यो उजुरी दिन पाउने भन्ने कुराको व्यवस्था सङ्घीय कानुनमा छ ?

धारा ७६ (५) मा दलले मात्र सरकार बनाउने हो भने, संसद्मा स्वतन्त्र हैसियतमा रहेका ४ जना सांसदको भूमिका के हुने भन्नेबारे जबराले स्पष्टता खोजे ।

तर, यो प्रश्नलाई प्रश्न पन्छाउँदै वरिष्ठ अधिवक्ता खरेल ह्वीपको प्रसङ्गमा पुगे । प्रधानन्यायाधीश जबराले फेरि प्रश्न सोधे ।

प्रधानन्यायाधीश : ह्वीप (दलीय निर्देशन) लगाउनुपर्ने अनिवार्यता छ र ? एमालेले भोलि ह्वीप नलगाउन पनि सक्छ नि हैन ? नलगाए के हुन्छ ?

अग्नि खरेल : अनिवार्य व्यवस्था हो श्रीमान् । लामो अनुभवपछि ह्वीप लगाउने व्यवस्था संविधानमा गरेको हो । प्रधानमन्त्रीले अहिले गरेको विघटन स्वाभाविक हो ।

खरेलले अदालतलाई रेफ्रीका रूपमा व्याख्या गरे । त्यस लगत्तै उनलाई न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईले सोधे, ‘तपाई संविधान निर्माणमा पनि संलग्न हुनुहुन्थ्यो, अदालतलाई रेफ्रीका रूपमा व्याख्या गर्नुभयो, अदालत संविधानको व्याख्याता हो कि रेफ्री मात्रै हो ?’

‘राष्ट्रपतिले अदालतको आदेश नमाने के हुन्छ ?’

रिट निवेदकले राष्ट्रपतिलाई विपक्षी नबनाएको र स्वविवेकीय अधिकारमा अदालतले परमादेश जारी गर्न नसक्ने खरेलले जिकिर गरे । विपक्षी नै नबनाएको मुद्दामा परमादेश जारी भएमा त्यस्तो आदेश  ‘नमानेको अवस्थामा के हुने ?’ भनेर खरेलले बहस गरे ।

उनलाई प्रधानन्यायाधीशले सोधे, ‘परमादेश जारी भयो, राष्ट्रपतिले मान्नुभएन भने के हुन्छ भनेर तपाईले भन्न खोज्नुभएको हो ?’

जवाफमा खरेलले भने, ‘हामीले संसदीय शासन प्रणालीलाई डिपार्चर गर्न खोजेको हो ? कमजोर बनाउन खोजेको हो ? अदालतबाट श्रीमानहरूले पुनः स्थापित गरेको संसद्ले कुनै काम गर्न सक्यो ? यसअघि पुनः स्थापित संसद्को पहिलो बैठकबाट कुनै निर्णय हुन सक्यो ?’

प्रधानन्यायाधीशको प्रश्न–  संसद् बचाउने दायित्व उहाँ (ओली) को थिएन ?

बिहीबारको सुनुवाइमा प्रधानन्यायाधीश जबराले संसद् बचाइराख्ने दायित्व प्रधानमन्त्रीको पनि होइन र भनेर कडा प्रश्न गरे । अधिवक्ता परशुराम कोइरालाले बहस गर्दा उनलाई प्रधानन्यायाधीशले त्यस्तो प्रश्न गरेका हुन् ।

प्रधानन्यायाधीश : भोट अफ कन्फिडेन्ट (विश्वासको मत) प्राप्त गर्न नसकेपछि, अर्को सांसदलाई समर्थन गर्ने उहाँको दायित्व थिएन र ?’

कोइराला : जो पार्टी इलेक्टेड हो, उसले त्याग गर्नुपर्छ भन्ने जवाफ मसँगै छैन, श्रीमान् ।

प्रधानन्यायाधीश : उहाँले नै विघटन गर्नुभयो हैन ? (पहिलो विघटन) अदालतले दायित्व निर्वाह नगरेको हुनाले बदर गरिदिएको छ, भन्यो । त्यसपछि, अर्को सकार बनाउनुपर्ने हैन ? समर्थन अरूलाई दिन सकिन्नथ्यो ? संवैधानिक दायित्व उहाँको थिएन ? दलको नेताको हैसियतले आफ्नो पक्षमा मात्रै गर्नुपर्ने अवस्था थियो र ?

जवाफमा अधिवक्ता कोइरालाले भने, ‘मेरो टिमको क्याप्टेन म हुँ, सुसाइड गोल गर्न पाइँदैन भन्नु जायज हो ।’

आफ्नै पार्टीका सदस्यले वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन नगरेको अवस्था भएको हुनाले दलसम्बन्धी ऐनअनुसार त्यसो गर्न नमिल्ने कोइरालाले जिकिर गरे ।

त्यसपछि प्रधानन्यायाधीशले वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र महतोलाई प्रश्न गरे । धारा ७६ (५) को प्रसङ्गमा जबराले सोधे, ‘विघटन नै नहोस् भनेर जनताप्रति उत्तरदायी हुनका लागि सांसदहरूले यो भूमिका खेलेको भन्ने कुरा आएको छ, यसमा अलि प्रष्ट पार्नुस् न ।’

जवाफमा महतोले दलको सदस्य भएपछि दलको नियम मान्नुपर्ने जिकिर गरे । बीचैमा जबराले उनलाई फेरि रोके, ‘अस्ति, सांसदले हस्ताक्षर गरेपछि अरू आधार चाहिँदैन भनेर ललित बस्नेत (अधिवक्ता) जीले एउटा लिटरेचर दिनुभएको थियो ।’

जवाफमा महतोले धारा ७६ (५) पनि धारा ७६ (२) को परिमार्जितरुप भएको व्याख्या गर्दै प्रधानमन्त्रीको जन्म शीतलनिवासमा हुने बताए । उनले भने, ‘प्रतिनिधिसभाको काम राष्ट्रपतिले नियुक्त गरेको प्रधानमन्त्रीलाई स्वीकार वा अस्वीकार गर्ने मात्र हो ।’

अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता रवि शर्मा खनालले समानुपातिक सांसदलाई ह्वीप नलगाए कुनै पनि दल नरहने जिकिर गरे । ‘धारा ७६ (५) ले राष्ट्रपतिलाई विवेक प्रयोग गर्ने अधिकार दिएको छ’ खनालले भने, ‘रेफ्रीले विवेक प्रयोग गरेको कुरामा प्रश्न उठाउन मिल्दैन, राष्ट्रपतिलाई विपक्षी नबनाएको हुनाले उहाँको विरुद्ध परमादेश जारी गर्न मिल्दैन ।’

त्यसैगरी पार्टी फुट्नेबारेमा पनि वरिष्ठ अधिवक्ता टङ्क दुलाल र प्रधानन्यायाधीश बीचमा सवाल–जवाफ भयो ।

टङ्क दुलाल :  पार्टी नफुटेको अवस्थामा अर्को दलको नेतालाई समर्थन गर्न मिल्दैन ।

प्रधानन्यायाधीश : पार्टी फुट्न त संसद् नै छैन, अनि कसरी फुट्छ ?

टङ्क दुलाल : केन्द्रीय समितिको निर्णयका आधारमा फुट्छ नि श्रीमान् ।

प्रधानन्यायाधीश : कसरी फुट्छ ? व्यवस्था छ र त्यो ?