बागमती प्रदेशसभाको बैठक भोलि मध्यान्ह १२ बजेसम्मका लागि स्थगित भएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट माथि छलफलका लागि आज अपराह्न ४ बजे बसेको बैठकमा प्रदेशसभाका ११ जना सदस्यहरुले भाग लिएका छन् । बैठकमा नेपाली सत्तापक्ष दल नेकपा एमालेका ६ जना, प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्रका १ जना, नेपाली काँग्रेसका २ जना, नेमकिपाका १ र विवेकशील साझा पार्टीका १ जना सांसदले बजेट माथिको छलफलमा आफ्नो धारण राखेका थिए ।

बैठकमा बागमती प्रदेशसभा सदस्य तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक बुद्धिमान माझीले प्रदेश सरकारले प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गरेको बताएका छन् । स्वतन्त्र प्रेसलाई बजेटमा उपेक्षा गर्दै प्रदेश सरकारले आफ्नै मिडिया हाउस सञ्चालन गर्ने निर्णयले आमसञ्चार र प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गरेको र यसको खारेजीको माग गरेका छन् ।  

त्यस्तै बागमती प्रदेशसभा सदस्य लेखनाथ दाहालले प्रदेश सरकारले खुद्रे बजेट ल्याएर टुक्रे योजनाहरुमा केन्द्रीत भएको बताएका छन् । विपद् व्यवस्थापन र कोरोना माहामारी नियन्त्रणमा प्रदेश सरकारको बजेट केन्द्रीत हुनुपर्ने भएपनि सरकारले त्यस तर्फ खासै चासो नदिएको उनले बताए । 

नेपाली काँग्रेसका प्रभात तमाङ र निमा लामाले प्रदेश सरकारले जनअपेक्षा अनुसारको बजेट ल्याउन नसकेको बताएका छन् । प्रदेश सरकारले विपद्को समयमा पनि जनतालाई बजेटमा केन्द्रीत गर्न नसकेको उनीहरुको भनाई थियो ।  विगतमा जस्तै प्रदेश सरकारले तथ्याङ्कलाई पाखा राखेर बजेट तर्जुमा गरेकाले प्रदेश सरकारले बजेटको प्राथमिकतालाई नै हेरफेर गरेको उनीहरुले बताएका छन् ।

त्यस्तै नेपाल मजदुर किसान पार्टीकी नेतृ सृजना सैंजूले सरकार विचौलियाको चङ्गुलमा फस्दै गएको बताएकी छिन् । विपद्को महामारीमा प्रदेश सरकारले कृषि उत्पादन, रोजगारी र कोरोना नियन्त्रणमा बजेट  केन्द्रीत हुनुपर्नेमा त्यसो नभई अवैध उत्खनन्, ढुङ्गा गिट्टी बालुवा बिक्री, जग्गा प्लटिङ्लाई प्रसय दिएर विचौलियाको चङ्गुलमा फस्दै गएको बताइन् ।

त्यस्तै सत्तापक्ष नेकपा एमालेका सदस्यहरुले सरकारले सन्तुलित र स्वागत बजेट ल्याएको बताएका छन् । उनीहरुले सरकारले कोरोना माहामारी, विपद् व्यवस्थापन, उत्पादन, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा रोजगारीलाई प्राथमिकताको क्षेत्रमा राखेर बजेट प्रस्तुत गरेको बताएका छन् ।

बैठकमा प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री केशवराज पाण्डेले प्रदेशको वर्तमान अवस्था, विपद् व्यवस्थापन र प्रदेश सरकारले गरेका कामको बारेमा संसद्लाई जानकारी गराएका थिए । उक्त बैठकमा ३ वटा विधेयकसमेत पेश भएको छ । प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता भएको उच्च शिक्षासम्बन्धी विधेयक, प्रदेश पर्यटन सम्बन्धी विधेयक र प्रदेश सार्वजनिक सडक तथा पारवहन सम्बन्धी विधेयक पेश भएको हो ।