अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले असार १२ गते शनिबार बुटवलमा कालीगण्डकी–तिनाउ बहुउद्देश्यीय डाइभर्सन आयोजनाको कार्यालय उद्घाटन गरे । पाल्पा र स्याङ्जाको सीमा भएर बग्ने कालीगण्डकी नदीको ८० प्रतिशत पानी पाल्पा हुँदै रुपन्देही र नवलपरासी ल्याएर सिँचाइ गर्ने महत्त्वाकाङ्क्षी योजनासहित कार्यालय उद्घाटन भएको भोलिपल्ट नै गण्डकी प्रदेशले भने आपत्ति जनायो ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले समेत आयोजनाका लागि रकम छुट्याएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७२–७३ देखि उक्त परियोजनाका लागि अध्ययन गर्न भन्दै प्रत्येक वर्ष बजेट विनियोजन हुँदै आएको थियो । शनिवार अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले डीपीआर निर्माणका लागि कार्यालय उद्घाटन गर्दै बजेटको अभाव हुन नदिने घोषणा गरेसँगै यो आयोजनाले गति लिने आशा गरिएको छ ।

तर, अर्थमन्त्री पौडेलले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रूपमा अगाडि बढाउने घोषणा गर्दै बजेटको कमी हुन नदिने घोषणा गरेकै दिन गण्डकी प्रदेश सरकार र त्यस क्षेत्रका सांसद तथा राजनीतिक दलले यसमा आपत्ति जनाएका छन् ।

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना सुरु नगर्न चेतावनी दिए । कालीगण्डकी एउटा पानी बग्ने सामान्य नदी मात्रै नभएर समग्र राष्ट्रको सभ्यता भएको बताउँदै डाईभर्सन आयोजनालाई कुनै पनि हालतमा अगाडि बढ्न नदिने बताए ।

यो पनि

कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन : गण्डकी प्रदेशको कडा आपत्ति

उक्त आयोजना स्याङ्जाको राम्दीदेखि तनहुँको देवघाटसम्मका बासिन्दाको हित विपरीतको आयोजना भएको र त्यसले प्रदेश–प्रदेशबीच द्वन्द्व निम्त्याउने भन्दै आयोजनालाई कुनै पनि हालतमा अगाडि बढ्न नदिने मुख्यमन्त्री पोखरेलको चेतावनी छ । प्रदेश सरकारसँग समन्वयसमेत नगरी आफूखुसी आयोजना अगाडि बढाउन लागिएको भन्दै उनले यो आयोजना कुनै पनि हालतमा बन्न नदिने बताएका छन् ।

मुख्यमन्त्री पोखरेलको भनाइ आएलगत्तै राष्ट्रिय जनमोर्चाले पनि यो आयोजनाको विरोध गर्दै विज्ञप्ति निकाल्यो । राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीको नामबाट जारी विज्ञप्तिमा यो आयोजना नेपालका लागि नभएर भारतका लागि पानी पुर्‍याउने उद्देश्यका साथ आएको आरोप लगाइएको छ ।

यो आयोजना सुचारु भएमा यसले कालीगण्डकी नदीसँग जोडिएका स्याङ्जा, तनहुँ, नवलपुर तथा लुम्बिनी प्रदेशको पाल्पा जिल्लाका टारहरू मरुभूमिकरण हुने तथा पर्यावरणमा गम्भीर असर पुग्ने जनमोर्चाको आरोप छ । त्यस कारण पनि यो आयोजनाको काम अगाडि नबढाउन उसले चेतावनी दिएको छ ।

के हो कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना ?

मुस्ताङबाट सुरु हुने कालीगण्डकी नदीको पानी पाल्पा जिल्लाको रम्भा गाउँपालिका ३ पिपलडाँडामा बाँध बनाएर सुरुङमार्गबाट पाल्पा जिल्लाकै तिनाउ नदीमा मिसाउने सपना हो यो आयोजना ।

यो आयोजनाको मुख्य उद्देश्य रुपन्देही र नवलपरासी जिल्लामा सिँचाई गर्ने भनिएको छ भने सहायक उद्देश्यका रूपमा यो डाइभर्सनबाट दुई स्थानमा पानी झारेर १२६ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यसमेत लिइएको  छ ।

पाल्पाको पिपलडाँडाबाट तिनाउ दोभानसम्म २७ किलोमिटर लामो पहिलो सुरुङ मार्ग र तिनाउ दोभानबाट रुपन्देहीको बेलवासम्मको अर्को गरी कुल दुईवटा विद्युत् गृहबाट १२६ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुनेछ ।

२०६७÷६८ सालमा गरिएको सम्भाव्यता अध्ययनअनुसार पाल्पाको राम्दीबाट तिनाउ दोभानमा २७ किलोमिटर लामो सुरुङ मार्ग बन्नेछ र त्यहाँ पानी खसालेर पहिलो पावर हाउस बन्नेछ । जुन पावर हाउसबाट ५४ मेगावाट  विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने छ ।

त्यसैगरी पाल्पाको तिनाउ दोभानबाट रुपन्देहीको बेलवाससम्म ७ किलोमिटर लामो सुरुङ मार्गबाट पानी लगिनेछ र त्यहाँ दोस्रो पावर हाउस बनाइने छ । त्यहाँ बन्ने पावर हाउसबाट ७२ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिनेछ ।

यो बहुउद्देश्यीय आयोजनाबाट रुपन्देही जिल्लाको ५३ हजार र कपिलवस्तु जिल्लाको ५४ हजार गरी कुल १ लाख ७ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।

१ खर्ब ३८ अर्बको प्रारम्भिक लागत

यो आयोजना निर्माणका लागि हालको मूल्यमा १ खर्ब ३८ अर्ब लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । यसअघि भएका सम्भाव्यता अध्ययनका क्रममा यो आयोजनाको निर्माण सम्पन्न गर्नका लागि १ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने र आयोजना सक्न कम्तीमा पनि १४ वर्ष लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ बाटै काम सुरु गर्ने गरी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तयार गर्न लागिएको छ । विस्तृत परियोजना रिपोर्ट अर्थात् डीपीआर बनाउन करिब ४ वर्ष लाग्ने अनुमान छ । त्यसपछि स्रोतको सुनिश्चितता गरेर बहुवर्षीय योजनाअनुरूप बजेट दिँदा कम्तीमा पनि थप १० वर्ष यो आयोजना निर्माण गर्न लाग्ने आयोजना प्रमुख सन्तोष कैनीले रातोपाटीलाई बताए ।

तर, यसअघि सुरु भएर ५ वर्षमा सक्ने भनिएका आयोजनाहरू २५ वर्षसम्म पनि निर्माणकै क्रममा रहेको हुँदा यो आयोजना समयमै सुरु भए पनि समयमै निर्माण सम्पन्न हुने कुरामा भने शङ्का छ ।

तल्लो तटीय क्षेत्रमा खडेरीको चिन्ता

सरकारले कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना निर्माण सुरु गर्नका लागि बजेट छुट्याएर काम सुरु गर्न भन्दै आयोजनाको कार्यालय स्थापना गरे पनि आयोजनाले गति लिनेमा भने केही विवाद आउन थालिसकेको छ । मुख्यतः गण्डकी प्रदेश सरकारले त्यसमा आपत्ति जनाइसकेको छ भने त्यस क्षेत्रका राजनीतिक दलले पनि आपत्ति जनाएका छन् ।

सुख्खायाममा औसतमा १०२ घनमिटर प्रतिसेकेन्डका दरले कालीगण्डकी नदीमा पानीको बहाव हुने प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ । उक्त पानीमध्ये २० घनमिटर प्रतिसेकेन्ड पानी मात्रै कालीगण्डकी नदीमा बगाएर बाँकी पानी पाल्पाको तिनाउ दोभानमा खसाल्ने योजना छ । तर, गण्डकी प्रदेशका राजनीतिक दल तथा सरकार आफैले उक्त परिमाणको पानीले कालीगण्डकी नदी किनारका जग्गाजमिन सुख्खा बनाउने, तटीय क्षेत्र मरुभूमिमा परिणत हुने र जलचरलाई पनि समस्या पार्ने भन्दै डाइभर्सन आयोजना बनाउन नदिने भनेको छ ।

१४ वर्षमा बन्छ भनेर ठोकुवा गर्न सकिन्न : विकासविद् सूर्यराज आचार्य

विकासविद् डा. सूर्यराज आचार्य भने सरकारले स्पष्ट रणनीति नै नबनाई हचुवाका भरमा टुक्रे आयोजनाको घोषणा गरेको बताउँछन् । जल उपयोग नीतिका सम्बन्धमा सरकारले स्पष्ट रणनीति बनाएर सोही रणनीतिका आधारमा यसको उपयोग गर्नुपर्नेमा जल तथा ऊर्जा आयोगको रायसमेत नलिई यस्ता आयोजनाको घोषणा हुँदा समस्या हुने बताउँछन् ।

आचार्यका अनुसार देश सङ्घीयतामा गइसकेको अवस्थामा अन्तर प्रदेश समन्वयसमेत नभई यस्ता आयोजनाका घोषणा हुँदा पछि समस्या पर्न सक्छ । उनले भने, ‘अहिले कालीगण्डकी डाइभर्सनको सम्बन्धमा गण्डकी प्रदेशले विरोध गरेको सुनेको छु । सत्तारुढ दलकै नेताबाट पनि डाइभर्सन बनाउन नदिने घोषणा गरेको सुनेको छु । यसको कारण भनेको सरकारले स्पष्ट रणनीति र पर्याप्त छलफल नचलाउनु पनि हो ।’

आचार्यका अनुसार सबै आयोजनालाई पहिले घोषणा गरिएको आयोजनासँग दाँजेर हेर्न नमिले पनि १४ वर्षमै आयोजना पूरा हुनेमा भने शङ्का गर्न सकिन्छ । बजेटको सुनिश्चितता, विवाद निरूपण लगायतका विषय, स्थानीय तहका माग लगायतका कारण पनि यो आयोजना पूरा हुन २० औँ वर्ष लाग्न सक्छ ।