गत फागुन १० गते कर्णालीका वादी समुदाय प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमा भेला भए । सुर्खेत, दैलेख, जाजरकोट र कालिकोटका गरी झण्डै ४८० भन्दा धेरै वादी समुदाय बसिरहेको स्थान देखिनै पैदल यात्रा गरेर वीरेन्द्रनगरमा आएका थिए । उनीहरु सुर्खेत आउनुको एउटै उद्देश्य थियो, ‘व्यवस्थित, बसोबास, खेती गरेर खाने जमिन र शिक्षा स्वास्थ्य लगायत संविधानको मौलिक हकमा व्यवस्था गरिएका हकअधिकारको प्रत्याभुति भएन् ।’ राज्यले ग्यारेन्टी गरेका आधारभूत अधिकारको उपभोग गर्न हामीले पाएनौँ ।’

यिनै कुराहरुलाई मुख्य एजेण्डा बनाएका वादी समुदायले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय अगाडि फागुन १० गतेदेखि धर्ना दिए । आन्दोलनमा वृद्धवृद्धादेखि बालबालिका समेत सहभागी बनेका थिए । झण्डै एक महिनासम्म खानाकै लागि भोकभोकै आन्दोलनमा होमिए । खुल्ला चौरमा रातदिनै धर्ना दिएका वादी समुदायका लागि पटक–पटक मौखिक वार्ता भए । तर, उनीहरुलाई चित्त बुझेन ।

फागुन २६ गते प्रदेश सरकार र सो समुदाय बीच पाँच बुँदे लिखित सहमति भयो पुस्तौँदेखि पिछडिएका, राज्यले दिने सेवा सुविधामा पहुँच नभएका र जीविकोपार्जनका लागि सीप र कलाको माध्यमबाट गुजार गर्ने यो समुदायले उठाएका माग सरकारले तत्काल सम्बोधन गरोस् भन्ने नै थियो । सहमतिपत्रमा पनि उल्लेखित कुराहरु नै समावेस भएका थिए ।

सहमति अनुसार सरकारले दुई महिनाभित्र कर्णालीका वादी समुदायको यथार्थपरक प्रतिवेदन संकलनका लागि कार्यदल गठन गर्नुपर्ने थियो।

सरकारले तीन सदस्यीय समिति गठन गरी वादी समुदायको जनसंख्या कति छ ? समस्या के छन् ? उनीहरु के चाहन्छन् ? भन्ने कुराको अध्ययन अनुसन्धान गरिनुपर्ने थियो ।

सहमति पत्रको बुँदा २ मा भनिएको छ ,‘कर्णाली प्रदेशमा रहेका वादी समुदायको उत्थान र विकासका लागि दुई महिनाभित्र यथार्थपरक प्रतिवेदन पेश गर्न प्रदेश सरकारले तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गर्ने ।’

तर, असार १५ वितिसक्दा कार्यदलनै गठन भएको छैन । मुख्य कुरा भनेको नै कार्यदल गठन गर्ने र यथार्थपरक तथ्याङ्क सरकार समक्ष पेश गर्ने हो,’ वादी समुदाय संघर्ष समितिका संयोजक हिक्मत वादीले रातोपाटीसँग भने,‘ अन्य कुराको के अपेक्षा गर्ने ? कार्यदलले यथार्थपरक प्रतिवेदन पेश नगरेसम्म अन्य मागको सम्बोधन हुन सक्दैन । तथ्याङ्क नै यकिन भएन् भने हरेक कुरामा समस्या आउँछ । तर, मुख्य कुरामा नै कार्यान्वयन तर्फ सरकारले तदारुकता देखाएन । अब, हामीले हाम्रा अन्य माग पुरा होलान् भनेर कसरी विश्वास गर्ने ?’

प्रदेश सरकारले त्यतिबेला सरकारले माग सम्बोधन गर्ने लिखित सहमति गरेपनि अहिले धोका भएको दैलेखको दुल्लूकी भूमि वादीले बताइन् । ‘माग सम्बोधन हुने आशा सहित हामी आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिएर फर्कियौँ,’ उनले भनिन्,‘ तर, सरकार त बहिरो रहेछ ।

‘सरकार त हुने खानेका लागि मात्र रहेछ। तीन महिनाभित्र हाम्रो  समस्या, तथ्याङ्क प्रतिवेदन गर्ने भनिएको थियो । खै ? हाम्रो समुदायमा कार्यदलका मान्छे आएनन्  त..!  कि फेरी पनि खोज्दै जानुपर्ने होर ?’ उनले प्रश्न गरिन् ।  

सामाजिक विकास समितिको निर्देशन टेरेन प्रदेश सरकारले

दुई पक्षबीच भएको सहमति अनुसार कार्यान्वयन नभएपछि प्रदेशको सामाजिक विकास समितिले जेठ पहिलो सातातिर तत्काल कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

‘वादी समुदायका माग जायज र संविधानको मौलिक हक सम्बत भएकाले तत्काल समुदायको माग अनुसार काम गर्न निर्देशन दिइयो,’ समितिका सभापति देवी ओलीले भनिन्, ‘तर, सरकारले समितिको निर्देशन नै टेरेन ।’ हामीले पुनः मंगलबार निर्देशन दिएका छौँ ।’

दुबै पक्षबीच भएको सहमतिपत्रमा  के सहमति भएको थियो?

फागुन २६ गते भएको सहमति पत्रमा प्रदेश सरकारको कार्यक्षेत्र नभएको हुँदा जमिन उपलब्ध गराइदिन प्रदेश सरकार, मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरी केन्द्र सरकारलाई अनुरोधका साथै आवश्यक समन्वय गर्ने कुराको उल्लेख गरिएको थियो।

यस्तै कर्णाली प्रदेशमा रहेका वादी समुदायको उत्थान र विकासका लागि दुई महिनाभित्र यथार्थपरक प्रतिवेदन पेश गर्न प्रदेश सरकारले तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गर्ने,नाना, खाना र छाना कार्यक्रम अन्तर्गत वादी समुदायलाई यही आर्थिक वर्षमा थप कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, कर्णाली प्रदेशमा रहेका वादी समुदायको उत्थान र विकासका लागि आउँदो नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, कला, संस्कृति, सीपमूलक तालिम तथा आयआर्जनका विषयहरु समावेश गर्ने भनिएको छ ।

यस्तै वादी समुदायले हाल सञ्चालित सबै आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिने र  वादी समुदायका युवा व्यवसायीहरुलाई सीपमूलक तालिम तथा घुम्ती कोष खडा गरी १० लाख सम्मको ऋणमा व्याज अनुदान व्यवस्था गर्ने कुरा उल्लेख छ ।

तर, मुख्य कुरा कार्यदल नै गठन नभएपछि वादी समुदायको सरकारप्रति आशा भन्दा पनि आक्रोश देखिएको छ ।    

 केही गर्न नसकिएको प्रदेश सरकारको स्वीकारोक्ति

कर्णाली प्रदेश सरकारले भने कोरानाको बहाना देखाउँदै वादी समुदाय र सरकारबीचमा भएको सहमति अनुसार केही गर्न नसकिएको स्वीकार गरेको छ ।

प्रदेश सरकारको तर्फबाट सहमती पत्रमा हस्ताक्षर गरेका भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्र मिश्रले भने,‘ हाल सम्म केही गर्न सकिएको छैन। अब बिस्तारै होला ! बीचमा लकडाउनले पनि केही समस्या भयो । आउने आबदेखि सीमित बस्तीमा केके काम गर्न सकिन्छ, हामी प्रोसेसमा छौँ।’ हाल बजेट पास नभएकाले अहिले नै केही भन्न सकिने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ ।

मिश्रले भने, ‘उनीहरुले खेती गरेर खान चाहेको खण्डमा कृषि मन्त्रालयले जग्गा जमिनको लागि भाडा तिरिदिन सक्छ । घरमै भेडा बाख्रा पालेर जीविकोपार्जनमा लाग्नुहुन्छ भने प्राविधिक सहयोग गर्न तयार छौँ।’

आवासको हकमा भने भूमि आयोगले काम गरिरहेकाले त्यसपछि मात्र निर्णय गर्न सकिने उनले बताए । कर्णाली प्रदेशमा वादी समुदायको जनसंख्या कति छ भन्ने यथार्थ तथ्याङ्क छैन् । तर, वादी समुदायका अगुवाहरुले भने झण्डै २० हजार जति रहेको अनुमान गरेका छन् । 

यसैबीच जमिन उपलब्ध गराउने अधिकार प्रदेश सरकारलाई नभएकाले संघ सरकारको ढोका घच्घच्याउन केन्द्रिय राजधानी पुग्ने संयोजक हिक्मत वादीले बताए । ‘कर्णालीका सबै वादी समुदाय आफ्नो वर्ग संघर्षका लागि एकपटक संघ सरकारको ढोकासम्म पुग्नेछौँ,’उनले भने,‘ कोरोनाका कारण जारी निषेधाज्ञा खुल्ने वित्तिकै हामी त्यो विषयमा लागिपर्ने छौँ।’