प्रतिनिधिसभा विघटित रहेको अवस्थामा आजदेखि राष्ट्रियसभाको आठौं अधिवेशन हुँदैछ । दुई सदनात्मक संसदीय व्यवस्थामा माथिल्लो सदन अर्थात राष्ट्रिय सभा समग्र संसदको अर्धाङ्ग हो । संसदीय व्यवस्थामा माथिल्लो सदनका सदस्यहरुलाई परिपक्व, विषयका ज्ञाता एवं देशको अभिभावकका रुपमा हेर्ने गरिन्छ । अधिकारको हिसाबले माथिल्लो सदनको भूमिका मानार्थ किसिमकै हुने भएता पनि संसदीय व्यवस्थाको नैतिक मूल्य मान्यता स्थापित गर्नका लागि यो सभाको सुन्दरता उदाहरणीय मानिन्छ संसदीय व्यवस्थामा ।

तर, के हाम्रो राष्ट्रिय सभाले संसदीय मूल्य मान्यता स्थापित गर्न, शक्ति पृथकीकरणको रक्षा गर्न अनि कार्यपालिकाले गल्ती गर्दा  त्यसको विपक्षमा दह्रोसँग उभिन सकेको छ त ? यो गम्भीर विश्लेषणको विषय हो । सम्भवतः आजबाट शुरु हुने राष्ट्रियसभाको बैठकमा यस विषयमा पक्कै पनि समीक्षा होला, हुनैपर्छ ।

राष्ट्रियसभाबाट संसदीय व्यवस्थाको सुन्दरतालाई प्रस्फुटित गर्नका लागि यसका सदस्यहरुको भूमिका महत्वपूर्ण रहन्छ । अझ यसमा नेतृत्वको, अर्थात राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षको भूमिका संसदीय मूल्य मान्यताको रक्षा गर्ने किसिमको स्वतन्त्र र उदाहरणीय हुनुपर्दछ ।

यो पनि

राष्ट्रियसभाको आठौँ अधिवेशन आजदेखि सुरु

अहिले दुई–दुईचोटि प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेको स्थिति छ । प्रधानमन्त्री ओलीले गत पुस ५ मा चालेको कदम असंवैधानिक थियो भन्ने सर्वोच्च अदालतले समेत ठहर गरिसकेको स्थिति छ । यस्तो बेलामा राष्ट्रियसभाले प्रधानमन्त्री ओलीलाई आत्मालोचनासम्म गराउन सकेन । प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक ठहर हुँदा पनि संसदले कार्यपालिकाको नैतिकतामाथि प्रश्न उठाउन सकेन । यस्तो किन भयो ? संसद किन कार्यपालिकाप्रति लाचार देखियो ? माथिल्लो सदनका विद्वान सांसदहरुले यसको कारण खोज्न जरुरी छ । संसदीय व्यवस्थाको गरिमा बचाउनका लागि राष्ट्रियसभाले भूमिका खेल्न जरुरी छ ।

व्यवस्थापिका संसदलाई कार्यपालिकाको लाचार छायाँ बन्नबाट बचाउँदै जनउत्तरदायी संसदीय व्यवस्थाका मूल्यहरु बचाउनुपर्नेमा राष्ट्रियसभाका अध्यक्षको भूमिका तदनुरुप हुन सकेको देखिँदैन । संसद विघटनको विपक्षमा राष्ट्रियसभाका अध्यक्षले कतै पनि नबोल्नुले उनी संसदीय गरिमाभन्दा कार्यपालिकाप्रति नतमस्तक पात्र हुन् भन्ने छर्लङ्गै देखिएको छ ।

दुई–दुईचोटि संसद विघटन हुँदा बोल्नु त परै जाओस्, प्रधानमन्त्री ओलीले चलाइरहेको अध्यादेशको शासनलाई राष्ट्रियसभाका अध्यक्षले फड्के किनाराको साक्षी बनेर सघाइरहेको विडम्बनापूर्ण अवस्था छ । राष्ट्रियसभाका अध्यक्षको यस्तो भूमिकाले  सिंगै राष्ट्रियसभालाई कार्यपालिकाको लाचार छाया बनाइदिएको छ ।  संसद विघटन भएका बेला राष्ट्रियसभाका अध्यक्षको भूमिका व्यवस्थापिका संसदको नेताजस्तो नभएर प्रधानमन्त्री ओलीको आज्ञापालक कार्यकर्ताको जस्तै देखिएको छ । अध्यक्षको यस्तो भूमिकाले उनलाई केपी ओलीको मतियारजस्तो बनाएको छ । के अब यसलाई राष्ट्रियसभाले सच्याउन सक्छ ? सच्याउनै पर्दछ ।

 पनि

दाजुले भाइलाई बनाए संवैधानिक आयोगको सदस्य !

दृष्टान्तका लागि धेरै टाढा जानुपर्दैन, संवैधानिक परिषदको बैठक र अध्यादेशमार्फत गरिएको ठूलो संख्याको नियुक्तिमा राष्ट्रियसभाका अध्यक्षले खेलेको भूमिकालाई हेर्दा पुग्छ । पहिलोचोटि संसद विघटन भएका बेला अध्यादेशमार्फत गरिएका नियुक्तिबारे सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकै बेला राष्ट्रियसभाका अध्यक्षको समेत संलग्नतामा किन फेरि थप नियुक्तिहरु गरियो ? अझ दोस्रो पटकको संसद विघटनपछि प्रधानमन्त्रीसँग मिलेर गरिएको नियुक्तिमा राष्ट्रियसभाका अध्यक्षले आफ्नै सहोदर भाइलाई संवैधानिक आयोगमा नियुक्त गर्दा संसदको गरिमा घट्यो कि बढ्यो ? यसबारेमा राष्ट्रियसभाका सदस्यहरुले आफ्ना अध्यक्षलाई प्रश्न राख्ने आँट गर्न सक्नुपर्दछ । अन्यथा अध्यक्ष कार्यपालिकाको छायाँ बन्ने र सदस्यहरु चाहिँ अध्यक्षको छायाँ बन्ने हो भने राष्ट्रियसभाको गरिमा बाँकी रहन्न । 

राष्ट्रियसभाको नेतृत्वले सदनको गरिमा बचाउन नसक्ने हो भने सभाले आफ्नो नेतृत्व परिवर्तन गरेर भए पनि संसदीय मूल्य मान्यताको रक्षा गर्न सक्नुपर्दछ ।

आशा गरौं,  राष्ट्रिय सभा कार्यपालिकाको लाचार छाया नबनोस् ।