कालीगण्डकी डाइभर्सन बदर माग गर्दै सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता
कालीगण्डकी तिनाउ बहुउद्देश्यीय डाइभर्सन परियोजना बदरको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ । सरकारले सो परियोजना अघि बढाउने तयारी गरिरहेका बेला राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री र राष्ट्रिय योजना आयोगलाई विपक्षी बनाएर रिट निवेदन दर्ता भएको हो ।
अधिवक्ताहरू तुलसीराम पोखरेल, सन्तोष भण्डारी तथा रामबहादुर शाहीले उत्प्र्रेषणसहित वा पुर्जी जारी पाउन माग गर्दै रिट दर्ता गरेका हुन् । निवेदकहरुले उक्त परियोजना अघि बढाउँदा राष्ट्रियता र राष्ट्रिय सुरक्षमा समेत खलल पुग्ने दावी गरेका छन् ।
‘यस्तो असंवैधानिक र कानुनको गतिविधिले देशको भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता र राष्ट्रिय सुरक्षामा खलल पुग्ने भएकाले र यस्तो महत्वपूर्ण सार्वजनिक सरोकारको विषय भइ संविधानको धारा १३३ को २ र ३ भई यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत यस्तो सार्वजनिक सरोकारको विषयसँग सम्बन्धित संवैधानिक तथा कानुनी प्रश्नको निरुपण गर्न अति आवश्यक देखिएकाले यो रिट निवेदन पेश गरेका छौ’ रिट निवेदनमा भनिएको छ । रिट निवेदनको पेशी बिहीबार तोकिएको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
सभापति चयनपछि सक्रिय बन्न थाले लुम्बिनी प्रदेशका संसदीय समितिहरू
-
धार्मिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न हलेसी–बराहक्षेत्र र पाथीभरा जोडिने
-
गुजरातलाई ४ विकेटले पराजित गर्दै बैंग्लुरु सातौँ स्थानमा
-
गण्डकीका मुख्यमन्त्री अधिकारीले आज विश्वासको मत लिने
-
निःसन्तान दम्पतीले कस्तो अवस्थामा गर्ने आइभीएफ र आइयुआई ?
-
काठमाडौँका यी स्थानहरूमा आजदेखि विद्युत् सेवा प्रभावित हुने