जातीय विभेदसम्बन्धी घटनामा शिक्षामन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठसँग राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसँग छलफल गरेको छ । आयोगसँगको छलफलमा श्रेष्ठले आफूबाट गल्ती भएको स्वीकारेका छन् । 
‘जातीय विभेद जस्तो अमानवीय र संवेदनशील घटनाका दोषीलाई नेपाल सरकारका मन्त्रीले सरकारी गाडीमा राखेर प्रहरी कार्यालयबाट घर लगेको विषयमा मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठसँग आयोगले छलफल गरेको र सो क्रममा मन्त्री श्रेष्ठले उक्त घटनामा नहुनुपर्ने कुरा भएको, उक्त घटनामा आफू झण्डा सहितको सरकारी गाडीमा नगएको भए हुन्थ्यो भन्ने कुरा महसुस गरेको र भविष्यमा यसप्रकारका घटना नदोहोरिनेमा आफू सचेत रहने बताउनुभयो’, आयोगले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

छलफलपछि आयोगका अध्यक्ष टोपबहादुर मगरलगायतका पदाधिकारीले जातीय विभेदसम्बन्धी रुपा सुनारको घटनामा मन्त्रीको धारणा सम्बन्धमा चासो राख्नुका साथै यस किसिमको घटनाहरु नदोहर्याउन निर्देशन दिएका आयोगका प्रवक्ता डा टीकाराम पोखरेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

नेपालको संविधान, जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछूत तथा भेदभाव ( कसुर र सजाय ) ऐन २०६८ र मुलुकी अपराध संहिता २०७४ ले जातीय विभेदलाई कानूनी अपराधको रुपमा लिई सजायको व्यवस्था गरेको स्मरण गराउँदै आयोगले यस सन्दर्भमा जातीय विभेदलगायत सबै किसिमका मानव अधिकारको संरक्षण, संवर्द्धन र परिपूर्ति गर्ने दायित्व नेपाल सरकारलगायत मातहतका सबै निकायको रहने उल्लेख गरेको छ ।  

अत: जातीय विभेद तथा छुवाछूत जस्तो संवेदनशील घटनामा संलग्न दोषीलाई संरक्षण गर्ने कार्य रोक्न, यस्ता प्रकारका घटनालाई संवेदनशील रुपमा लिई घटनाको निष्पक्ष र प्रभावकारी अनुसन्धानमार्फत दोषीलाई कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन तथा पीडितको न्याय, मर्यादा र समानताको अधिकार संरक्षण गर्न आयोगले सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।