वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई मुद्दा नलाग्ने बताएका छन् । विघटन मुद्दामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट संवैधानिक इजलासमा बहस गर्दै पन्तले भने–‘राष्ट्रपतिलाई त मुद्दा लाग्दै लाग्दैन ।’

संसदीय शासन पद्दतिमा प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति राष्ट्रपतिको इन्हेरेन्ट राइट (विशेषाधिकार) भएको दाबी गर्दै पन्तले प्रश्न गरे,‘मुद्दा लाग्ने भए निवेदक पक्षले राष्ट्रपतिलाई किन प्रत्यर्थी नबनाएको ?’

धारा ७६(५) अनुसार राष्ट्रपतिले आफ्नो भनाइ नै राख्न मिल्दैन भनेर संविधानले नबोलेको पन्तले जिकिर गरेका छन् ।

२५ जनाभन्दा बढी भेला हुन नपाउने बेलामा भीड जम्मा गरेर अदालत प्रशासनले विघटन विरुद्धको रिटमा हस्ताक्षर सनाखत गराएकोमा पन्तले आपत्ति जनाएका छन् । 

‘न्यायमा अदालत प्रशासनले सहयोग गर्ने हो’ पन्तले भने,‘गैरकानुनी कागजात बनाएर वारिसमार्फत पनि कागजात प्रमाणित गरिएको छ, यस्तो प्रक्रियागत त्रुटीमा मेरो अब्जेक्सन छ ।’