सरकारी वकिलको तर्क : ‘विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्ने भएपछि संसदमै जानुपर्छ भन्ने छैन’
बुधबार, १६ असार २०७८, १२ : ३०

विघटन मुद्दामा बहस गर्दै सहन्यायाधिवक्ता गोपाल प्रसाद रिजालले विश्वासको मत पाउँदिन भन्ने यकिन भएपछि प्रधानमन्त्रीले संसदमा विश्वास टेष्ट गर्नु नपर्ने दाबी गरेका छन् ।
‘धारा ७६ (३) बमोजिम नियुक्त केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत पाउँदिन, त्यसैले लिन्न भनेर उपधारा ५ बमोजिम अर्को प्रक्रिया आरम्भ गर्न राष्ट्रपतिकहाँ जानुभएको हो’ रिजालले भने–‘ अविश्वासको प्रस्ताव पास गराउन संसदमा जानु पर्दैन, विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्ने भएपछि संसदमै जानुपर्छ भनेर संविधानले पनि भनेको छैन।’
संवैधानिक इजलासमा सहन्यायाधिवक्ता रिजालले धारा ७६ (५) मा दावी गर्ने संसद सदस्यले पेश गरेको ‘आधार’को बारेमा राष्ट्रपति सन्तुष्ट हुनुपर्ने जिकिर गरेका छन् ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
नेपाल शिक्षक महासङ्घ वार्तामा बस्ने नै भएपछि पारदर्शी ढङ्गले जानु राम्रो हुन्छ : शंकर पोखरेल
-
केयू रनिङ शिल्ड २०८२ : काठमाडौँ विश्वविद्यालय स्कुल अफ मेडिकल साइन्सले उचाल्यो ट्रफि
-
नेपालमा रोजगारी नपाएका कुँवर मल्टी नेशनल कम्पनीमा साइबर विज्ञ
-
१० बजे १० समाचार : सरकारबारे गठबन्धनभित्र आशंका, के भन्छन् प्रधानमन्त्री ओली ?
-
२ सय ८ जना प्रहरी नायव निरीक्षकमा बढुवा
-
राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका मुख्य प्रशिक्षक स्टुअर्ट ल नेपाल आइपुगे