Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण
सरकारी वकिलको तर्क : ‘विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्ने भएपछि संसदमै जानुपर्छ भन्ने छैन’
बुधबार, १६ असार २०७८, १२ : ३०
विघटन मुद्दामा बहस गर्दै सहन्यायाधिवक्ता गोपाल प्रसाद रिजालले विश्वासको मत पाउँदिन भन्ने यकिन भएपछि प्रधानमन्त्रीले संसदमा विश्वास टेष्ट गर्नु नपर्ने दाबी गरेका छन् ।
‘धारा ७६ (३) बमोजिम नियुक्त केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत पाउँदिन, त्यसैले लिन्न भनेर उपधारा ५ बमोजिम अर्को प्रक्रिया आरम्भ गर्न राष्ट्रपतिकहाँ जानुभएको हो’ रिजालले भने–‘ अविश्वासको प्रस्ताव पास गराउन संसदमा जानु पर्दैन, विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्ने भएपछि संसदमै जानुपर्छ भनेर संविधानले पनि भनेको छैन।’
संवैधानिक इजलासमा सहन्यायाधिवक्ता रिजालले धारा ७६ (५) मा दावी गर्ने संसद सदस्यले पेश गरेको ‘आधार’को बारेमा राष्ट्रपति सन्तुष्ट हुनुपर्ने जिकिर गरेका छन् ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
लेखकको बारेमा
भर्खरै
-
त्रिवि सेवा आयोगद्वारा २०७३ सालमा लिएका विभिन्न पदको लिखित परीक्षाको नतिजा रद्द
-
धरहराको काखमा सार्वजनिक गरियो एनपीएल ट्रफी, तस्बिरहरु
-
राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानद्वारा रोल्पाको होलेरीमा सेवा विस्तार
-
सुनको मूल्य तोलामा झण्डै १६ हजार रुपैयाँ घट्यो
-
पाँच महिनापछि धितोपत्र बोर्डले दियो आईपीओ निष्कासन अनुमति
-
प्रधानमन्त्रीबाट नेपाल प्रिमियर लिगको ट्रफी अनावरण, ट्रफीको मुख्य आकर्षण कालापत्थरको ढुंगा
_rB2DEeJQF8.jpg)
रेडियो
युनिकोड