विघटन मुद्दामा बहस गर्दै सहन्यायाधिवक्ता गोपाल प्रसाद रिजालले विश्वासको मत पाउँदिन भन्ने यकिन भएपछि प्रधानमन्त्रीले संसदमा विश्वास टेष्ट गर्नु नपर्ने दाबी गरेका छन् । 

‘धारा ७६ (३) बमोजिम नियुक्त केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत पाउँदिन, त्यसैले लिन्न भनेर उपधारा ५ बमोजिम अर्को प्रक्रिया आरम्भ गर्न राष्ट्रपतिकहाँ जानुभएको हो’ रिजालले भने–‘ अविश्वासको प्रस्ताव पास गराउन संसदमा जानु पर्दैन, विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्ने भएपछि संसदमै जानुपर्छ भनेर संविधानले पनि भनेको छैन।’

संवैधानिक इजलासमा सहन्यायाधिवक्ता रिजालले धारा ७६ (५) मा दावी गर्ने संसद सदस्यले पेश गरेको ‘आधार’को बारेमा राष्ट्रपति सन्तुष्ट हुनुपर्ने जिकिर गरेका छन् ।