शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने माग गरिएको रिटमाथि सरकारी पक्षबाट मंगलबार चारजना सरकारी वकिलले बहस गरे । नायव महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेय, विश्वराज कोइराला, डा. टेकबहादुर घिमिरे र श्यामकुमार भट्टराईले बहस गरे । निरन्तर सुनुवाई शुरु भएको छैठौं दिन न्यायाधीशहरुले सरकारी पक्षका वकिलहरुलाई  ८ वटा प्रश्न वर्षाए ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबरा, न्यायाधीश मीरा खड्का, डा. आनन्दमोहन भट्टराई र ईश्वरप्रसाद खतिवडाले सरकारको पक्षबाट बहस गर्न पोडियममा उभिएका नायव महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेयलाई सबैभन्दा धेरै प्रश्न गरे ।

पाण्डेयले ११ बजेर ४५ मिनेटमा बहस शुरु गरेका थिए । बहसको शुरुमै प्रधानन्यायाधीश जबराले पाण्डेयलाई कडा प्रश्न सोधे ।

प्रधान न्यायाधीश : प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्दिनँ भन्ने घोषणा गर्न त संसदमा जानुपर्ने होइन र ? तर, त्यसलाई छलेर जान मिल्छ र ?

पाण्डेय : प्रधानमन्त्रीलाई राजनीतिक अवस्थाले धारा ७६ (४) अनुसार विश्वासको मत पाउँदिनँ भन्ने लाग्यो श्रीमान् । त्यसो हुनाले लिनुभएन ।

प्रधान न्यायाधीश : उहाँ (प्रधानमन्त्री) को निचोड त्यो होला । तर, त्यो व्यक्त गर्ने मार्फतचाहिँ कहाँबाट हो ?

पाण्डेय : विश्वासको मत पाउँदिनँ, धारा ७६ (३) अनुसार पदमा बस्दिनँ भन्ने लाग्यो भनेर ‘विश्वास लिन्नँ’ भन्ने ठाउँ राष्ट्रपतिकहाँ नै हो ।

विश्वासको मत लिन्न भन्ने प्रस्ताव संसदमै पेश गर्नुपर्छ भन्ने ब्यवस्था संविधानमा नभएको पाण्डेयले जिकिर गरे । ७६ (३) अनुसार नियुक्त भएका केपी शर्मा ओलीले ‘मत पाउँदिनँ भनेर सरेन्डर (आत्मसमर्पण) गरेको’ अवस्था रहेको ब्याख्या गर्दै पाण्डेयले भने, ‘विश्वास नलिने निर्णय गरेपछि फेरि संसदमा जानुपर्दैन ।’

धारा ७६ (५) मा दलीय निर्देशन ह्विप लाग्ने र जनताले दललाई विश्वास गरेर भोट दिने हुनाले सांसद सधैं दलप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने पाण्डेयको तर्क थियो । यस्तो तर्क सुनेपछि उनलाई न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले प्रश्न गरे । 

ईश्वर खतिवडा : स्वतन्त्र सांसदले दिएको समर्थन फिर्ता लिने व्यवस्था के छ ? अनि, दलभित्रको एउटा समूहको समर्थनचाहिँ कहिल्यै फिर्ता लिन नमिल्ने हुन्छ कि के हुन्छ ? त्यस्तो समर्थन संविधानमा दलले फिर्ता लिन चाहेमा लिन सक्छ पनि भनेको छैन, अर्थात साइलेन्स पनि छैन ?

पाण्डेय : दलले त्यस्तो समर्थन फिर्ता लिन सक्छ भन्ने ब्यवस्था संविधानले गरेको छ । संविधानले दललाई मात्र चिन्छ । व्यक्तिगत रुपमा कुनै अर्को पार्टीलाई समर्थन गर्न मिल्दैन । अर्को दलको नेतालाई समर्थन गर्ने अधिकार सासदलाई छैन ।

यति भनिसकेपछि पाण्डेयले प्रधानमन्त्री नियुक्तिको आधार परीक्षण गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई नै भएको दाबी गरे । उनको सो दावीपछि प्रधानन्यायाधीश र अरु ३ जना न्यायाधीशले लगातार प्रश्न गरे ।

प्रधानन्यायाधीश  ः ७६ (५) को प्रक्रियामा आधार प्रस्तुत नगरे राष्ट्रपतिले फेरि मौका दिनुपथ्र्यो नि, विकल्प उहाँले खोज्नुपथ्र्यो नि ।  ७६ (७) को व्यवस्थाअनुसार पनि उपधारा–५ ले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नैपर्छ ।  अनि, संसदको सिफारिस नलिई प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न पाउनुहुन्छ ?

न्यायाधीश मीरा खड्का : धारा ७६ (५) मा संसदमा विश्वासको मत पाउन सक्छु भन्ने आधार पेश गरेमा भन्ने शब्द छ, आधार विश्वसनीय नभएमा भन्ने छैन । आधार नभए रिजेक्ट गर्ने राष्ट्रपतिले हो भने त्यो निर्णयबारे कानुनी पुनरावलोकन गर्ने अधिकार अदालतको होइन ? आधार पेश गरे पुग्ने होइन ?  सिम्प्ली (सामान्य रुपमा) आधार मात्र भनेको छ, प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेपछि आधार जाँच्ने त हाउस हैन ?

पाण्डेय : आधार नै पेश हुन सकेको छैन श्रीमान । त्यसैले राष्ट्रपतिले आफैंले निर्णय गर्नुको विकल्प थिएन ।

न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन  भट्टराई :  बैकल्पिक सरकारको सम्भावना छैन भन्ने कुरा त संसदबाट प्रमाणित भएर आउनुपर्ने थियो । तर, राष्ट्रपतिले आफैं किन विघटन गरेको ? यो निर्णय न्यायिक पुनरावलोकनको विषय हुँदैन र ?

राष्ट्रपतिकहाँ विश्वसनीय आधार पेश नै हुन नसकेको दावी गर्दै पाण्डेयले भारत र बेलायतमा अदालतले कहिल्यै पनि पुनःस्थापना गर्ने निर्णय नगरेको हुनाले नेपालमा पनि त्यस्तो निर्णय हुने, नहुने जिकिर गरे । उनले भने, ‘विघटन भएको संसद पटक–पटक पुनःस्थापना गर्ने अदालतको फैसलाले मुलुक अस्थिरता तर्फ जान्छ ।’

त्यसपछि, उनलाई न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले प्रश्न गरे ।

न्यायाधीश ईश्वर खतिवडा :  भारतमा स्थायित्वको कुरा गर्नुभो । नेपालमा एकमात्र अस्थिरताको कारण अदालतको फैसला हो भन्ने ढंगको तपाईहरुको ब्याख्या पाइयो । यो सबै कारण फैसला हो कि यसबाहेक अरु कारण पनि छन् ? हाम्रोमा स्थायित्व नभएको पाटो पनि त सम्झिनुपर्छ नि हैन ?

पाण्डेय ः स्थायित्वका लागि समय लाग्छ । भारतमा पनि समय लागेको थियो । ठूला राजनीतिक दल बनाउनुपर्छ, अनि मात्र स्थायित्व आउँछ । अस्थिरताको सबै कारण अदालतको फैसला मात्रै भन्न खोजेका छैनौं । आदेश पनि एउटा कारण हो । 

चिया ब्रेकपछि पुनः बहस गरेका पाण्डेयलाई शुरुमै न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले फेरि प्रश्न गरे ।

 न्यायाधीश खतिवडा : भारत र बेलायतको सवालमा रिस्टोर नगरेपछि पूर्णरुपमा संसदले काम गरेको छ र ? त्यहाँ पनि फेरि विघटन भएको छ नि  हैन ?

जनतामा जान्छु भन्ने प्रधानमन्त्रीको अधिकार भएको ब्याख्या गर्दै पाण्डेयले आफ्ना प्रतिनिधि छान्नु जनताको पनि अधिकार भएको भनेर बहस टुंग्याए ।

धारा ७६ (५) र उपधारा (२) को साइनो

संवैधानिक इजलासमा अर्का नायव महान्यायाधिवक्ता डा. टेकबहादुर घिमिरेले  धारा ७६ (५) को अन्तरसम्बन्ध उपधारा २ सँग रहेको व्याख्या गरे ।

धारा ७६ (२) मा दुईभन्दा बढी दलको समर्थन प्राप्त गरेको कुरा प्रस्ष्ट लेखेको ब्याख्या गर्दै घिमिरेले भने, ‘उपधारा २ लाई झिकेर ब्याख्या गर्न मिल्दैन, त्यसैले ७६ (५) मा  दलको हिृप लाग्दैन भनेर भन्न मिल्दैन ।’

चुनाव जितेर आएपछि दलको कानुन र हिृप उल्लंघन गर्ने अधिकार नहुने जिकिर गर्दै घिमिरेले भने, ‘राष्ट्रपतिले काम गर्दा आफ्नो स्वविवेक प्रयोग गर्ने अधिकार हुन्छ, राष्ट्रपतिले स्वविवेक प्रयोग गरेर गरेको निर्णयमा अदालतले बोल्न मिल्दैन ।’

राष्ट्रप्रति उत्तरदायी भएर  स्थायी शान्ति र दिगो विकासका कुराहरु बिग्रन नदिन राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको दाबी अस्वीकार गरेको हुनाले त्यसबारे अदालतले प्रश्न उठाउन नमिल्ने घिमिरेको दाबी छ ।

यस्तै सवाल–जवाफवीच मंगलबारको बहस सकिएको छ ।

सरकार पक्षलाई इजलासले बहस गर्न दिएको समयमध्ये अब ७ घण्टा ५५ मिनेट बाँकी छ । सो समयभित्र सरकारी वकिल र प्रधानमन्त्री ओलीका कानुन ब्यवसायीले बहस सक्नुपर्नेछ । त्यसपछि, सभामुखका कानुन व्यवसायी र एमिकस क्यूरीले बहस गर्नेछन् ।