प्रदेश १ सरकारले विगत साढे तीन वर्षमा प्रदेश तथा प्रदेशवासीको हितका लागि भन्दै गरेका धेरैजसो निर्णय कार्यान्वयनमा आएका छैनन् । तर मुख्यमन्त्रीसहित मन्त्रीहरूका लागि गाडी गर्ने सन्दर्भमा निर्णय लिन र त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन प्रदेश सरकारले निकै तदारुकता देखाउने गरेको छ ।

मुख्यमन्त्री शेरधन राई नेतृत्वको सरकारले साढे तीन वर्षको अवधिमा १ अर्बभन्दा बढी मूल्यको गाडी खरिद गरेको छ । विशेष गरी मुख्यमन्त्रीसहित मन्त्रीका लागि विलासिताका गाडी खरिदमा होड नै देखिएको छ ।

प्रदेश सरकारले बनाएको कार्यविधिलाई लत्याउँदै मुख्यमन्त्री राई आफैले ३ करोड १९ लाख ७३ हजार रुपैयाँको ‘प्राडो’ खरिद गरेका छन् । अन्य मन्त्रीका लागि पनि उस्तै प्रकृतिका विलासिताका सवारी साधन यो बीचमा प्रदेश सरकारले खरिद गरेको छ ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार प्रदेश सरकारले पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षमा गाडी खरिदका लागि १ अर्ब बढी खर्चेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्म प्रदेश सरकारले ९१ करोड ८७ लाख २१ हजार मूल्य बराबरको सवारीसाधन खरिद गरेको थियो ।

चालु आर्थिक वर्षमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय उल्टाउँदै १० करोड बढीको सवारी साधन प्रदेश सरकारले खरिद गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजन गरेको बजेटबाट गाडी खरिद नगर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय थियो ।

तीन आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले ९१ करोड ८७ लाख २१ हजार मूल्यबराबरका १०९ वटा चार पाङ्ग्रे, ८८ लाखका २ वटा बस, २३ करोड ५४ लाख ६९ हजारको ५९७ वटा मोटरसाइकल र ९८ लाख ९ हजारको ५२ वटा स्कुटर खरिद गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्ममा कुल १० करोड ९० लाख ३१ हजार ७५५ रुपैयाँ बराबरको गाडी खरिद गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले आर्थिक सङ्कट भएपछि बैठक भत्ता वितरण नगर्ने, विविध खर्च कटौती, टीएडीए कटौती, कार्यक्रम खर्च नगर्ने तथा पुराना कार्यालयका लागि फर्निचर, सवारी साधन, मेसिन औजार नकिन्ने जस्ता नीति बनाएको थियो । तर त्यसलाई लत्त्याउँदै सरकारले गाडी खरिदमा ठुलै रकम खर्चिएको हो ।

यो अवधिमा प्रदेश सरकारले कुल तीनवटा गाडी खरिद गरेको छ । जसमा भूमि व्यवस्था राज्यमन्त्रीका लागि एउटा गाडी खरिद गरेको छ । त्यसबाहेक लोक सेवा आयोग र प्रदेश योजना आयोगका लागि चालु आर्थिक वर्षमा थप दुईवटा गाडी खरिद गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले स्रोत साधनको परिचालन एवं उपयोगमा पारदर्शिता, मितव्ययिता र प्रभावकारिता ल्याई आर्थिक सुशासन ल्याउन भन्दै सार्वजनिक खर्चको मापदण्ड, कार्यविधि र मितव्ययिता सम्बन्धी निर्देशिका २०७५ जारी गरेको छ । तर प्रदेश सरकारले आफैले बनाएको कार्यविधिलाई मिच्दै आफ्ना लागि विलासिताको सवारी साधन खरिद गरेको हो ।

कार्यविधिमा सरकारी सवारी साधन खरिद सम्बन्धी प्रक्रिया र मापदण्ड प्रस्ट रूपमा उल्लेख गरे पनि मुख्यमन्त्रीदेखि सरकारका अन्य मन्त्रीले पनि कार्यविधिको मापदण्डलाई लत्त्याउँदै विलासिताका गाडी खरिद गरेका हुन् ।

प्रदेश सरकारले तयार पारेको कार्यविधिले मुख्यमन्त्री वा समान स्तरका पदाधिकारीलाई १ करोड मूल्य बराबरको सवारी साधन खरिद गर्ने मापदण्ड तोकेको छ । तर कार्यविधिलाई मिच्दै मुख्यमन्त्रीले आफ्नै लागि ३ करोड १९ लाख ७३ हजार रुपैयाँको टोयोटा प्राडो खरिद गरेका छन् । यसबाहेक पनि मुख्यमन्त्री राईले आफ्नो लागि निसान कम्पनीको ३८ लाख २५ हजारको कारसमेत किनेका छन् ।

सुरुमा उनले सुनसरी मोरङ सिँचाइ आयोजनाको को१झ २३५ नम्बरको गाडी प्रयोग गर्दथे । उनले नयाँ गाडी किनेपछि उक्त गाडी अहिले अहिले मुख्यमन्त्री राईका सचिवालयका कर्मचारीले आवश्यकता अनुसार प्रयोग गर्दै आएका छन् । यस्तै, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले प्रदेशमा आउने राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीजस्ता अति विशिष्ट पदाधिकारीलाई चढ्नका लागि २ करोड ७ लाख ५० हजारमा खरिद गरेको को१झ ५९४ नम्बरको निसानको पेट्रोल गाडी पनि सुरुमा मुख्यमन्त्री राईले प्रयोग गरे । उक्त गाडी अहिले उनले भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री अम्बिरबाबु गुरुङले प्रयोग गर्दै आएका छन् ।

प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री कार्यालयको प्रयोजनका निम्ति ५५ लाख ५० हजारमा खरिद गरेको स्कारपियो गाडी पनि सचिवालयका कर्मचारीले आवश्यकताको आधारमा चढ्ने गरेका छन् । यसबाहेक यो अवधिमा मुख्यमन्त्री कार्यालयमा थप तीनवटा स्कारपियो र एउटा विद्युतीय कार खरिद गरिएको छ ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मत कार्कीले पनि कार्यविधि विपरीत १ करोड ७९ लाख ५० हजारमा खरिद गरिएको को१झ ५९३ नम्बरको निसानको पेट्रोल गाडी चढिरहेका छन् । उनको मन्त्रालयले सबैभन्दा बढी २३ करोड २३ लाख मूल्य बराबरको ५० वटा गाडी खरिद गरेको छ । जसमा सुरक्षा निकायका लागि ५ करोड ८० लाखमा १७ वटा पिकअप, मुख्यमन्त्री अत्यावश्यकीय सेवा केन्द्रका लागि ५ करोड २८ लाखमा १४ वटा पिकअप गाडी खरिद गरिएको हो ।

यस्तै, मुख्यमन्त्री अत्यावश्यकीय सेवा केन्द्रका लागि ५ करोड ६७ लाख २० हजारमा ११ वटा वारुणयन्त्र खरिद गरिएको छ भने १ करोड ७१ लाखको लागतमा थप तीनवटा गाडी खरिद गरिएको छ ।

मन्त्रालयले यो अवधिमा २१ करोड ८५ लाख ५६ हजारको ५०५ वटा मोटरसाइकल र १९ वटा स्कुटर खरिद गरेर प्रहरीलाई वितरण गरेको छ ।

यस्तै, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री जगदीशप्रसाद कुसियैतले टाटाको स्ट्रोम गाडी छोडेर २ करोड ७ लाखमा निसानको विलासी गाडी खरिद गरी चढ्न थालेका छन् ।

पूर्वआर्थिक मामिला तथा योजना ईन्द्रबहादुर आङ्बोले आफूलाई चढ्नका लागि २ करोड ७ लाख ५० हजारमा निसानको विलासी गाडी खरिद गरेका थिए । उनले मन्त्रालयमा थप एउटा निसानको गाडी १ करोड १३ लाख ७५ हजारमा खरिद गरेका थिए ।

यस्तै, प्रदेशसभा सचिवालयले १८ वटा गाडी खरिद गरेको छ । सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीका लागि १ करोड ३६ लाख ९० हजारको इसुजु मक्स गाडी खरिद गरिएको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, लोक सेवा आयोग, प्रदेश लेखा नियन्त्रक, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, प्रदेश योजना आयोगले समेत नयाँ गाडी खरिद गरेका छन् ।

गाडी खरिदमा बजेटको आकार बढाउँदै सरकार

प्रदेश १ सरकारले सरकार गठनको पहिलो आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ६ करोड २९ लाख ७९ हजार रुपैयाँको सवारी साधन खरिद गरिएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा मुख्यमन्त्री, मन्त्री र मन्त्रालयको प्रयोजनका लागि २६ करोड २० लाख २३ हजार रुपैयाँको सवारी साधन खरिद गरिएको छ । सो आर्थिक वर्षमा सवारी साधन खरिद शीर्षकमा ३० करोड ३५ लाख २३ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।

गत आर्थिक वर्षमा सवारी खरिद बजेट बढाएर ५० करोड र रकमान्तर गरी थप पाँच करोडसहित कुल ५५ करोडको गाडी खरिद गरिएको थियो ।

चालु आर्थिक वर्षमा एक अर्ब ४६ करोड ६ लाख ४७ हजार रुपैयाँ सवारी साधन खरिदमा बजेट छुट्टाइएको थियो । तर कोरोना कालका कारण चालु वर्षको बजेटमा जेठ मसान्तसम्म कुल १० करोड ९० लाख ३१ हजार ७५५ रुपैयाँ बराबरको तीनवटा गाडी खरिद गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले विराटनगरले जनाएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि पनि प्रदेश सरकारले सवारी साधन खरिदका लागि २९ करोड २६ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

सरकारले विनियोजन गरेको रकमबाट आगामी आर्थिक वर्षका लागि मन्त्रीहरूको लागि गाडी खरिदको योजना नरहे पनि मन्त्रालय प्रयोजनका लागि गाडी खरिद गरिने सो मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यसबाहेक अति आवश्यक सेवा एम्बुलेन्स, दमकल, लगायतका सवारी साधन खरिदका लागि बजेट विनियोजन गरेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।

अर्थविद् वेदराज आचार्यले विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नेभन्दा पनि प्रदेशमा खर्च बढाउने महँगा र विलासी गाडी खरिदमा सरकार बढी केन्द्रित देखिएको बताए ।

नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले सवारी साधन खरिदमा प्रदेश सरकार निकै हौसिएको बताए । उनले भने, ‘सुख सुविधा, कमिसन र राजनीतिक अभिष्टसमेतको लोभले यति धेरै रकमको गाडी किनमेलमा मरिहत्ते गरेको देखिन्छ ।’

इन्धन र मर्मत खर्चमा आधा करोड बढी सकियो

प्रदेश सरकारले सवारी साधन खरिदसँगै इन्धन र मर्मतमा पनि ठुलो रकम खर्चिँदै आएको छ । तीन वर्षको अवधिमा इन्धन र मर्मत सम्भारका लागि ५० करोडभन्दा बढी रकम खर्च भएको छ ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा इन्धनमा ४० लाख १९ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको प्रदेश सरकारले मर्मतमा ५३ लाख ४१ हजार रुपैयाँ खर्चेको थियो ।

त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा तीन करोड ५६ लाख ३१ हजार रुपैयाँको इन्धन किनेको थियो भने गाडी मर्मतमा तीन करोड ५३ लाख १३ हजार रुपैयाँ खर्चिएको हो ।

त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा  सवारी मर्मत सम्हार खर्चमा ५ करोड ३१ लाख रुपैयाँ तथा इन्धनतर्फ पदाधिकारीका लागि ५ लाख ७५ हजार र कार्यालय प्रयोजनका लागि ५ करोड ७२ लाख ९० हजार रुपैयाँ खर्चिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म सवारी साधन मर्मतमा ५ करोड ६७ लाख ५५ हजार ८७१ रुपैयाँ खर्च भएको छ । इन्धनतर्फ कार्यालय प्रयोजनका निम्ति ५ करोड ६३ लाख २९ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ भने पदाधिकारीका लागि यो अवधिमा ६ लाख ५४ हजारको इन्धन खरिद भएको छ ।

प्रदेश सरकारले बनाएको सार्वजनिक खर्चको मापदण्ड, कार्यविधि र मितव्ययिता सम्बन्धी निर्देशिका २०७५ को ९ नं बुँदामा सवारी साधन र इन्धन सुविधा मापदण्ड अनुसार मन्त्री, प्रदेशसभाका पदाधिकारी÷संवैधानिक पदाधिकारीका लागि आवश्यक इन्धन प्रदेश कानुन बमोजिम हुने उल्लेख छ । तर अरूको हकमा अर्थात् प्रमुख सचिवको हकमा मासिक १२५ लिटर इन्धन र सवारी साधनको प्रकृति अनुसार त्रैमासिक रूपमा मोबिल र ब्रेक आयल प्राप्त गर्नेछन् । सचिव र उपल्ला तहका कर्मचारीको हकमा पनि प्रस्टसँग कार्यविधिमा इन्धनको व्यवस्था गरिएको छ ।