एमाले र माओवादीको मिलन त्यति सहज र निकट लाग्दैनथ्यो । पछिल्लो दश वर्षमा पटकपटक सत्ता साझेदारी गरे पनि यी दुई दलबीचको तीक्तता केही दिनअघिसम्म पनि छताछुल्लै थियो । कार्यकर्ता वा जनताको तहमा त झन् एमाले र माओवादीबीच एकताको कुरा चल्ने कल्पना पनि थिएन । स्थानीय चुनावको अनुभव र केन्द्र तथा प्रदेश सभा चुनावको चुनौतीले वाम गठबन्धन र वाम एकताको खाका निर्माणलाई अचानक सम्भव बनाइदियो ।

ओली र प्रचण्डको ‘सरप्राइज मुभ’ ठानिएको वाम एकताको घोषणासँगै देश दुई दलीय प्रणालीतिर हिँडेको विश्लेषण हुन थालेको छ । एमाले–माओवादी–नयाँ शक्ति एकताको तौल एक झलकमा निकै भारी देखिएको हो । तर वाम एकताको नरसिंगा बजिनसक्दै नयाँ शक्ति एकता प्रकृयाबाट बाहिरिएको छ । उता विजय गच्छदार नेतृत्वको मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) काँग्रेससँग पार्टी एकता गर्न पुगेको छ । अरू साना दल पनि यी दुई ध्रुवतिर एकत्रित हुनथालेका छन् । तीव्र र ‘हेभीवेट’ ध्रुवीकरणको प्रकृयाले चुनाव सर्ने वा चुनावै नहुने र बरु कुनै राजनीतिक दुर्घटना हुने अनुमान पनि बजारमा चलाइदियो ।

काँग्रेससँग सत्ता साझेदारी र चुनावी गठबन्धनमा रहेको माओवादी केन्द्रले एक्कासि कित्ता बदलेपछि सरकारमा पनि नैतिक सङ्कट उत्पन्न भएको थियो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने रुटिन त छाडेनन् नै, सँगसँगै माओवादी केन्द्रका मन्त्रीहरूलाई विनाविभागीय बनाइदिए । अन्ततः सरकारबाट माओवादी केन्द्र हट्नैपर्यो । चुनावै हुँदैन कि भन्ने संशयलाई स्थगित गर्दै मनोनयन दर्ता सुरु भएको छ । के राजनीति दुई दलीय प्रणालीतिर गएकै हो ? यो ध्रुवीकरणले आगामी राजनीतिलाई कसरी निर्देशित गर्छ त ?

राजतन्त्र रहँदासम्म एउटा परम्परागत शक्ति केन्द्रका रूपमा दरबारको उपस्थिति निरन्तर रहन्थ्यो । चाहे २००७ सालपछिको होस् वा २०४६ पछिको बहुदलीय अभ्यास, जुनसुकै बेला दरबार निर्णायक शक्ति केन्द्रका रूपमा कायम नै थियो । हुन त सरकारमा दल नै पुग्थे, प्रधानमन्त्री दलकै नेता हुन्थे तर दलहरूबीचको अघोषित पुल र राजनीतिको अन्तिम गाँठो फुकाउने शक्तिका रूपमा दरबारको भूमिका सुरक्षित थियो । त्यसैले त्यो संसदीय अभ्यास कुनै न कुनै रूपले दरबारिया शक्तिको मियोको वरिपरि फन्का मार्ने दलहरूको प्रणालीमा चलेको थियो । गणतन्त्रको घोषणाले दरबारिया मियोलाई उखेलेर फालिदियो । अब हुने संसदीय अभ्यासमा दलहरू नै स्वयम्मा शक्तिको मियो बन्ने स्वभाविक प्रकृयामा अहिलेको ध्रुवीकरणले आकार लिएको हो भन्न सकिन्छ ।

संविधानले जब संसदीय पद्धति अपनायो, स्वभाविकै रूपमा संसदको गणितले अस्थिर सरकारहरू बन्ने र भत्कने भविश्यतर्फ सङ्केत गर्यो । भोलि कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत ल्याउन नसक्ने हो भने कुनै पनि दलको एक्लो दम्भ टिक्न सक्दैन । यत्ति कुरा गणतन्त्र हाँक्न हिँडेका नेताले नबुझ्ने कुरै भएन । काँग्रेस–माओवादी गठबन्धन टिकिरहेमा एमाले लामै समय सत्ताबाट बाहिर रहन सक्ने भयो । स्थानीय तहको निर्वाचनले माओवादी निमिट्यान्न नहुने बरु तेस्रो शक्तिका रूपमा कायमै रहने सङ्केत गरिसकेको थियो । उता काँग्रेससँगको गठबन्धनमा माओवादीले असहज महसुस गरिरहेको थियो । गठबन्धनको चुनावी अनुभव पनि उत्साहजनक भएन । संसदीय अभ्यासमै भिड्ने भएपछि यति हिसाबकिताब माओवादीले पनि गरेकै हुनुपर्छ, एमाले त यसको माहिर खेलाडी नै हो ।

वाम गठबन्धनको चर्चा धेरै पहिलेदेखि चलेको हो । तर यसलाई वाम एकताकै बाटोमा हेल्नुको पछाडि कारण छ । एकताकै प्रकृयाका रूपमा नलाने हो भने न एमाले न माओवादी, दुवैले न त आफैंलाई विश्वास गर्न सक्नेभए, न त अर्कोमाथि भरोसा । सँघारमा आइपुगेको चुनाव जित्न र भविश्यमा बहुमतसहित सत्तामा पुग्न दुवै दलले एकताको बाटो रोजे । अन्तिम समयमा अनकनाउँदै आइपुगेको नयाँ शक्ति यो खेलमा टिक्न सकेन । अन्ततः केन्द्र र प्रदेशमा कब्जा जमाउने संसदीय रणनीतिमा एमाले–माओवादी गठबन्धन दृढ देखियो ।

आकस्मिक रूपले प्रचण्डले कित्ता फेरेपछि काँग्रेसले सन्तोषको सास फेर्ने कुरै भएन । ठूलो वाम जनमतलाई एकै ठाउँमा केन्द्रित गर्ने जुनसुकै प्रयास उसका लागि प्रिय हुने सवालै उठ्दैन । काँग्रेस केही आतङ्कित, केही सशङ्कित र केही उत्तेजित पनि भएकै हो । तर उसले पनि ढिलो नगरी अर्को ठूलो ध्रुव निर्माण गर्ने प्रकृया अगाडि बढायो । अन्ततः फोरम लोकतान्त्रिक काँग्रेसको मूल प्रवाहमा मिसिन आइपुग्यो । चुनाव सम्पन्न हुँदासम्म यो प्रकृयाले एउटा ठोस आकार ग्रहण गरिसक्ने निश्चित छ । चुनावको परिणामसँगै यो ध्रुवीकरण थेग्रिने सम्भावना हुन्छ ।

गणतन्त्रको संवैधानिक प्रयोगमा पहिलोपटक राजनीति प्रवेश गर्दैछ । त्यसैले धेरै सवालहरू उठ्ने थेग्रिने, विचारहरू उठ्ने, उपयुक्त स्पेसमा ठाउँ बनाउने वा अर्को स्पेस खोज्ने प्रकृया चलिरहने नै हो । संविधानसँगै आएका विभिन्न असन्तोषहरू त कायम नै छन् । समानुपातिक, समावेशी राज्य संरचना निर्माण गर्ने झिनो प्रकृया अहिले पनि चलिरहेकै छ । तर समाजको पिँधमा रहेका अन्तरविरोधहरू अहिले सम्पन्न भएको राज्यको पुनर्संरचनाले सम्पूर्णतः हल गर्दैन । ती अन्तरविरोधले कुन रूपमा र कुन विचारको धारमा टेकेर उभार लिन्छन् हेर्न बाँकी छ । तर संविधानको जारी प्रकृयामा हुने निर्वाचन भने कथित् विकासको एजेन्डामा नै थेग्रिएको छ ।

स्थिर सरकार निर्माण गर्ने सन्दर्भमा दुई फरक लाइन अस्तित्वमा छन् । एउटा लाइनले संसदीय प्रणालीमै स्पष्ट बहुमत ल्याउने कुरा गर्छ, अर्कोले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पक्षपोषण गर्छ । दुवैथरी राजनीतिक शक्ति अहिले उही संसदिय प्रणालीमा चुनावबाट बहुमत सिट जित्ने खेलमा छन् । जनतालाई विकासका कुरा बाँडिने बेला हो यो । राजनीतिक, सामाजिक मुद्दाहरू अहिलेलाई सुसुप्त नै रहनेछन् । विकासको ललिपप बाँड्न वामकेन्द्र र काङ्केन्द्र दुवै कम छैनन् । भर्खरैका चुनावको अनुभवलाई साक्षी राख्ने हो भने आगामी चुनाव पनि शक्ति, पैसा र बाहुबलको तागतमा लडिनेछ ।

सम्भावना छ, गठबन्धनहरू स्वस्थ र गठिला भए भने कुनै एक पक्षको बहुमत आओस् । सम्भावना छ, कुनै एक रूपको स्थिर सरकार नै बनोस् । तर गरिखाने वर्ग र खासगरी किसानलाई इज्जतसहित उठाउने विकास त्यस्तो सरकारले गर्न सक्छ ? अथवा जनतामा भर गर्ने विकासको अवधारणामा कुनै एक पक्ष बहस गर्न तयार छ ? सामाजिक न्याय, समावेशिताका कुराले जनताका विभिन्न क्लस्टरको उत्पादकत्वमा परिरहेको वा पार्ने प्रभावबारे कुनै एक पक्ष बहस गर्न र रणनीति तयार गर्नेबारे सोचिरहेको छ ? खै कुन्नि ? चुनाव जित्ने बारेमा चाहिँ सबैले अवश्य सोचिरहेकै हुनुपर्छ ।