नेपाल सरकारले २७ नोभेम्बर २०१८ को दिन काठमाडौँमा एक कार्यक्रम आयोजना भएको थियो । सो कार्यक्रममा श्रमिकको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक सुनिश्चित गर्न र योगदानकर्तालाई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने सम्बन्धमा महत्त्वकाङ्क्षी एवं बहुचर्चित सामाजिक सुरक्षा योजनाको घोषणा भएको थियो । यस योजनालाई नयाँ युगको सुरुवात मानिएकाले देशको पहिलो सामाजिक सुरक्षा दिवस भनेर समेत चिनिन्छ । औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रका स्वरोजगार नेपाली नागरिकलाई विशेष प्रकारले सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध गराउनु कोषको योजना भएको सार्वजनिक गरिएको थियो । 

सामाजिक सुरक्षा कोषबाट उपलब्ध हुने सुविधा प्राप्त गर्न श्रमिक र रोजगारदाता दुवै पक्षले सामाजिक सुरक्षा कानुनले तोकिदिएको मापदण्ड बमोजिम मासिक रूपमा किस्ता रकम जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा नीतिगत कार्यान्वयनमा आउँदै छ । यस नियमावलीअनुसार श्रमिकले मासिक रूपमा प्राप्त गर्ने आधारभूत पारिश्रमिकको ११ प्रतिशत रकम र रोजगारदाताले कर्मचारीको आधारभूत पारिश्रमिकको २० प्रतिशत रकम थप गरी सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधानमा उल्लेख छ । यस योगदानको माध्यमबाट कर्मचारीले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ मा औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा दुर्घटना एवं अशक्तता सुरक्षाको सुविधा, आश्रित परिवार सुरक्षाको सुविधा प्राप्त गर्न सक्छ । यसैगरी महिला कर्मचारी गर्भावस्थाको कारण रोजगारी छोड्नुपर्ने अवस्थामा मातृत्व सुरक्षाको सुविधा र कुनै कारण रोजगारी गुमेको अवस्थामा समेत क्षतिपूर्तिको हकदार हुने उल्लेख छ ।

यो योजनामा आबद्ध भएपछि कर्मचारीले कोषले तोकेबमोजिमको मासिक कट्टी रकम नागरिक लगानी कोषमा र कर्मचारी भविष्य कोषका लागि कट्टी रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य जम्मा गर्नुपर्छ । यसरी जम्मा गरिएको कुल रकममध्येबाट सामाजिक सुरक्षा कोषले औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजनाको लागि ३.२२ प्रतिशत, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजनाका लागि ४.५२ प्रतिशत, आश्रित परिवार सुरक्षा योजनाका लागि ०.८६ प्रतिशत र वृद्धावस्था सुरक्षा योजनाका लागि ९१.३९ प्रतिशत रकम विनियोजन गर्छ ।

सरकार निकै आशावादी रहेको सामाजिक सुरक्षा परियोजनाको बाबजुद बैङ्किङ क्षेत्रका कर्मचारी र अन्य निजी क्षेत्रलगायत आउट सोर्सिङ कम्पनीहरू अझै पनि कोषमा आबद्ध हुने कि नहुने भन्ने दुविधामा छन् । बैङ्किङ सेक्टर लगायत आउट सोर्सिङ कम्पनीहरू सामाजिक सुरक्षा कोषको एक हिस्सा हुन असहमत हुनुमा उनीहरूलाई हाल उपलब्ध भइरहेका सुविधा भन्दा सामाजिक सुरक्षा कोषले सुनिश्चित गरेका सुविधा तुलनात्मक रूपमा अत्यन्त न्यून देखिएको छ । सामाजिक सुरक्षा योजनामा यस्ता धेरै कमजोरी छन् । ती कमजोरीका कारण अहिलेकै स्थितिमा यो योजना श्रमिकहरूका लागि सबैभन्दा प्रतिरोधी योजना हुनसक्ने बुझाइ सम्बन्धित सरोकारवालाहरूमा छ । यसैले यो योजनाले मूर्त रूप लिन नपाउँदै असफल हुने हो कि भन्ने आशङ्का उत्पन्न भएको छ ।

सामाजिक सुरक्षा योजनाको अष्पस्ट प्रावधानको कारण बैङ्किङ क्षेत्र मात्र नभएर अन्य अधिकांश आउटसोर्सिङ क्षेत्रका कम्पनीसमेत यो परियोजनामा आबद्ध हुने नहुने द्विविधामा छन् । बैङ्किङ क्षेत्रलगायत अन्य अधिकांश आउट सोर्सिङ कम्पनीहरू निम्न कारणले यो परियोजनामा आबद्ध हुने कि नहुने भन्ने दुविधामा छन् ।

रोजगारदाताले कर्मचारीलाई एक महिनाको पारिश्रमिक बराबरको उपदान रकम प्रदान गर्नुपर्ने मापदण्ड श्रम सम्झौता २०१८ मा उल्लेख छ । तर अहिले केही कम्पनी, विशेषगरी बैङ्कहरूले कर्मचारीलाई सो श्रम सम्झौताले परिकल्पना गरेभन्दा बढी सुविधा प्रदान गरिरहेका छन् । सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुँदा सबै कर्मचारीको सुविधा समान स्तरको हुन्छ । त्यसैले हाल कम्पनीहरूले आफ्ना कर्मचारीलाई प्रदान गर्दै आइरहेको प्रोत्साहन सेवा सुविधा घट्नजाने देखिएको छ । यही कारण कर्मचारीबीच कामप्रतिको रुचि र प्रतिस्पर्धासमेत नभई कार्य सम्पादनमा नै ह्रास आउन सक्ने त्रास देखिएको मानव संसाधन विशेषज्ञहरूको बुझाइ छ । सामान्यतया विशेष क्षेत्रका संस्थानले समान स्तरको सुविधा प्रस्ताव गर्दछन् भने कामदारहरूमा प्रतिस्पर्धाको भावना र सीप विकासमा रुचि हुँदैन, जसको कारण समग्र कामदारको कार्यक्षमता एवं कार्य दक्षतामा नै दीर्घकालीन असर पर्न जान्छ । यसले कम्पनीहरूले आफ्ना लक्ष्यअनुरूपका उद्देश्य हासिल गर्न कठिनाइ हुने देखिन्छ ।

सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्धता जनाउन द्विविधा भइरहेकै बेला सरकारले सङ्घीय संसद्मा बोनस ऐन, १९७४ संशोधनको लागि पेश गरेको छ । यसले एकातर्फ रोजगारदाता र कर्मचारी दुवैलाई आक्रोशित बनाएको छ भने अर्काेतर्फ हाल देशमा रोजगारी सिर्जना गराइरहेका निजी सेवा प्रदायक कम्पनीहरूको कार्यगत वातावरणमा नै असर गर्छ भनेका छन् । यसलाई लिएर सरोकारवालाहरूले बोनस ऐन संशोधनको कडा शब्दमा विरोध समेत गरेका छन् । यही कारण रोजगादार दाता कम्पनीका केही सञ्चालकहरूमा दुविधाको स्थिति सिर्जना भएकाले केही कम्पनीले श्रम ऐनको कारण कर्मचारीको सुविधामा कटौतीसमेत गरेका छन् । नेपालको सन्दर्भमा बैङ्किङ, फाइनान्स इन्स्योरेन्स एवं सेक्युरिटी कम्पनीहरूले उपलब्ध गराउने उपदान रकम अन्य क्षेत्रका संस्थान एवं कम्पनीहरूले उपलब्ध गराउने उपदान रकम भन्दा तुलनात्मक रूपमा धेरै छ । वर्तमान अवस्थामा यी कम्पनीहरूले आफ्ना कर्मचारीहरूलाई करिब २ देखि ३ महिना बराबरको उपदान रकम उपलब्ध गराउँदै आइरहेको देखिन्छ ।

श्रम ऐन २०१८ र सामाजिक सुरक्षा ऐनबीचको असमाञ्जस्यताका कारण पछिल्लो केही वर्षदेखि रोजगारदाता र कर्मचारीबीचको आपसी सम्बन्धमा केही हदसम्म वैमनस्यताको स्थिति सिर्जना भएको देखिन्छ । अन्य कारण वा औचित्यको आधार देखाई प्रचलित ऐनमा रहेको प्रावधानलाई अन्यथा प्रयोग गर्ने छुट कसैलाई छैन । कानुनमा भएको प्रावधानको प्रयोग गर्दा कानुन जेजस्तो अवस्थामा कायम छ, त्यही रूपमा प्रयोग गरिनु पर्ने हुन्छ । त्यसैले बोनस ऐन बमोजिम प्रत्येक कम्पनीहरूले एक आर्थिक वर्षमा आर्जन गरेको खुद मुनाफाको १० प्रतिशत बराबरको रकम कर्मचारीहरूलाई आधारभूत तलबमानका आधारमा प्रोत्साहन स्वरूप बोनसबापत वितरण गर्नुपर्छ । बोनस वितरणपछि बाँकी मुनाफा रकमलाई ७० प्रतिशत र ३० प्रतिशत गरी दुई भागमा विभाजन गरिन्छ । ७० प्रतिशत रकम सम्बन्धित कम्पनीले आफ्ना कर्मचारीको वेलफेयरको निमित्त कर्मचारी कल्याण कोषमा जम्मा गर्दछ भने अर्काे ३० प्रतिशत रकम कम्पनीद्वारा राष्ट्रिय कल्याणकारी कोषमा जम्मा गरिन्छ । सोही ३० प्रतिशत रकम नै सामाजिक सुरक्षा कोषमा गाभिने भनिएको छ । सम्बन्धित कम्पनीले कर्मचारी कल्याणकारी कोषमा जम्मा गरेको ७० प्रतिशत रकम विभिन्न वेलफेयर योजनामार्फत कर्मचारीलाई नै पुनः वितरण गर्दछ । बोनस ऐन संशोधनपछि बोनस वितरण गरी बाँकी सम्पूर्ण रकम हस्तान्तरण गर्नुपर्ने उल्लेख भएका कारण केही कम्पनीले बोनस ऐनले निर्दिष्ट गरेको मापदण्डभन्दा उच्च रकम (करिब १० देखि १२ महिनाको तलब बराबर) बोनस स्वरूप कर्मचारीहरूलाई वितरण गरिरहेको समेत देखिन्छ ।

नेपाल सरकारको विद्यमान पेन्सन व्यवस्था बमोजिम निजामती सेवा, प्रहरी सेवा, सैनिक सेवा तथा शिक्षण सेवामा संलग्न कर्मचारीहरूले आफू सेवाबाट निवृत्त भएको मितिबाट नै गणना हुने गरी पेन्सन उपभोग गर्न पाउने व्यवस्था कायम छ । यद्यपि सामाजिक सुरक्षा कोषको ऐनबमोजिम निजी क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरूले भने सामाजिक सुरक्षा कोषमा १५ वर्ष योगदान पु¥याउनु पर्नेछ । ६० वर्ष उमेर पूरा भएपछि मात्र निवृत्तभरण उपभोगका लागि हकदार हुने प्रावधान राखिएकाले सरकारी सेवामा कार्यरत कर्मचारी र निजी क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीबीच पेन्सन सुविधा सम्बन्धमा असमान व्यवस्था देखिन्छ ।

  अर्काे द्विविधा कर्मचारीको उपदान रकमसँग जोडिएको छ । श्रम ऐन, २०१८ को कार्यान्वयनसँगै रोजगारदाताले प्रत्येक महिना कर्मचारीको आधारभूत तलबमानको समान दरमा ८ दशमलव ३३ प्रतिशत रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान उल्लेख छ । विगतमा प्रयोगमा रहेको श्रम ऐनबमोजिम कर्मचारीले सेवा गरेको अवधि (वर्षमा) गणना गरी सोही सेवा अवधिको आधारमा उपदानबापत कम्पनीले अलग्गै छुट्याएर जम्मा गरेको रकम पुनः गणना गरी समाजिक सुरक्षा कोषको प्रणालीमा के कसरी स्थानान्तरण गर्ने भन्ने सम्बन्धमा समेत सामाजिक सुरक्षा कोषको उपदानसम्बन्धी नियममा स्पष्टताको अभाव देखिन्छ ।

विगतमा उपदान रकममा ५ प्रतिशत कायम रहेको करको दायरा गत आर्थिक बर्षबाट १५ प्रतिशतमा बढाइएपछि बहसको विषय बनेको छ । सन् २०१७ को अन्त्यमा आन्तरिक राजस्व विभागबाट नागरिक लगानी कोषका अधिकारीहरूले सामाना गरिरहेको उपदान रकमको करसम्बन्धी भ्रम हटाउन एक प्रशासनिक आदेश जारी गरेपछि मात्र परिवर्तन आउनुले पनि थप द्विविधा सिर्जना गरेको देखिन्छ ।

हाल देशमा कार्यान्वयन गरिएको सबैभन्दा ठूलो सरकारी सञ्चालन कोषमध्ये एक हुने लक्ष्य राखिएको सामाजिक सुरक्षा कोष, कार्यसञ्चालन विधि धारा ३४ मा यो कार्यक्रम असफल भएमा जुनसुकै समयमा योजना रद्द गर्न सकिने भनी स्पष्ट रूपमा उल्लेख छ । यसबाट नेपाल सरकार आफैँ व्यवस्थापक रहने यो कोषलाई सरकारबाट नै दुरूपयोग गर्न सक्ने वा राष्ट्रियकरण गर्न सक्नेमा शङ्का व्यक्त भएका छन् । सरकारद्वारा कोष स्थगित गर्न सक्ने प्रावधान सामाजिक सुरक्षा कोषको ऐनमा रहनुले विसं २०७२ सालको गोर्खा भूकम्प तथा कोभिड १९ जस्ता प्राकृतिक महामारी एवं विपत्तिको बहानामा नेपाल सरकारद्वारा सामाजिक सुरक्षा कोष स्थगित गरी प्रयोग गर्न सक्ने देखिएको छ । सामाजिक सुरक्षा ऐनमा स्थगन नहुने भनेर कुनै प्रत्याभूति नगरिएकाले आफूले योगदान गरेको रकम सुरक्षित नहुने त्रास सम्पूर्ण कर्मचारीमा देखिन्छ ।

पेन्सनसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थाले एउटा रोजगार प्राप्त व्यक्तिको उमेर ५८ वर्ष पूरा भएपछि वा ३० वर्ष सेवा पूरा हुने अवधिमध्ये जुन मिति अगाडि आउँछ सोही मितिबाट स्वतः अवकाश भई पेन्सन सुविधा प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । १८ वर्षको उमेरमा आफ्नो करियर सुरु गरेको व्यक्तिले ३० वर्षे सेवा अवधि ४८ वर्षको उमेरमा नै पूरा गरी पेन्सन उपभोग गर्नका लागि योग्य हुन्छ । तर सामाजिक सुरक्षा कोषको ऐन बमोजिम ६० वर्ष उमेर पूरा भएपछि मात्र पेन्सन सुविधा उपलब्ध हुने उल्लेख भएकाले समाजिक सुरक्षा कोषले परिकल्पना गरेको पेन्सन सुविधा र विद्यमान नेपाल सरकारको पेन्सनसम्बन्धी व्यवस्थाबीच असमानता देखिएको छ । साथै उमेर वा सेवा अवधिका कारण स्वतः अवकाश प्राप्त गर्ने कर्मचारीको हकमा पेन्सन सुविधासम्बन्धी नीतिगत व्यवस्थाको अभाव देखिन्छ । सामाजिक सुरक्षा करको सम्बन्धमा आम जनमानसको सिकायत के छ भने करको दायरा एक निश्चित आय रकमको आधारमा कायम गरिएकाले थोरै आम्दानी भएका व्यक्तिहरूको समेत ठूलो हिस्सा रकम करमा जाने भएकाले यो एक किसिमको प्रतिगामी करको रूपमा देखिएको छ ।

सामाजिक सुरक्षा कोषको सदस्यता प्राप्त गरी न्यूनतम तीन वर्ष अवधिको योगदान पूरा भएपछि जम्मा भएको कुल रकमको ८० प्रतिशत रकम सम्बन्धित व्यक्तिले विशेष सापटी स्वरूप झिक्न पाउने व्यवस्था छ, जुन वर्तमान परिस्थितिमा ९० प्रतिशत हुनु आवश्यक देखिन्छ ।

जसरी बैङ्किङ क्षेत्र यस सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुन अनिच्छुक रहेका छन् त्यसैगरी निजी क्षेत्रका रोजगारदाताहरूको पनि दुर्दसा पनि त्यस्तै छ । सामाजिक सुरक्षा कोष सञ्चालनसम्बन्धी सरकारको स्पष्ट प्रावधान नभएकै कारण बैङ्किङ क्षेत्रलगायत निजी कम्पनीहरू तथा निजी क्षेत्रका रोजगार प्रदायक समेत यस कोषमा आबद्ध हुने कि नहुने भन्ने द्विविधामा छन् । निजी क्षेत्रका रोजगार प्रदायक कम्पनीहरूले आफ्ना सेवाग्राहीहरूबाट भुक्तानी प्रायः ढिलो प्राप्त गर्ने वा प्राप्त हुने मिति समेत यकिन नहुने तर त्यस्ता कम्पनीहरूले १३ प्रतिशत भ्याटको प्रक्रियासमेत पूरा गर्न प्रत्येक कर्मचारीको ३१ प्रतिशत रकम हरेक महिनाको १५ गतेको समयसीमा भित्र नै सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने र जम्मा नगरेमा कोषले त्यस्ता कम्पनीहरूलाई विलम्ब शुल्कसमेत लगाउने प्रावधान मुख्य कठिनाइको विषय रहेको छ ।

तसर्थ सामाजिक सुरक्षा योजनाको ऐन, नियमावली र कार्यविधिमा उल्लेख भएका कतिपय प्रावधान नेपालको संविधानमा व्यवस्था भएका समानताको हक, सम्पत्तिको हक, श्रमको हक र उपभोक्ताको हकजस्ता मौलिक हकको प्रतिकूल हुने गरी परिकल्पना गरिएको छ । यसले अपेक्षित लक्ष्य हासिल गर्नको निमित्त उपयुक्त पूर्वाधार, दक्ष जनशक्ति, उच्च स्तरको व्यवस्थित नियम, कानुन र योजनामा स्पष्टता ल्याई श्रमिकमैत्री बनाउनको निमित्त महत्त्वकाङ्क्षी योजनाको कमजोरीलाई गहन रूपमा अध्ययन गरी कोषका लक्षित हिस्सेदारहरूसँग समग्र विषयवस्तुमा आधारित भई गम्भीर छलफल गरी रचनात्मक सुझावको आधारमा मात्र सार्थक रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिन्छ । यस यथार्थलाई आत्मासाथ गरेर गम्भीरपूर्वक घनिभूत छलफल गरी निकास निकाल्न नसकेमा निजी सेवा प्रदायक कम्पनीहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुन द्विविधा परिरहने छ ।