उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले गत शनिबार बुटवलमा कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको कार्यालय उद्घाटन गरेपछि गण्डकी प्रदेशमा विरोध भइरहेको छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले यस परियोजनाको खुलेरै विरोध गरेको छ । कालीगण्डकी करिडोर क्षेत्रका स्थानीय तहका पदाधिकारीले कुनै पनि हालतमा आयोजना अघि बढ्न नदिने बताएका छन् । विशेषगरी कालीगण्डकी तटिय क्षेत्र पाल्पा, गुल्मी, स्याङ्जा, पर्वत, तनहुँ र नवलपुरका स्थानीयहरुले समेत यसको विरोध गरेका छन् ।

कालीगण्डकीको पानीलाई डाइभर्सन गरेर तिनाउमा खसाल्दा यस क्षेत्रको धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्वसँगै पूर्वाधारमा समेत असर पार्ने भन्दै गण्डकी प्रदेश सरकार र स्थानीयहरु विरोधमा उत्रिएका हुन् ।

कालीगण्डकीलाई बीचमै थुनेपछि त्यसभन्दा तलका नदीसँग आश्रित जनता र जीवजन्तु तथा वातावरणमा ठूलो असर पुग्ने स्थानीयवासीको भनाइ छ । बाँध बाध्ने भनिएको ठाउँ तल रहेका १० वटा स्थानीय तह कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन घोषणापछि आक्रोशित भएका छन् । आयोजनाले रामपुर र चापाकोट नगरपालिकासहित रम्भा, निस्दी, घिरिङ, देवघाट, बुलिङटार, बौदीकाली गाउँपालिकाका बढी प्रभावित हुन्छन् ।

कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना निर्माणसँगै तटीय क्षेत्रलाई मरुभूमि बनाउने, धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्वमा समेत असर गर्ने भन्दै गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले विरोध गरेका छन् । उनले गण्डकी प्रदेशसँग कुनै सरोकार नै नराखी आयोजना कार्यालय उद्घाटन भएपछि प्रदेशवासीलाई झस्काएको बताए । ‘प्रदेशको भावनाविपरीत जाने प्रयास भएमा प्रदेश सरकार चुपलागेर बस्दैन, यहाँका सम्पूर्ण नागरिकलाई उतारेर भए पनि परियोजना सफल हुन दिँदैनौं,’ उनले भने ।

केन्द्र सरकारलाई गरिएको आग्रह बेवास्ता गरेर बलजफती अघि बढ्न खोजेमा संघर्षमा उत्रन तयार रहेको उनको भनाइ छ । उनले संघीय सरकारले प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँटलाई ख्यालै नगरी संविधान मिच्ने र संघीयतालाई कमजोर बनाउने कार्य गरेको आरोप लगाए । ‘गण्डकी प्रदेश सरकारसँग समन्वय नै नगरी एकतर्फी ढंगले डाइभर्सन आयोजना अघि बढाएर संघ सरकारले प्रदेश–प्रदेशबीच द्वन्द्व निम्त्याउने काम गरेको छ,’ उनले भने, ‘राम्दीदेखि देवघाटसम्मका बासिन्दाको भावना विपरीतको यस आयोजनाको काम सुरु नगर्न गण्डकी प्रदेश सरकार आग्रह गर्दछ ।’

उनले कालीगण्डकी नदीमात्र नभएर सभ्यता पनि भएको जिकिर गर्दै विस्तृत अध्ययन र अनुसन्धानबिना, समन्वय नगरी ठूला परियोजना सुरु गर्न नहुने बताए । रुपन्देही र कपिलवस्तुको जमिन सिंचाई गर्नका लागि राप्ती र तिनाउको पानी पर्याप्त रहेको भन्दै कसैको निहित स्वार्थका लागि यस परियोजना अघि सारिएको उनको भनाइ छ ।

गत वर्षपनि यस परियोजनाको चर्चा चलेसँगै गण्डकी प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले गर्धन छेदन भए पनि यस परियोजनालाई अगाडि बढाउन नदिने बताएका दिए । उनले यो आयोजनाले गण्डकी प्रदेशका स्याङजा, तनहुँ र नवलपुर लगायतका क्षेत्र मरुभूमि बन्ने र धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्त्वमा समेत असर गर्ने बताएका थिए । तर, मुख्यमन्त्रीबाट हटेपछि भने उनले र उनको पार्टीले समेत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छैन ।

बुटवलमा डाइभर्सन आयोजनाको कार्यालय खुलेपछि आगामी एक वर्षभित्र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पार्ने र अर्को वर्षदेखि निर्माणको काम अगाडि बढाउने उद्देश्य छ ।

आयोजनाविरुद्ध स्याङ्जामा पाँच दल एकजुट

यता स्याङ्जामा पाँच दलले कालीगण्डकी–तिनाउ बहुउद्देश्यीय डाइभर्सन परियोजनाको विरोध गरेका छन् । नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एमालेको खनाल–नेपाल समूह, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले कालीगण्डकीको पानी डाइभर्सनमार्फत् तिनाउ खोलामा लैजाने योजनाको विरोध गरेका हुन् ।

पाँच दलको सोमबार बसेको बैठकले आयोजनाप्रति गम्भीर असहमति जनाएको काँग्रेसका कार्यवाहक सभापति कुमार रानाले बताए । बैठकपछि जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा प्राचिन सभ्यताको उद्गम स्थल, सनातन संस्कृतिको धरोहर, शालिग्राम पाइने विश्वको एकमात्र नदी कालीगण्डकीको प्राकृतिक मार्ग परिवर्तन गर्ने गरी सामाजिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक एवं वातावरणीय तथा आर्थिक पक्षको बृहत अध्ययन नगरी अगाडि बढाउन खोजिएको आयोजना संघीयताको मर्म र भावना प्रतिकूल भएको बताइएको छ ।

काँग्रेसका कार्यवाहक सभापति कुमार राना, नेकपा माओवादी केन्द्रका संयोजक शैलेन्द्र घिमिरे, नेकपा एमालेको खनाल–नेपाल समूहका अध्यक्ष रामचन्द्र भट्टराई, जसपाका अध्यक्ष ख्यामनारायण ढकाल र राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष राजेन्द्र गैह्रेद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा सीमित स्वार्थ र भारतीय दबदबामा कोठे सम्झौतामार्फत् नेपाल सरकारले अगाडि बढाएको कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय परियोजनाको कार्यालय हठात् उद्घाटन गरिएको उल्लेख छ ।

विज्ञप्तिमा यो आयोजनाले कालीगण्डकी जलाधार क्षेत्रका बासिन्दाहको जनजीवनलाई गम्भीर प्रभाव पारी विस्थापित गर्ने भन्दै यस विषयमा गम्भीर हुन सबैलाई अपिल गरिएको छ । यो आयोजना नेपालको हितमा नभएको र भारतीय स्वार्थमा लक्षित भएको भन्दै उनीहरुले सम्पूर्ण सचेत नागरिकलाई यसको विरुद्धमा आवाज बुलन्द पार्दै संघर्षका लागि तयार रहन आह्वान गरेका छन् ।

के हो कालीगण्डकी डाइभर्सन ?

स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिकामा रहेको मालुङ्गा र पाल्पाको रम्भा गाउँपालिका–३, पीपलडाँडा क्षेत्रमा बाँध बनाएर त्यहाँको पानी तिनाउमा झार्ने परियोजना नै कालीगण्डकी डाइभर्सन परियोजना हो । कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना बुटवल, रुपन्देही, कपिलवस्तु र लुम्बिनीको विकासमा लक्षित गरेर अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको सक्रियतामा अगाडि बढाइएको हो ।

कालीगण्डकी नदीको पानी डाइभर्सन गरी सुरुङमार्फत् तिनाउ नदीमा खसालेर रुपन्देही र कपिलवस्तुका खेतमा सिंचाई पु¥याउने र १२६ मेघावाट विद्युत निकाल्ने यस परियोजनाको लक्ष्य छ ।

दोभानमा विशाल जलाशय निर्माण गरी केही भाग पानी तिनाउ नदीमा बगाइने र केही पानी बुटवलको बेलबाससम्म ३ किलोमिटर सुरुङमार्फत् पठाएर विद्युत उत्पादन गरिनेछ ।

त्यसैगरी बेलवास पुगेको पानीलाई नहरमार्फत् कपिलवस्तुसम्म पु¥याएर सिंचाईका लागि प्रयोग गर्ने योजना छ । यसबाट रुपन्देही र कपिलवस्तुका १ लाख हेक्टर जमिनमा सिंचाईको सुविधा पुग्ने जनाइएको छ । करिब ९ मिटर चौडा सुरुङ मार्गबाट ८२ घनलिटर प्रतिसेकेन्ड पानी तिनाउ नदीमा पु¥याउने योजना छ ।

कालीगण्डकीको पानीलाई २७ र ७ किलोमिटरका दुई वटा सुरुङमार्फत् तिनाउ नदीमा पानी खसालिने उक्त आयोजनाका लागि अनुमानित लागत ४० अर्बमध्ये सिंचाई आयोजनाका लागि १८ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । त्यसबाहेक हाइड्रोपावरका लागि २१ अर्ब ६२ करोड लाग्ने अनुमान छ ।