५ दललाई बुद्धिजीवीको प्रश्न : तपाईंहरुको गठबन्धन कहिलेसम्म टिक्छ ?
काठमाडौं । विभिन्न पेशागत सङ्गठनका बुद्धिजीवीहरुले विपक्षी पाँच दलीय गठबन्धनको भविष्यबारे प्रश्न उठाएका छन् । केपी सरकारविरुद्ध मोर्चाबन्दी गरेका कांग्रेस र राजपासहित तीन कम्युनिस्ट पार्टीसँगको सरकारविरोधी गठबन्धनबारे बुद्धिजीवीहरुले प्रश्न उठाएका हुन् ।
सोमबार विपक्षी गठबन्धनले बुद्धिजीवीहरुको सुझाव संकलन गर्न नयाँ बानेश्वरमा गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनीहरूले विपक्षी गठबन्धनको सैद्धान्तिक जग र आगामी यात्राबारे प्रश्न गरेका हुन् ।
बुद्धिजीवीहरुसँगको छलफलमा काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, जसपा नेता अशोक राई र जनमोर्चा नेतृ दुर्गा पौडेलको सहभागिता थियो ।
नेपालमा राजनीतिक दलको गठबन्धन लामो समयसम्म नटिक्ने र फेरबदल भइरहने बताउँदै पर्दा पछाडिबाट अरू कसैले खेल्ने गरेको त हैन भन्ने जिज्ञासा पनि बुद्धिजीवीहरुले राखेका छन् ।
वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले नेपाली राजनीतिमा गठबन्धनको च्याम्पटी कसले घुमाउँछ ? भन्दै प्रश्न गरे । उनले नेपालको राजनीतिमा गठबन्धनहरू परिवर्तन भइरहने बताउँदै नेताहरूलाई पर्दा पछाडिबाट च्याम्पट्टी घुमाए जसरी कसले घुमाउँछ भन्दै प्रश्न उठाए ।
उनले विगतका गठबन्धन पनि चिरस्थायी नबनेको बताउँदै अहिले गठबन्धन चिरस्थायी रहने आधार स्पष्ट पार्न आग्रह गरे । विपक्षी गठबन्धनले समयमा एक्सन लिन नसक्दा राजनीतिक दुर्घटना बढ्दै गएको उनको भनाइ थियो ।
दाहालले पहिलोपटक संसद् पुनर्स्थापना भएपछि विपक्षी दलले प्रधानमन्त्री हटाउन लाग्नुपर्नेमा अल्मलिँदा राजनीतिक समस्या बढेको बताए । माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन समयमै फिर्ता नलिनु पनि रहस्यको विषय भएको उल्लेख गर्दै उनले संसद् पुनर्स्थापना भएको बेला सरकार हटाउन नसक्नु कमजोरी भएको उल्लेख गरे ।
प्राध्यापक विजय सिलवालले आउँदो निर्वाचन पछिसम्म यो विपक्षी गठबन्धन कायम राख्न सुझाव दिए ।
पत्रकार सुरेश आचार्यले प्रधानमन्त्री ओलीसँग सर्वोच्चको सम्भावित फैसलापछि चाल्नका लागि विभिन्न स्टेपहरू रहेको बताउँदै विपक्षी गठबन्धनसँग के–के स्टेपहरु छन् भन्दै प्रश्न गरे ।
अदालतले संसद् पुनर्स्थापना गरेर देउवा प्रधानमन्त्री बन्नुपर्ने फैसला गरे पनि ओली प्रधानमन्त्री छोड्न तयार नभएको बताउँदै त्यस्तो अवस्थामा के गर्ने, विपक्षी गठबन्धन लामो समय टिक्छ भन्ने आधार के छन् भन्ने आचार्यले जिज्ञासा राखे ।
यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता रमन श्रेष्ठले संसद् पुनर्स्थापना भयो भने राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग नलगाए सङ्कट आउने बताउँदै त्यसबारे विपक्षी दलको ध्यानाकर्षण गराए ।
सरकारको कदमको प्रतिरक्षा गर्न अदालतमा राष्ट्रपति कार्यालयका तर्फबाट गएको जवाफमा सरकार बनाउने अधिकार राष्ट्रपतिमा रहेको दाबी गरिएकाले सचेत रहन विपक्षी गठबन्धनलाई श्रेष्ठले आग्रह गरे ।
उनले माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव आएकाले विपक्षी गठबन्धनको भविष्य र मार्गचित्र के छ, स्पष्ट पार्न आग्रह गरे । उनले यदि भोलि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको अवस्थामा विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्थामा माधव नेपाल पक्षका सांसदले के गर्छन् भन्ने प्रश्नसमेत गरे ।
यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले विपक्षी दलहरू आफ्नो मार्गचित्रमा प्रस्ट नभएको बताए । उनले दलहरूले संविधानमै देश समाजवादतर्फ उन्मुख भनेर लेख्ने, तर त्यसका लागि एउटा विधेयकसमेत ल्याउन नसकेको उल्लेख गरे ।
आफू सत्तामा नभएका बेला बुद्धिजीवीहरू चाहिने, तर सत्तामा पुगेपछि बिर्सने भन्दै थापाले व्यङ्ग्य गरे । वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले प्रश्न गरे,‘ अहिले सरकारले गरेको असंवैधानिक नियुक्तिजस्तै भोलि विपक्षी दलले पनि त्यसरी नै नियुक्त गर्ने हो ? त्यसरी पनि देश बन्छ ?’
थापाले काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई सरकारले गरेको संवैधानिक नियुक्तिमा कति भाग पाएको छ भन्ने प्रश्न गर्दै देउवालाई त्यसबारे प्रस्ट जवाफ दिन आग्रहसमेत गरे ।
यस्तै अधिवक्ता सविता भण्डारीले विपक्षी ५ दलको गठबन्धन भोलि भागबन्डा नमिलेपछि छुट्टिने त हैन भन्दै प्रश्न गरिन् । उनले विपक्षी दलहरूले विगतका गल्तीबाट शिक्षा लिन आग्रह गरिन् । भागबन्डा मिल्दा सँगै हुने र नमिल्दा बाटो लाग्ने प्रवृत्ति त्याग्दै अहिले सरकारले संविधान मार्न खोजेको हुनाले बचाउन विपक्षी दललाई भण्डारीले आग्रह गरिन् ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
विदेशिक रोजगारीमा जानेको स्वास्थ्य परीक्षण कार्य सुधारका लागि प्रतिवेदनमाथि छलफल
-
१२ बजे, १२ समाचार : नेपालबाट चीनमा मासु निर्यातका लागि सम्झौतादेखि दुर्गा प्रसाईंलाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेशसम्म
-
एसइईमा अब ‘एनजी’ आएको विषयमा मात्रै परीक्षा दिन पाइने
-
काठमाडौँको चन्द्रागिरीमा १७ वर्षीया किशोरीको हत्या
-
लुम्बिनी विहार र होटेल व्यवसायी बिचको विवाद समाधान
-
१० बजे, १० समाचार : उत्तरार्द्धमा एनपीएल, समाजवादी मोर्चा निष्प्रभावी