काठमाडौं । संवैधानिक इजलासमा चलिरहेको प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिटमाथिको बहसमा सोमबार  सत्ता पक्षका  कानून व्यवसायीहरुले वकालत गरे । यस क्रममा सत्ता पक्षका बहसकर्ताले आफ्नो तर्कलाई सही सावित गर्ने गण्डकी प्रदेशका मन्त्री दीपक मनाङ्गेको समेत चर्चा गरे ।  

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासहित १४६ जना सांसदका तर्फबाट परेको रिटमा सरकार पक्षका कानुन व्यवसायीले सोमबार सुरुवाती बहस गरेका हुन् । यसक्रममा महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले सोमबार सरकारको पक्षबाट ३ घण्टा २० मिनेट बहस गरे ।

बहसका क्रममा महान्यायाधिवक्ता बडालले संविधानको धारा ७६ (५) को ब्याख्या गर्ने प्रयास गरे ।

संविधानको धारा ७६ (५) मा सरकार गठनबारे यस्तो भनिएको छ, ‘धारा ७६ (५) उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।’

सो उपधारामा लेखिएको ‘कुनै सदस्य’ र ‘विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार’ शब्दलाई संवैधानिक इजलासमा दुई थरी व्याख्या गरिएको छ ।

सोमबार बहसका क्रममा महान्यायाधिवक्ता बडालले धारा ७६ (५) ले दलसँगै ‘स्वतन्त्र सांसदले पनि’ प्रधानमन्त्री दाबी गर्न सँगै जान सक्ने बताए । गण्डकी प्रदेशको उदाहरण दिँदै उनले भने, ‘गण्डकी प्रदेशमा राजिव गुरुङ (दीपक मनाङ्गे) उपधारा (२) मा गएनन् तर, उपधारा (५) मा गए नि  ।’

दलका सांसदसँगै स्वतन्त्र सांसद पनि प्रधानमन्त्री दाबी गर्न राष्ट्रपतिकहाँ जान सक्ने तर, ७६ (५)ले दलविहीन (निर्दल) कल्पना नगरेको बडालले जिकिर गरेपछि उनलाई न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले सोधे, ‘उपधारा (५) मा आधार प्रस्तुत गरेमा भनेको छ, त्यो केहो ? त्यसको ग्राउण्ड केहो ?’

न्यायाधीशको प्रश्नलाई महान्यायाधिवक्ता बडालले यसरी व्याख्या गरे–

‘श्रीमान्, यसमा हामीले उपधारा (२) लाई पनि सँगै राखेर व्याख्या गर्नुपर्छ । उपधारा (२) मा दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री छान्ने व्यवस्था छ । दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थन अनिवार्य छ । ७६ (५) मा चाहिँ दलसँगै स्वतन्त्र सांसद पनि सँगसँगै जान्छन् । जस्तो, गण्डकी प्रदेशको जस्तै । राजीव गुरुङ उपधारा (२) मा गएनन्, ५ मा गए नि । उपधारा–५ ले भन्ने खोजेको चाहिँ स्वतन्त्ररुपमा निर्वाचित भएका सांसदहरु पनि जान सक्छन् । दलका सदस्य भए दलको पत्र चाहिन्छ, दलको सदस्य नभए स्वतन्त्ररुपमा जान सक्छन् भनेको हो । स्वतन्त्र रुपमा निर्वाचित भएको अवस्था बाहेक दल नै चाहिन्छ श्रीमान् । हाम्रो संविधानले निर्दललाई स्थान नै दिएको छैन । ७६ (५) को निर्णय विशुद्ध राष्ट्रपतिले गर्ने हो । त्यसमा न्यायालयले हात हाल्न मिल्दैन । अदालत ७६ (५) भित्र प्रवेश गर्नै मिल्दैन ।’

यो पनि

संवैधानिक इजलासमा आजको सुनुवाइ सकियो, महान्यायाधिवक्ताले गरे ३ घण्टा २० मिनेट बहस

रिट निवेदकको बेग्लै तर्क

संविधानको धारा ७६(५) बारे रिट निवेदकतर्फबाट वकिलहरूको जिरह भने बेग्लै छ । असार ११ मा बहस गरेका अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले धारा ७६ (५) ले प्रतिनिधिसभा सदस्यहरुको हस्ताक्षर खोज्ने बताएका थिए । भट्टराईको भनाइ थियो, ‘धारा ७६ (५)मा संविधानले संसदीय दलको नेतालाई बोलाएको छैन्, सो उपधाराले संसद सदस्यमात्र आऊ भनेको छ ।’

त्यस्तै धारा ७६ (५) बमोजिम देउवाको पक्षमा हस्ताक्षर गर्ने सदस्यलाई ३० दिनसम्म दलले पनि कारवाही गर्न नसक्ने अधिवक्ता भट्टराइको तर्क छ ।

कांग्रेस सभापतिको तर्फबाट बहस गर्ने अधिकांश कानुन व्यवसायीले धारा ७६ (५)ले सबै सांसदलाई स्वतन्त्र रुपमा प्रधानमन्त्री चुन्ने अधिकार दिएको ब्याख्या गरेका थिए ।

अधिवक्ता डा. दीनमणि पोखरेल प्रधानमन्त्री बन्ने विकल्प हुँदासम्म अन्तिम कोशिस गर्नुपर्छ भनेर संविधानमा धारा ७६ (५) को व्यवस्था राखिएको बताएका थिए । बरिष्ठ अधिवक्ता सतिषकृष्ण खरेलले आइतबारको बहसमा धारा ७६ (५) लाई यसरी व्याख्या गरेका थिए–

‘धारा ७६ (५) अनुसार विश्वासको मत पाउन सकिने एउटा आधार भनेको दलका सदस्यहरुको सहमति लिएर दलको नेता जान सक्छ । ह्विप उल्लंघन गरेर दिएको भोटको मान्यता हुँदैन भनेर विश्वका कुनै पनि संविधानले भनेको छैन् । ह्विप उल्लंघन गरेर दिएको भोटले मान्यता पाएका पर्याप्त उदाहरण छन् । बहुदलीय व्यवस्था भन्दैमा सांसद बँधुवा मजदुरजस्ता हुन सक्दैनन् ।’

प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेपछि भोलि हाउसबाट विश्वासको मत लिन सक्छ वा सक्दैनन् भन्ने आधारमा राष्ट्रपतिले निर्णय गर्न नहुने कांग्रेस सभापति देउवा पक्षका कानुन व्यवसायीको तर्क थियो ।

तर, सोमबार सरकार पक्षबाट बहस गरेका महान्यायाधिवक्ता बडालले भने ७६ (५) ले स्वतन्त्ररुपमा निर्वाचित सांसदलाई मात्र ‘स्वतन्त्र’ मान्ने अरुलाई दलका सदस्यकै रुपमा हेर्ने तर्क गरे ।