सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा राजनीतिक विवाद चरम उत्कर्षमा छ । नेकपा एमालेभित्रको राजनीतिक विवादले न प्रदेशसभा राम्रोसँग चल्न सकेको छ न त राजनीतिक विवादले तत्कालै निकास पाउने स्थिति छ । 

तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) मा होस् या अहिले नेकपा एमालेभित्र देखिएको विवादले कर्णाली प्रदेश मात्र नभई राष्ट्रिय राजनीतिलाई पनि तताएको छ ।

यामलाल कँडेलले ०७७ असोजमा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएपछि सुरु भएको राजनीतिक विवाद अझै किनारा लागिसकेको छैन । त्यतिबेला नेकपाभित्र देखिएको विवाद अहिले नेकपा एमालेमा स्थानान्तरण भएको छ । कँडेलले त्यतिबेला ल्याएको अविश्वास प्रस्ताव विफल त भयो नै, नेकपा साबिककै अवस्थामा फर्किएर एमाले र माओवादी केन्द्रका रूपमा अलग अलग अस्तित्वमा आइसकेपछि पनि उनी शाही नेतृत्वको सरकार विस्थापित गर्ने योजनामा विफल हुँदै आएका छन् ।

मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही नेतृत्वको सरकारलाई विस्थापित गर्न खोजेका कँडेलका सबै प्रयास असफल मात्र भएनन्, उनको कारण तत्कालीन नेकपा हुँदै अहिले एमाले नै गम्भीर सङ्कटमा परेको टिप्पणी पनि भइरहेको छ ।

प्रदेशमा उब्जिएको विवाद केन्द्रमा पुग्दा एमाले पार्टी नै यतिबेला दुई किनारातिर मोडिएको छ । एमाले अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीपक्ष र वरिष्ठ नेताहरु माधव नेपाल–झलनाथ खनाल समूह गरी दुई ध्रुवमा एमाले विभाजित देखिन्छ ।

सर्वोच्चको गत फागुन २३ को फैसलापछि एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँतिएसँगै कर्णालीमा एमालेले आफ्नो एकल सरकार बनाउने गृहकार्य थाल्यो । मुख्यमन्त्री शाहीलाई दिएको समर्थन वैशाख ३ मा एमालेले फिर्ता लिने प्रयास ग¥यो । ओली पक्षधर मानिएका कँडेलले गरेको निर्णय खनाल–नेपाल समूहले अस्वीकार गर्दै सरकारलाई आफ्नो समर्थन कायमै रहेको घोषणा ग¥यो ।

कँडेलले जतिसुकै प्रयत्न गरे पनि खनाल–नेपाल समूहले साथ दिएन । अन्ततः खनाल–नेपाल पक्षका सांसदले ‘फ्लोर क्रस’ गरेर शाही नेतृत्वको सरकार जोगाइदिए ।

कँडेलले पटक–पटक खनाल–नेपाल समूहका नेतालाई सम्झाउने, फकाउने र धम्क्याउने नीति लिए पनि खनाल–नेपाल पक्षले साथ नदिएका कारण प्रदेशसभामा पार्टीगत रूपमा एकल बहुमत हुँदाहुँदै पनि एमालेले सरकार बनाउने मौका पाएन । २० सिट रहेको एमालेको खनाल–नेपाल समूहका तीन जना कुर्मराज शाही, नन्दसिंह बुढा र अम्मरबहादुर थापा सरकारमा छन् । 

उल्लेखनीय छ, ‘फ्लोर क्रस’ गरेको भन्दै ओली पक्षले खनाल–नेपाल पक्षका चार सदस्यलाई साधारण सदस्य समेत नरहने गरी कारबाही ग¥यो तर एमालेको दशौं महाधिवेशन आयोजक समितिले गरेको कारबाही विधिसम्मत् नरहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले उनीहरूलाई सांसदकै रूपमा काम गर्न पाउने गरी अन्तरिम आदेश जारी गरिदियो । 

गत जेठ २७ मा अदालतको अन्तरिम आदेशअनुसार चारैजना सदस्यहरुको पद पुनर्बहाली भयो । 

त्यसपछि अदालतको अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भ्याकेट दर्ता गराए । ओलीको मागअनुसार अन्तरिम आदेश तत्काल खारेज गर्न सर्वोच्चले गत मङ्गलवार अस्वीकार ग¥यो । सर्वोच्चले असार २३ मा दुवै पक्षलाई उपस्थित हुन भनेको छ । अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा एमाले संसदीय दलको निर्णय भन्दै शुक्रबार एमालेबाट सरकारमा सामेल तीन जनालाई एक महिनाका लागि निलम्बन गरिएको सूचना सार्वजनिक गरिएको छ ।

सर्वोच्चले चारजना सांसदलाई पुनर्बहाली गरेपछि एमाले संसदीय दलका नेता कँडेलले उनीहरू पार्टीमा फर्किएलान् र आफ्नो एकल सरकार बनाउन पाइएला भन्ने आसमा थिए । कँडेलले संसदीय दलको बैठक राखेर उनीहरूलाई सरकारबाट राजीनामा दिन पटक पटक आग्रह गरे । 

तर तीनैजनाले त्यसलाई बेवास्ता गरे । मुद्दा टुङ्गो नलागेसम्म र केन्द्रमा पार्टी एकता नभएसम्म आफूहरु सरकारबाट फिर्ता नहुने अडान लिँदै उनीहरुले संसदीय दलको वैधानिकतामाथि नै प्रश्नसमेत उठाए ।

प्रदेशसभामा देखिएका परिदृश्य 

एमालेभित्रको विवादका कारण प्रदेशसभा बैठक प्रभावित हुँदै आएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि छलफल हुनुपर्ने समयमा प्रदेशसभा अवरुद्ध हुँदै आएको छ ।

असार १ गते बजेट प्रस्तुत भएपछि प्रदेशसभा बैठक असार ११ गतेसम्म चलेन । ११ गते शुक्रबार बसेको आठौँ अधिवेशनको १२ औँ बैठक एमालेले कार्यसूचीमा प्रवेश नै गर्न दिएन । सुुरुमै एमालेका प्रमुख सचेतक गुलाबजङ्ग शाहले सरकारमा रहेका एमालेका सांसद विपक्षी बेन्चमा नबसेसम्म सदन अगाडि बढ्न नदिने चेतावनी दिए ।

सभामुख राजबहादुर शाहीले पटक–पटक बजेट जस्तो विषयमा बसेर सहयोग गर्न एमालेका सांसदलाई आग्रह गरिरहे । तर, एमालेले सभामुखको आग्रहलाई बेवास्ता ग¥यो ।

झण्डै १५ मिनेटसम्म एमालेका सांसद रोष्टममा उभिएपछि सभामुख राजबहादुर शाहीले बाध्य भएर असार १३ गते दिउँसो २ बजेसम्मका लागि भन्दै बैठक स्थगित गरे । 

सोही दिन साँझ नौ बजेतिर एमाले संसदीय दलको निर्णय भन्दै प्रदेशसभा सचिवालयले तीन जनालाई एक महिनाको लागि निलम्बन गरिएको पत्र सार्वजनिक ग¥यो । 

असार १३ गते आइतबार पनि एमालेले संसद अवरुद्ध ग¥यो । तर, आइतबार संसदमा देखिएका परिदृश्य रोचक छन् ।

संसद अवरुद्ध गर्नुको कारण एउटै थियो– एमाले संसदीय दलले एक महिनाका लागि निलम्बन गरेका तीनजना प्रदेशसभामा प्रवेश किन ?

आइतबार सभामुखले ‘अब १२ औँ बैठकको कारबाही प्रारम्भ हुन्छ’ मात्र के भनेका थिए, प्रतिपक्षको सिटमा रहेका संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेल उठिहाले । त्यसपछि प्रतिपक्षको सिटमा रहेका सबै सांसद उभिए ।

कँडेलले भने, ‘गत जेठ २४ गतेदेखि सभाको गम्भीरता पूर्वक ध्यानाकर्षण गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ । प्रदेशसभाको संरचनालाई ख्याल नगरेर कतिपय काममा हाम्रो तर्फबाट प्रतिपक्षको नाताले आफ्ना विषय उठाउनुपर्ने छ ।’ 

आइतबार प्रदेशसभा बैठकका ४१ मिनेटमा जे देखियो

आइतबार प्रदेशसभा बैठकमा जम्माजम्मी ४१ मिनेट बस्यो तर नियमित कार्यसूचीमा प्रवेश गरेन । बैठकमा एमाले संसदीय दलका नेता कँडेलले लगातार २९ मिनेट भाषण गरिरहे ।

त्यो बीचमा उनले सभामुखले रुलिङ गरेअनुरुप आसन व्यवस्था नभएको, प्रदेशसभामा निर्दलीय व्यवस्था कायम गर्न खोजिएको, सभामुखले सभालाई जानकारी दिएको व्यवस्थाविरुद्ध अगाडि बढ्ने प्रयत्न गरिएको र आफ्ना पार्टीभित्रका तमाम विवाद र सरकारको आलोचनामा उनी केन्द्रित रहे ।

बैठक सञ्चालन हुन नसक्ने भन्दै एमालेका सांसदहरु उभिएपछि सभामुख राजबहादुर शाहीले एमाले सांसदहरुलाई बस्न पटक पटक आग्रह गरे । उनले सभामा उठाइएको विषय प्रदेशसभाको विषय नभएको तर्क गरेका थिए ।

जवाफमा कँडेलले सभामुखलाई सहयोग गर्न आफूहरु तयार रहेको बताए । उनले यसो भनिरहँदा झण्डै ३४ मिनेट उभिएर थाकिसकेका एमालेका केही सांसद आफ्नो आसनमा बसे भने कोही बस्ने तरखर गर्दै थिए ।

तर कँडेलले ‘उठ्नू ! प्रदेशसभामा नयाँ अभ्यास गरौँ न’ भनेपछि पुनः सबै सांसद जुरुक्क उठे ।

एमाले संसदीय दलका नेता कँडेलले सभामुखलाई प्रश्न गरे, ‘जब गम्भीरतापूर्वक सभामा उठाएको विषय स्वयं सभामुखलाई प्रदेशसभाको विषय लाग्दैन भने हामी जाने कहाँ ? हामी सहयोग गर्न तयार छौँ, जसले व्यवस्था बिगारिरहेको छ । जसले प्रश्न चिन्ह खडा गरिरहेको छ । त्यतातिर सभामुखको ध्यान जाँदा कसो होला ?’

सभामुखले कर्णालीमा एउटै दल सत्ता पक्ष पनि र हुने विपक्ष पनि हुने व्यवस्था घोषणा गरेमा आफू सहयोग गर्न तयार रहेको उनले बताए । 

जवाफमा सभामुख शाहीले कँडेलतर्फ संकेत गर्दै भने, ‘यो विषय माननीय सदस्य सम्मिलित दल र सरकारको अन्तरसम्बन्धित विषय भएकाले सभाको विषय नबनाऊ भनेर खाली आग्रह गरेको नि ! विषय गम्भीर छैन भनेको होइन ।’

केहीबेर कँडेल र सभामुखबीच प्रष्टिकरणको सिलसिला चलेपछि सभामुखले १८ गते शुक्रबारसम्मका लागि बैठक स्थगित भएको जानकारी गराए ।