उपत्यकामा असार १५ गतेदेखि २५ सिटभन्दा बढी क्षमताका सवारीसाधन सञ्चालन गर्न दिने निर्णय भएसँगै यातायात व्यवसायी महासङ्घ र यातायात मजदुरहरूले आपत्ति जनाएका छन् । 

उपत्यकाका सिडिओहरूको बैठकले असार १५ गतेदेखि २५ सिटभन्दा ठुला क्षमताका मात्रै सवारीसाधन चल्न दिने निर्णय गरेसँगै यातायात व्यवसायी र मजदुरले आपत्ति जनाएका हुन् । 

यातायात मजदुरहरू दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने मजदुर भएकाले लामो समयको लकडाउनका कारण उनीहरू आर्थिक मारमा परेको स्वतन्त्र यातायात मजदुर सङ्गठनका अध्यक्ष भीम ज्वाला राई बताए । यसअघि यातायात मन्त्री वसन्त नेम्वाङसँग भेट गरी मजदुरलाई राहत दिन, तत्काल सवारीसाधन सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउन र भाडा समायोजन गर्न माग गरे पनि सरकारले अव्यवहारिक निर्णय गरेको राईले बताए । 

राईले भने, ‘ठुला सवारीसाधन मात्रै सञ्चालन गर्दा सवारीसाधनमा झनै भीड जम्मा हुन्छ । जसका कारण कोभिडको खतरा बढ्न सक्छ । बरु स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरी सबै सवारीसाधन चल्न दिँदा भीड कम हुन्छ । तर सरकार त अझै पनि जोर बिजोर र ठुला सवारी मात्रै भनिरहेको छ । जसका कारण सवारीसाधनमा झनै भीड बढ्न गई सङ्क्रमणको खतरा हुन्छ ।’

सरकारले ठुला सवारीसाधनलाई मात्रै चल्न दिने निर्णय गरेर साना सवारीसाधनमा काम गर्ने यातायात मजदुरका परिवारलाई भोक भोकै मार्न खोजेको राईको आरोप छ । राई भन्छन्, ‘ठुला सवारीसाधन मात्रै चल्न दिएर के गर्न खोजेको ? साना सवारीसाधनका मजदुरले के खाने ? उनीहरू र परिवार भोक भोकै मर्ने ? कति समय चल्छ यसरी ? यो निर्णय त साह्रै अव्यवहारिक भयो । यो निर्णयलाई सरकारले सच्याउनुपर्छ ।’

यो पनि

उपत्यकामा असार २१ गतेसम्म निषेधाज्ञा थपियो, के गर्न पाइन्छ के गर्न पाइँदैन ? (आदेशसहित)

​राईका अनुसार हाल देशभर ११ लाख यातायात मजदुर छन् । तर सरकारको यो निर्णयले अब ४९ हजार ठुला बस मात्रै सञ्चालनमा आउन सक्छन् । ती बसका करिब १ लाख मजदुरले मात्रै रोजगारी पाउने भएकोले बाँकी ९ लाखभन्दा बढी यातायात मजदुर भोकै बस्नुपर्ने बाध्यता आएको राईको गुनासो छ । 

यातायात मन्त्रीसँग भेटघाट गर्दा सार्वजनिक यातायातको भाडा समायोजन गर्न सहमत भए पनि भाडाका सम्बन्धमा पनि कुनै निर्णय नभएको भन्दै व्यवसायी र मजदुरले आपत्ति जनाएका छन् । 

बरु अझै यातायात ठप्प पारौँ, तर अन्याय नगरौँ : महासङ्घ

उपत्यकामा मंगलबारदेखि जोर बिजोर प्रणालीमा २५ सिटभन्दा बढी क्षमताका सवारीसाधन सञ्चालन गर्ने निर्णय भएसँगै यातायात महासङ्घले पनि आपत्ति जनाएको छ । 

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका महासचिव सरोज सिटौला सरकारको निर्णय अव्यवहारिक र अवैज्ञानिक भएको बताउँछन् । जोर र बिजोर गरेर ठुला सवारीसाधन मात्रै सञ्चालनमा ल्याउँदा सवारीसाधनमा भीड बढ्ने र त्यसले झनै जोखिम बढाउने सिटौलाले बताए । उनले भने, ‘सबै सवारीसाधन चल्न दिँदा र जोर बिजोर नगर्दा सवारीसाधनमा भीड कम हुन्छ र जोखिम पनि कम हुन्छ । तर जोर र बिजोर भन्ने अनि ठुला सवारीसाधन मात्रै चल्न दिँदा यसले भीड बढाएर जोखिमसमेत बढ्छ । त्यसकारण सरकारको निर्णय अव्यवहारिक र अवैज्ञानिक भयो ।’

कोभिडको अझै डर हो भने बरु १०/१५ दिन अझै सबै सवारीसाधन ठप्प पार्न सकिने भन्दै सवारीसाधन खोल्दा सबै खोल्नुपर्ने बताए । 

सरकारले २०६९ सालदेखि सार्वजनिक यातायातको भाडा समायोजन नगरेको भन्दै अहिलेको भाडामा सवारीसाधन चलाउन नसकिने महासङ्घको भनाई छ । महासचिव सिटौलाका अनुसार २०६९ फागुनमा डिजेलको मूल्य करिब ९५ रुपैयाँ हाराहारीमा थियो । त्यतिबेला समायोजन भएको मूल्य अहिले डिजेलको मूल्य बढेर १०९ रुपैयाँ पुगे पनि समायोजन नगरिएको भन्दै समायोजन नभई सवारीसाधन चलाउन सक्ने अवस्था नै नभएको बताउँछन् । 

सिटौलाले भने , ‘अहिले डिजेलको मूल्य १०९ पुगिसकेको छ । ९ वर्षको अवधिमा पार्टपुर्जा र मर्मत खर्च १ सय प्रतिशतभन्दा बढीले बढेको छ । यातायात मजदुरको तलब र भत्ता पनि बढेको छ । करको दरमा पनि फेरबदल आएको छ । तर सरकार भाडा समायोजन गर्ने कुरामा भने कत्ति पनि सकारात्मक छैन । यसरी त कसरी सवारी  चलाउन सकिन्छ र ।’

सबैतिर मूल्यवृद्धि भएर महँगी अत्यधिक बढेको भए पनि सार्वजनिक सवारीको भाडा वृद्धि नहुँदा व्यवसायी र मजदुरलाई समस्या परेको सिटौलाको गुनासो छ । उनी भन्छन्, ‘सवारीसाधन पानीले त चल्दैन नि । डिजेलको मूल्य कहाँ पुग्यो त्यो पनि त हेर्नुपर्‍यो नि ।’

सरकारले कोभिडको समयमा भएको क्षतिबारे केही कुरा नबोलेको, सवारीसाधनको कर लगायतका विषयमा पनि कुनै सम्बोधन नगरेको र यातायात मजदुरलाई खोप लगाउने सम्बन्धमा पनि उदासीन भएको सिटौलाको गुनासो छ । जोर विजोरका आधारमा ठुला सवारीसाधन मात्रै चलाउने सरकारको निर्णय आएपछि के गर्ने भन्ने सम्बन्धमा सोमबार ४ बजे महासङ्घ र ३ वटा मजदुर सङ्गठन बसेर छलफल गर्न लागिएको महासचिव सिटौलाले

 बताए । त्यसपछि मात्रै के गर्ने र कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने बारे निर्णय हुने उनको भनाई छ ।