प्रदेश १ सरकारले मोरङको उर्लाबारी नगरपालिकास्थित मंगलबारे अस्पताललाई दुई वर्ष अघि प्रदेश सरकार मातहत ल्याउने निर्णय ग¥यो । प्रदेश सरकारको निर्णय यतिमा मात्र सीमित भएन । साबिकको १५ शय्याको अस्पताललाई विशेषज्ञ सेवासहित ५० शय्यामा स्तरोन्नति गर्दै नामसमेत परिवर्तन गरी मदन भण्डारी अस्पताल तथा ट्रमा सेन्टरको रुपमा विकास गर्ने निर्णय पनि गरियो ।

प्रदेश सरकारको २०७६ पुस २२ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले केन्द्रको निर्देशनमा मंगलबारे अस्पताललाई मदन भण्डारी अस्पताल तथा ट्रमा सेन्टरको रुपमा नाम परिवर्तनको निर्णय गरेको थियो ।

सङ्घीय राजधानी काठमाडौँस्थित वीर अस्पतालपछि पहिलो पटक राजधानी बाहिर ट्रमा सेन्टरको रुपमा अस्पताललाई विकास गरी सेवा प्रवाह गर्ने भनिएको थियो । सोही अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेट वक्तव्यमै साबिकको मंगलबारे अस्पताललाई ट्रमा सेन्टरका रूपमा विकास गरिने योजना समेटियो र १ करोड रुपैयाँ विनियोजनसमेत गरियो ।

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा सो अस्पताललाई प्रदेशकै गौरवको आयोजनाका रूपमा अत्याधुनिक प्रविधि र उपकरणसहित मदन भण्डारी अस्पताल तथा ट्रमा सेन्टरको रूपमा विकास तथा स्तरोन्नति गर्ने भन्दै बजेटमा व्यवस्था गरियो । तर विगत दुई वर्षमा अस्पतालको नाम परिवर्तन गर्ने तथा नयाँ लेटरप्याड र छाप चलाउने काममात्र भएको छ । परिणामस्वरूप आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को बजेट वक्तव्यमा पनि मदन भण्डारी अस्पताल तथा ट्रमा सेन्टरको स्तरोन्नति गर्ने योजना समेटिएको छ ।

प्रदेश १ को सामाजिक विकास मन्त्रालयका स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख सागर प्रसाईले मंगलबारे अस्पतालको नाम परिवर्तन भए पनि ट्रमा सेन्टर बनाउने काम सुरु नभएको बताए । उनले भने, ‘सङ्घबाटै आएको नाम हो त्यो । नाम परिवर्तन भएता पनि ट्रमा सेन्टरको परिकल्पना हुन सकेको छैन ।’

दरबन्दी स्वीकृति लगायतका व्यवस्थापन नभएकाले ट्रमा सेन्टरको काम अगाडि नबढेको उनको दाबी छ । सो अस्पताल सङ्घ अन्तर्गत हुने कि प्रदेश अन्तर्गत हुने भन्ने विवाद पनि कायम रहेको उनले बताए । 

करारका चिकित्सकको भरमा अस्पताल

सो अस्पतालमा आवश्यक उपकरण र जनशक्तिको व्यवस्था अझै हुन सकेको छैन । उक्त अस्पताल अहिले पनि करारका निमित्त प्रमुखको भरमा चलिरहेको छ । प्रदेश सरकारले भर्खरैमात्र अस्पतालमा ५० शय्याको भनेर पत्र पठाए पनि साविककै १५ शय्याको अवस्थामै कायम रहेको अस्पतालका निमित्त मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. दिव्य खनालले बताए ।

निमित्त मेसु खनालका अनुसार सरकारले एक वर्ष अघि नै अस्पतालको शय्या वृद्धि गर्ने र आवश्यक जनशक्ति पदपूर्ति थालनी गर्ने भनेको थियो । तर अहिलेसम्म सो कार्य अगाडि बढ्न नसकेको उनले बताए ।

खनालले ५० शय्याको अस्पतालसहितको ट्रमा सेन्टरका रुपमा विकास एवम् स्तरोन्नति गर्ने घोषणा सरकारी स्तरमा भए पनि पुरानै अवस्थाका भरमा अस्पतालबाट सेवा सञ्चालन गर्न बाध्य भएको बताए । सरकारको निर्णय अनुसारको योजना अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा जान नसकेको उनको भनाइ छ ।

‘प्रदेश सरकारले १५ शय्याको अस्पताललाई स्तरोन्नति गरी ५० शय्या बनाउने निर्णय गरेको थियो,’ खनाल भन्छन्, ‘सरकारको निर्णय अहिलेसम्म कार्यान्वयनको प्रक्रियामा जान सकेको छैन ।’ अस्पताल ५० शय्यामा गएको भनेर अफिसियल पत्र प्राप्त भए पनि आवश्यक चिकित्सकको अभावमा उपकरणहरू पनि कोठामै थन्किएको उनले बताए । दरबन्दीका चिकित्सक नभएका कारण सेवा प्रवाह सोचे अनुरूप दिन नसकिएको उनको भनाइ छ ।

उर्लाबारी नगरपालिकाका मेयर खड्ग फागोले प्रदेश सरकार मातहतमा अस्पताललाई लाने काम बाहेक थप सेवा सुविधा बढाउने काम केही हुन नसकेको बताए । उनले भएका संरचना पनि मर्मत सम्भारको अभावमा उपयोगविहीन अवस्थामा पुगेको जानकारी दिए । अस्पताललाई ५० शय्यामा स्तरोन्नति गर्ने र ट्रमा सेन्टर बनाउने प्रदेश सरकारको निर्णय कागजमै सीमित बनेको उनको भनाइ छ ।

रेफरल सेन्टरमा परिणत हुँदै

हाल छात्रवृत्तिमा अध्ययनरत तीन चिकित्सकले उक्त अस्पतालमा बहिरङ्ग, अन्तरङ्ग, प्रसूति र आकस्मिक सेवा दिँदै आएका छन् । एमडी र दुई जना मेडिकल अधिकृतको दरबन्दी भए पनि अस्पतालमा उपलब्ध छैनन् । दरबन्दीका चिकित्सक नबस्ने गरेकाले आफूहरूले नै सेवा दिँदै आएको निमित्त सुपरिटेन्डेन्ट खनालले बताए ।

‘सिद्धान्ततः एक चिकित्सकले हप्तामा ४० घण्टा मात्रै काम गर्नुपर्नेमा हामी सय घण्टाभन्दा बढी काम गर्न बाध्य छौँ,’ उनले भने, ‘दैनिक २ सयजना बिरामी आउँछन्, बिहान १० देखि साँझ ६ बजेसम्म उपचार गर्नैपर्ने बाध्यता छ ।’

अस्पतालले पोस्टमार्टम सेवा पनि प्रदान गर्दै आएकाले दैनिक सरदर तीनवटासम्म शव आउने गरेको उनले सुनाए । ‘शव आएका बेला कुनै एउटा सेवा रोकेर पोस्टमार्टम गर्न बाध्य हुन्छौँ,’ उनले भने, ‘जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि तीनै तहका सरकारलाई पटकपटक आग्रह गर्दा पनि सुनुवाइ भएको छैन ।’

यसअघि सेवा प्रवाहका आधारमा नमुना प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रको उपाधि पाएपछि १५ शय्याको अस्पतालमा स्तरवृद्धि गरिएको थियो ।

जनशक्ति अभावकै अवस्थामा ट्रमा सेन्टर, शल्यक्रिया र दन्तचिकित्सा सेवा सञ्चालनको तयारी गरिएको छ । नवनिर्मित भवनमा यी तीन सेवा सञ्चालन गर्न गत वर्ष प्रदेश सरकारले २ करोड २२ लाख मूल्य बराबरका उपकरण खरिद गरी हस्तान्तरण गरिसकेको छ ।

तर, जनशक्ति अभावमा ती उपकरण प्रयोगविहीन भएको डा खनालले जानकारी दिए । उनले आवश्यक चिकित्सकको अभावमा धेरै बिरामीलाई अन्यत्र रेफर गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताए ।

‘यही आर्थिक वर्षभित्रै ५० शय्याको अस्पताल सञ्चालन हुन्छ’

मदन भण्डारी अस्पताल तथा ट्रमा सेन्टर व्यवस्थापक समितिका अध्यक्ष नरेश पोखरेलले तत्कालीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रको रुपमा सञ्चालनमा रहेको अस्पताललाई प्रदेश सरकारले ट्रमा सेन्टरको रुपमा विकास गर्न आवश्यक बजेटसहित प्रक्रिया अघि बढाएको बताए ।

उनले प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा अस्पतालको स्तरोन्नतिका लागि एक करोड र जिल्ला समन्वय समितिको सञ्चित कोषमा रहेको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अनुमतिमा ३ करोड रुपैयाँ छुट्टाएर अस्पताललाई ५० शय्यासहितको ट्रमा सेन्टरमा रूपान्तरण गर्न आवश्यक काम भइरहेको बताए ।

‘यही आर्थिक वर्षभित्र आवश्यक चिकित्सक र उपकरणसहितको सेवा प्रदान गर्ने अस्पतालको लक्ष्य छ,’ उनले भने, ‘सोही अनुरूप काम भइरहेको छ ।’

प्रदेश सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ट्रमा सेन्टरका लागि छुट्टाएको २ करोड रुपैयाँबाट आवश्यक उपकरण खरिद गर्ने काम भइसकेको उनले बताए । त्योसँगै ट्रमा सेन्टरसहितको ५० शय्याको अस्पतालका लागि आवश्यक जनशक्ति प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारसँग माग गरिएको पनि उनले बताए ।

प्रदेश सरकारले पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा हुने सवारी दुर्घटना र प्राकृतिक प्रकोपमा परेका मानिसलाई तत्काल उद्धार गरी उपचारको यथोचित प्रबन्ध मिलाउन मंगलबारे अस्पताललाई ट्रमा सेन्टरको रुपमा विकास गर्न लागेको हो ।

अस्पताललाई ट्रमा सेन्टरका रुपमा विकास गर्न बहुवर्षीय योजनामा समावेश गरिएको छ । अस्पताल प्रशासनको अभिलेख अनुसार अस्पतालमा दैनिक ३ सयदेखि ३५० जनासम्म बिरामीहरु सेवाको लागि आउने गरेका छन् । मासिक ६० देखि ८० जनाले प्रसूति सेवासमेत लिइरहेका छन् ।

मोरङ जिल्लाको सुदूरपूर्वी भेगमा रहेको अस्पताल राजमार्गसँग जोडिएकै कारण हरेक दिन बिरामीको चाप हुने गरेको छ । हाल नगर अस्पतालका रुपमा रहेको भए पनि यस अस्पतालबाट सरकारले निःशुल्क प्रदान गर्ने आमा सुरक्षित कार्यक्रम अन्तर्गत प्रसूति सेवा, क्षयरोगको परीक्षणका साथै निःशुल्क औषधि वितरण गर्ने लगायतका सेवाहरु प्रवाह हुँदै आएको छ । 

२०४९÷०५० सालमा नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भइ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रको रुपमा उर्लाबारी–६, मङ्गलबारेमा अस्पताल स्थापना भएको थियो ।