काठमाडौं । महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध रिट निवेदकका कानुन व्यवसायीले संविधान नहेरी एफएम सुनेको भरमा बहस गर्न आएको आरोप लगाएका छन् ।

संवैधानिक इजलासमा सोमबार बहस गर्दै बडालले संविधान हेर्न रिट निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीलाई सुझाव दिए । उनले भने, बिहानबेलुका एफएमले जे भन्छ, त्यसैको आधारमा बहस गर्न आएर हुँदैन, संविधान पनि हेर्नुपर्छ ।’

संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मार्ग प्रशस्त गरेपछि जनता समाजवादी पार्टीले समर्थन गरेको हुनाले नै ओलीले फेरि उपधारा (५) मा दाबी गरेको बडालको भनाइ थियो ।

उनले भने, ‘जनता समाजवादी पार्टीले समर्थन नगरेको अवस्थामा केपी शर्मा ओलीले मार्ग प्रसस्त गर्नुभयो तर, धारा ७६ (५) का लागि समर्थन गरेपछि दाबी गर्नुभएको हो ।’

राजनीतिक परिवेश रातारात परिवर्तन हुनसक्ने ब्याख्या गर्दै बडालले धारा ७६ (३) बमोमिजको मौजुदा सरकारलाई मात्र जसपाले समर्थन नगरेको दाबी गरे ।

जनता समाजवादी पार्टीले समर्थन गरेको अवस्थामा दल सम्बन्धी कानुन आकर्षित हुने हुनाले उपधारा (५) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा केपी ओलीको दाबी जायज भएको उनको भनाइ छ ।

‘ओलीले ३ बमोजिमकै सरकारको रुपमा बस्छु भनेको भए असंवैधानिक हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘जसपाले आएर ७६ (५) अनुसार सरकार बनाउन समर्थन नदिएको भए केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुनु हुन्थेन ।’