तनहुँमा विकास बजेटका लागि विनियोजित बजेटको खर्च अवस्था निराशाजनक रहेको पाइएको छ । सरकारले चालू आवका लागि पुँजीगततर्फ तनहुँलाई रु तीन अर्ब ४४ करोड ४९ लाख ६७ हजार विकास बजेट विनियोजन गरे पनि असार पहिलो हप्तासम्म २५ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएको छ । 

कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार यस अवधिमा कूल विकास बजेटमध्ये रु ८७ करोड ७५ लाख ६० हजार ९६४ मात्रै खर्च भएको छ । कोष नियन्त्रक विनोद भट्टराईका अनुसार असारमा खर्च विवरण बढ्ने भएकाले यो प्रतिशत थप केही बढ्नेछ । “अन्य महिनाको तुलनामा असारमा विकास बजेटको खर्च बढ्ने भएकाले खर्च ५० प्रतिशतसम्म पुग्न सक्ने अनुमान छ”, उनले भने । 

तनहुँमा गत वर्ष सङ्घीय सरकारको ५४.६३ प्रतिशत मात्रै विकास बजेट खर्च भएको थियो । गत वर्ष र यस वर्ष विकास बजेट खर्च हुन नसक्नुको मुख्य कारण कोरोना महामारी हो । यसका अलवा राजनीतिक सङ्कट तथा प्राविधिक कर्मचारीको अभावले गर्दा पनि विकास बजेट खर्च हुन नसकेको भट्टराईले बताए । चालुतर्फ भने ९०.११ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । चालुतर्फ तनहुँमा रु सात अर्ब ९० करोड ९० लाख ७८ हजार ५७७ विनियोजन भएकामा रु सात अर्ब १२ करोड ७० लाख १३ हजार एक सय खर्च भइसकेको छ । 

प्रदेशको ४८.४६ प्रतिशत खर्च
यसैगरी गण्डकी प्रदेश सरकारबाट विनियोजित विकास बजेटमध्ये ४८.४६ प्रतिशत खर्च भएको छ । चालु आवका लागि प्रदेश सरकारबाट पुँजीगततर्फ रु दुई अर्ब ४० करोड ४८ लाख ४१ हजार ७२ विनियोजन भएकामा रु एक अर्ब १६ करोड ५३ लाख ४५ हजार ७६३ खर्च भएको कार्यालयले जनाएको छ । सोही अवधिमा चालुतर्फ रु ८८ करोड ५० लाख ६३ हजार विनियोजन भएकामध्ये रु ५४ करोड ८२ लाख १७ हजार २२१ खर्च भएको छ । 

गत वर्ष सङ्घ र प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालय गरी ८४.७८ बजेट खर्च भएको थियो । सङ्घ मातहतका कार्यालयले चालुतर्फ ९४.६५ र पुँजीगततर्फ ५४.६३ प्रतिशत रकम खर्च गरेका थिए भने प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालयले चालुतर्फ ७०.११ र पुँजीगततर्फ ७७.९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका थिए । सङ्घ सरकार मातहत कार्यालयका लागि उक्त वर्षमा रु नौ अर्ब ८७ करोड ३७ लाख १७ हजार २७७ र प्रदेश सरकार मातहत कार्यालयका लागि रु दुई अर्ब ६३ करोड ६६ लाख ७० हजार ९६१ बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।

आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आएर मात्रै विकास निर्माण गर्ने प्रचलन रहँदै आएको छ । यसले विकासको काम गुणस्तरीय नहुने चिन्ता थपिएको छ । सङ्घ सरकार मातहत तनहुँमा रहेका कार्यालयले गत वर्षको असारमा मात्रै पुँजीगततर्फ विनियोजित बजेटको २० प्रतिशत रकम खर्च गरेका थिए । उक्त वर्ष असारमा मात्रै रु ३७ करोड ८९ लाख ९० हजार ३५२ खर्च भएको थियो ।