गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले प्रदेश हित र जनभावना कालीगण्डकी डाइभर्सन योजना सुरु गर्न लागेकाले त्यसलाई कुनै हालतमा सफल हुन नदिने चेतावनी दिएका छन् । उनले संघीय सरकारलाई कालीगण्डकी डाइभर्सन प्रभावित क्षेत्रका जनप्रतिनिधिहरुले बुझाएको ज्ञापन पत्रलाई समेत बेवास्ता गर्दै अगाडि बढाएकाले कुनै पनि हालतमा अगाडि बढ्न नदिने बताएका हुन । ‘प्रदेशको भावनाविपरीत जाने प्रयास भएमा प्रदेश सरकार चुप लागेर बस्दैन, यहाँका सम्पूर्ण नागरिकलाई उतारेर भए पनि परियोजना सफल हुन दिँदैनौँ’ उनले भने । 

विश्व हिन्दु महासंघसहित विभिन्न संघ–संस्थाका तर्फबाट आइतबार ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले केन्द्र सरकारसँग गरेको आग्रह पालना नभएमा र प्रदेशको आवाजको सुनुवाई नभएमा संघर्षमा उत्रन तयार रहेको उनको भनाइ थियो ।  मुख्यमन्त्री पोखरेलले यो कार्यलाई प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँडलाई ख्यालै नगरी संविधान मिच्ने र संघीयतालाई कमजोर बनाउने खेलको संज्ञा दिए । रुपन्देही र कपिलवस्तुको जमिन सिञ्चाइ गर्नका लागि राप्ती र तिनाउको पानी पर्याप्त रहेको भन्दै उनले कसैको निहित स्वार्थका लागि यो परियोजना अघि सारिएको उनको भनाई छ ।

कार्यक्रममा सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान प्रविधि तथा सामाजिक विकास मन्त्री कुमार खड्काले परियोजनाको लगानी र त्यसबाट हुनसक्ने लाभका बीचमा कुनै तालमेल नै नमिलेको बताए । उनले प्रदेश सरकार यस परियोजनाका बारेमा प्रष्ट रहेको बताउँदै साँस्कृतिक, पर्यटकीय, आर्थिक र राजनीतिक महत्वसमेत बोकेको कालीगण्डकी माथि अहिले बेमाइनपूर्ण काम हुन लागेको बताए ।

‘हामी प्रतिपक्षमा रहेका बेलामा समेत सशक्त आवाज उठाएको हो, सिंगो प्रदेशसभामा कालीगण्डकी डाइभर्सनको विरोधमा छ’ उनले भने, ‘नागरिकलाई साथमा लिएर यो परियोजना विफल बनाएरै छाड्छौँ ।’ उनले अहिले भने जसरी तिनाउमा पानी मिसाउने हो भने हिउँदका बेलामा देवघाटमा पानी नै नहुने बताउँदै यो भन्दा पहिला देवघाटलाई बचाएर नवलपुरको जमिनमा सिँचाइ हुने गरी परियोजना निर्माण गरिन लागेको आरोप लगाए ।

कालीगण्डकी तिनाउतिर लैजाँदा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जसमेत प्रभावित हुने भन्दै त्यहाँ रहेका गोही घडीयालजस्ता जन्तु संकटमा पर्ने मन्त्री खड्काले बताए ।  प्रदेश सांसद तथा नेपाली कांग्रेस नवलपुरका सभापति विष्णुप्रसाद लामिछानेले यस परियोजनाका बारेमा सुरुदेखि नै स्थानीय तहबाटै विरोध हुँदै आउँदा समेत केन्द्र सरकारले बेवास्ता गरेको बताए । ‘डाइभर्सन गर्दा हुने खतराका बारेमा हामीले प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दासँग बारम्बार छलफल गरेका छौं, उनले भने, ‘यो परियोजना कहीँबाट निर्देशित छ ।’ समग्र कालीगण्डकी क्षेत्रको विकासका लागि कालीगण्डकी क्षेत्र विकास प्राधिकरण आवश्यक पर्ने उनको सुझाव छ ।

प्रतिनिधिमण्डलको प्रतिनिधित्व गर्दै पूर्वसांसद एवं कालीगण्डकी संरक्षण अभियानका अगुवा शंकर पाण्डेले संसारभरका ३ अर्बभन्दा बढी हिन्दु धर्मावलम्बीको आस्था विपरित हुन लागेको यस काम पर्यावरणीय दृष्टिकोणबाट समेत हानिकारक रहेको भनाइ राखे । ‘शालिग्राम शिलालाई गर्भमा राखेर बहेको नदीलाई अप्राकृतिक रुपमा अन्तै लैजान खोज्नु कुनै पनि पक्षमा राम्रो हुन सक्दैन’ उनले भने, ‘यसलाई रोक्न प्रदेशवासी एकजुट हुनुपर्छ ।’

केदारेश्वर महादेव मणि सेवाश्रम समितिका पीठाधीश डा.लेखनाथ आचार्यले पछिल्ला दिनमा बढ्दै गएको देवघाटधामको महत्वबाट आरिश गर्नेहरुबाट कालीगण्डकी डाइभर्सन परियोजना निर्देशित रहेको भनाइ राखे । ‘ राष्ट्रिय ब्राह्मण समाज तथा प्राज्ञ सभाका अध्यक्ष डा.नारायण अधिकारीले गौरवपूर्ण संस्कृति र सभ्यता बोकेको नदीमाथिको आक्रमण कुनै हालतमा सह्य नहुने बताए । 

विश्व हिन्दु महासंघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष शंकर खरालले भारतलाई रिझाउन र खुसी पार्न यो चाल रचिएको भन्दै नेपालको पर्यावरण बिगारेर भारतीय भूमिमा सिँचाइ गर्ने उद्देश्यका साथ यो परियोजना अघि सारिएको भनाइ राखे ।  संस्कृत क्याम्पसका प्रमुख डा.जगन्नाथ रेग्मीले प्राकृतिक सम्पदालाई बचाउनुको साटो दोहन गर्नतिर लाग्ने सरकारको नीति बुझिनसक्नु रहेको बताए ।

कालीगण्डकी बचाउन अभियानका अभियन्ता कुलराज चालिसेले कालीगण्डकी सीमा नदीमा नभएर यसले समस्त राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गर्ने भन्दै अबुझपूर्ण निर्णय नगर्न चेतावनी दिए ।