नेपाल र चीनबीचको बहुप्रतिक्षित रेलवे लाइन सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जबाट लैजानुको विकल्प नरहेको यस परियोजनामा संलग्न एक वरिष्ठ इन्जिनियरले बताएका छन् । हङकङबाट प्रकाशित हुने साउथ चाइना मर्निङ पोस्टसँगको कुराकानीमा उनले यस्तो बताएका हुन् । 

८ अर्ब अमेरिकी डलरको यस परियोजनाले नेपालको अर्थतन्त्र उकास्ने अपेक्षा गरिएको छ, तर चिनियाँ कानुनले वातावरणीय संरक्षित क्षेत्रमा ठुला परियोजना निर्माण गर्न दिँदैन । चीनसँगको सीमा क्षेत्रमा ६ वटा रेलवे रुट प्रस्ताव गरिएको र चिनियाँ विज्ञहरू कुन रुट छान्ने भन्ने विषयमा विभाजित देखिएको समाचारमा उल्लेख छ । मुख्य बहस सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जको मुख्य संरक्षित क्षेत्रलाई लिएर नै छ । 

गत बुधवार डोमेस्टिक जर्नल रेलवे स्ट्यान्डर्ड डिजाईनमा प्रकाशित दस्तावेजअनुसार ३० किलोमिटर भूभाग सुरुङमार्फत रेलवे सञ्चालन गर्नेगरी सहमति भएको छ । सियानस्थित चाइना रेलवे फस्र्ट सर्वे एन्ड डिजाइन इन्स्टिच्युट ग्रुपका लिड इन्जिनियर लियाङ दोङले दस्तावेजमा भनेका छन्, ‘सुरुङको एक तिहाईभन्दा धेरै हिस्सा राष्ट्रिय निकुञ्जको मुख्य संरक्षित इलाकामा हुनेछ, तर यो पूर्णत अन्डरग्राउन्ड हुनेछ ।’

चीनले पहिलोपटक हिम शृङ्खला हुँदै रेल लैजान लागेको हो । तिब्बतको रिकाजेलाई काठमाडौँसँग जोड्ने यो रुट ५ सय १३ किलोमिटर लामो हुनेछ । यसका लागि ५३ दशमलव ६ अर्ब युआन अर्थात् ८ दशमलव २७ अर्ब अमेरिकी डलर खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको लियाङले बताएका छन् । 

यो प्रस्ताव नेपाल सरकार र चीन सरकारलाई बुझाइने लियाङले बताएका छन् । भारत यस रेलवे परियोजनाको विपक्षमा रहेको समाचारमा उल्लेख छ । पछिल्ला वर्ष चीनसँगको नेपालको व्यापार उल्लेख्य रूपले बढे पनि भारत नै नेपालको मुख्य व्यापारिक साझेदार रहँदै आएको छ । २०१९ मा नेपाल र भारतबीचको व्यापार ८ अर्ब अमेरिकी डलर नाघेको थियो, जबकि यही अवधिमा चीनसँगको व्यापार २ करोड अमेरिकी डलर पुगेको थियो । यद्यपि, चीनसँगको व्यापार अघिल्लो वर्ष तुलनामा ५ गुणाले बढेको छ । 

नेपाल र चीनबीच बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभअन्तर्गत रेलवे सेवा सञ्चालन गर्ने सम्झौता २०१६ मा भएको थियो ।