बहुचर्चित अरुण तेस्रो परियोजना अन्तर्गत अधिग्रहण भएका जग्गाको मुआब्जा वितरणमा देखिएको अड्चन समाधान हुने दिशामा अघि बढेको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको लगानी बोर्डको बैठकमा परियोजनाको प्रवेशद्वारका लागि अधिग्रहण गरिएको जग्गाको मुआब्जा वितरणका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय भएसँगै स्थानीयले मुआब्जा पाउने बाटो खुलेको हो । तर त्यसका लागि अझै केही समय लाग्ने देखिएको छ ।

लगानी बोर्डका सहसचिव एवं प्रवक्ता भुपाल बरालले असार ८ गते प्रधानमन्त्री ओलीको अध्यक्षतामा बसेको ४७ औं बैठकले परियोजनाको प्रवेशद्वारमा जाने छ्याङकुटीदेखि परियोजनास्थल पुखुवासम्म जोड्ने साढे २३ किलोमिटर लामो सडक निर्माणका लागि भएको जग्गा अधिग्रहणको मुआब्जा वितरणका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय भएको बताए ।

उनका अनुसार जग्गाको मुआब्जा वितरण प्रक्रियाका लागि मन्त्रिपरिषद्ले आवश्यक स्वीकृति प्रदान गरेपछि कानुनी बाटो खुल्नेछ । मन्त्रिपरिषदको स्वीकृतिसँगै प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा रहने मूल समितिले जग्गा प्राप्ति ऐन २०४३ अनुसार मुआब्जा  निर्धारण गर्ने र त्यसलगत्तै कागजातका आधारमा स्थानीयले मुआब्जा बापतको रकम पाउने उनले जनाए ।

संखुवासभाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी घनश्याम ओझाले सम्बन्धित निकायबाट आवश्यक निर्देशनसहितको पत्र प्राप्ति भएसँगै मुआब्जा निर्धारणको काम पूरा गर्न प्रक्रिया अघि बढाइने बताए ।

अरुण तेश्रो प्रवेश मार्ग मुआब्जा पीडित समितिका केन्द्रीय संयोजक जनीकुमार राईले अब भने मुआब्जा पाउनेमा आशा पलाएको बताए । लामो समयदेखि मुआब्जाको लडाइँमा रहदै आएको भन्दै उनले बल्ल प्रक्रिया अघि बढ्ने संकेत देखिएको बताए ।

‘आफ्नै जग्गाजमिनको क्षतिपूर्तिका लागि सरकारसँगको लडाइँ लडेर १२ बर्ष बित्यो,’ संयोजक राईले भने, ‘हामी पीडितको मागलाई सरकारले बल्ल सुनेको छु ।’ तर पनि मुआब्जा निर्धारण समयानुकुल हुनुपर्ने उनले बताए । पीडितलाई थप अन्यायमा पार्ने काम सरकारबाट हुनुहुन्न भन्ने उनको भनाइ छ ।

स्थानीयले लामो समयदेखि मुआब्जाको माग राख्दै आन्दोलन गरेपछि सरकारले मुआब्जा दिन बाँकी जग्गाको यकिन विवरण र अन्य सम्बन्धित प्रतिवेदन तयार पार्न कार्यदल गठन गरेको थियो । २०७५ चैत १ मा संखुवासभाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहनमणी घिमिरेको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले ०७७ फागुन ६ गते लगानी बोर्डमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

पावर हाउस प्रवेशद्वार अन्तर्गत चिचिला गाउँपालिकाको १, २ र ३ वडाका करिब २ सय घर परिवारको जग्गा अधिग्रहण गरी छ्याङकुटीदेखि परियोजनास्थल पुखुवासम्म जोड्ने साढे २३ किलोमिटर लामो सडक निर्माण गरिएको थियो । यद्यपि जग्गा अधिग्रहण गरी सडक निर्माण पूरा भएको १२ वर्ष बिते पनि अझै स्थानीयले जग्गाको मुआब्जा पाउन नसकेका हुन् ।

सरकारले पहिलोपटक २०४४÷०४५ सलामा अरुण तेश्रो आयोजनाको प्रवेश मार्ग निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो । उक्त समयमा मुआब्जा वितरण गर्दा चारकिल्ला नतोकिएको र सडकको दायाँबायाँ १५ मिटरको मात्र मुआब्जा दिइएको स्थानीयको भनाइ छ । तर ३० मिटर जग्गा अधिग्रहण भएपछि कतिपयले बाँकी १५ मिटर बराबरको मुआब्जा पाउन सकेका छैनन् भने कतिपयको पूर्वनिर्धारित भन्दा फरक ठाउँबाट बाटो गएका कारण मुआब्जामा विवाद बढेको हो ।

आयोजनाले तत्कालीन समयमा साविक नुम, पावाखोला, दिदिङ, पाथीभरा, मकालु र याफु गाविसका २६९ परिवारलाई एक अर्ब ३० करोड रुपैयाँ मुआब्जा वितरण गरिसकेको छ ।

सडकका लागि तत्कालीन समयमा रेखाङ्कन गरिए पनि फरक स्थानबाट सडक निर्माण गरी पीडित भएका १६ घरपरिवार छन् । त्यसैगरी सडक निर्माणको लागि जग्गा अधिग्रहण गरिए पनि अहिलेसम्म मुआब्जा नपाउने १६ परिवार र १५ मिटर सडकका लागि मुआब्जा पाएका तर ३० मिटर सडकका लागि जग्गा गुमाएका १२० परिवार छन् ।

सो आयोजनामा पुग्नका लागि बनाइएको सडकमा साढे पाँच सय रोपनी जग्गा अधिग्रहण भएको छ ।

संखुवासभाको चिचिला गाउँपालिको दिदिङपुखुवा दोभानस्थित अरुण नदीमा भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत निगमले बहुचर्चित अरुण तेश्रोको पावर हाउस निर्माणको काम गरिरहेको छ ।