गण्डकी प्रदेश सरकारमा किचलो बढेको छ । कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको दुई सातापछि बल्ल चारमध्ये दुई मन्त्रीको कार्यविभाजन तोकिएको छ भने बाँकी दुई मन्त्रीको कार्यविभाजन तथा मन्त्रिपरिषद विस्तारमा किचलोकै कारण विलम्ब हुने देखिएको छ ।

जसपा नेपालका तर्फबाट सरकारमा सहभागी विनाविभागीय मन्त्री हरिशरण आचार्यले सहमति कार्यान्वयनमा मुख्यमन्त्रीले उदासिनता देखाएको आरोप लगाए । प्रदेश सरकारलाई नैतिकवान बनाउने र नैतिक धरातलमा उभ्याउने मुख्य दायित्व मुख्यमन्त्री कै भएको उल्लेख गर्दै उनले सहमति कार्यान्वयनमा देखाएको उदासिनताले राम्रो संकेत नगरेको बताए ।

‘सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो,’ रातोपाटीसँग उनले भने, ‘तर उहाँहरुले आफूले जे भन्यो त्यही मान्नुपर्छ भन्ने खालको व्यवहार देखाउनुभएको छ ।’

यसअघि कार्य विभाजनका सम्बन्धमा मुख्यमन्त्री र आफूबीच सहमति भइसकेको चर्चा गर्दै उनले उक्त सहमति कार्यान्वयन हुन नसकेको गुनासो गरे । ‘उहाँहरुले जे भन्यो त्यही मान्नका लागि हामी काँग्रेस होइनौं,’ उनले भने, ‘सहयोगी दलका रुपमा यसअघि हामीसँग भएका सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।’

उनले आफ्नो दललाई ऊर्जा, जलस्रोत, सिंचाई तथा खानेपानी मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था मन्त्रालय दिन प्रस्ताव गरिएको तर आफूले अस्वीकार गरेको बताए । अर्थ मन्त्रालयसहित दुई मन्त्रालय दिने विषयमा यसअघि सहमति भइसकेको उनको भनाइ थियो ।

आइतबार मन्त्रिपरिषदको कार्यविभाजन गर्नुपूर्व आफूहरुसँग छलफल भएको तर सहमति कार्यान्वयन नभएका कारण आफूले अन्य प्रस्ताव अस्वीकार गरेको मन्त्री आचार्यले बताए । ‘सहमति एकमुष्ट रुपमा कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने नै हाम्रो धारणा हो,’ उनले भने ।

आइतबार मन्त्रीद्वय कुमार खड्का र मधुमाया अधिकारीलाई विभागीय जिम्मेवारी तोकिएको हो । खड्कालाई शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान प्रविधि तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय र अधिकारीलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ ।

सरकारमा सामेल अन्य दुई मन्त्री हरिशरण आचार्य र राजीव गुरुङ (दिपक मनाङे) भने अझै विना विभागीय मन्त्रीकै रुपमा सरकारमा छन् ।

जेठ २९ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका पोखरेलले सोही दिन पाँच सदस्यीय मन्त्रिपरिषद गठन गरेका हुन् । तर सत्तारुढ दलहरुबीच भागबण्डामा सहमति नहुँदा मन्त्रिपरिषदमा सामेल सदस्यहरुको कार्यविभाजन भएको थिएन ।