वरिष्ठ अधिवक्ता बाबुराम कुँवरले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरुले स्वतन्त्र रुपमा सरकार बनाउने व्यवस्था रहेको जिकिर गरेका छन् ।

आइतबार संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिट निवेदनमाथि बहस गर्दै उनले सरकार बनाउन दलहरु असफल भए पनि सार्वभौम जनताले चुनेर पठाएका प्रतिनिधिले संसद जोगाउन सक्छन् भनेर नै संविधान निर्माताले यो व्यवस्था राखेको बताए ।

‘धारा ७६ (५) मा सांसदको भूमिका ७६ (२) मा जस्तो दलका सदस्यको रुपमा खोज्नु हुँदैन,’ उनले भने, ‘उपधारा २ दलको निर्णयको कुरा हो भने उपधारा ५ बमोजिम सांसदले व्यक्तिगत रुपमा दावी गर्न र समर्थन गर्न सक्छन् ।’

धारा ७६ (५) को उपयोगिता स्वायत्त रहेका कारण कुनै पनि संसद सदस्य प्रधानमन्त्री हुन सक्ने उनको तर्क छ । ‘त्यसमा दलीय ह्वीप लाग्ने कुरै हुन सक्दैन, यस अनुसार शेरबहादुर देउवाको दाबीमा स्पष्ट बहुमत छ र उहाँ पिएममा नियुक्त हुनुको विकल्प छैन ।’

धारा ७६ (४) अनुसार विश्वासको मतको प्रयोग संसदमा कि राष्ट्रपति कार्यालयमा गर्ने भनेर न्यायाधीशहरूले सोध्दै आएको सन्दर्भमा केन्द्रित हुँदै उनले राष्ट्रपतिबाट धारा ७६ (५) बमोजिमको प्रधानमन्त्री नियुक्तका लागि आह्वान भएपछि दलहरुले स्वीकार गरेर दुईवटा दावी परेको उल्लेख गरे ।

‘धारा ७६ (५) एक्टिभ भइसकेको हुनाले अहिले अरु कुनै प्रश्न होइन, दावी गर्ने दुई जनामध्ये को प्रधानमन्त्री हुने भन्ने हो, त्यसमा देउवाको दावीमा स्पष्ट बहुमत देखिन्छ,’ उनले भने, ‘अब संवैधानिक बेन्चले ७६ (४) को व्याख्याभन्दा ७६ (५) मा परेको दाबीमा व्याख्या गर्नुपर्छ ।’

राष्ट्रपतिले संविधान र संवैधानिक व्यवस्थाविरुद्ध गरेको निर्णयलाई अदालतले खारेज गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।