एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आगामी असार १६ गते बोलाएको दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठकमा खनाल नेपाल समुह नजाने भएको छ । पार्टी एकताको प्रयास भइरहेका बेला एकपक्षीय ढंगले दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठक बोलाएर ओलीले एकताविरोधी काम गरेको भन्दै उक्त बैठकको औचित्य नभएको र ओली एकताको पक्षमा नरहेको पुष्टि भएको जनाएको छ ।

एमाले विवाद समाधानका लागि २०७५ जेठ २ मा पार्टीलाई फर्काउने विषयमा नेताहरुबीच अनौपचारिक छलफल भइरहेका बेला अध्यक्ष ओलीले आफु पक्षीय स्थायी समिति बैठक बोलाएर आगामी असार १६ गते दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठक बोलाएका थिए ।

यो पनि

ओलीले बोलाए सर्वोच्चले नचिन्ने आयोजक कमिटीको बैठक

‘आयोजक कमिटीको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठिरहेका बेला सोही कमिटीको बैठक बोलाउनु भनेको उहाँ एमाले एकता चाहानुहुन्न भन्ने थप प्रस्ट भयो’, असन्तुष्ट पक्षकी नेतृ अष्टलक्ष्मी शाक्यले भनिन्, ‘हामी त्यो बैठकमा जाने त कुरै हुदैन ।’

‘ओली अझैपनि एकलौटी र मनपरी गर्दैछन्, हामी त्यो बैठकमा जाँदैनौ’, शाक्यले भनिन्‘हामीले जेठ २ गतेको अवस्थामा पार्टी बैठक बोलाउनुपर्छ भनेर भनिरहेका छौ यदि त्यो हिसाबको बैठक बोलाइयो भने त्यसमा सोच्न सकिन्छ होइन यसैगरी हिँड्न खोज्ने हो भने त कसरी हुन्छ र ?’

उनले आयोजक कमिटीलाई सर्वोच्चले नै मान्यता नदिएको अवस्थामा त्यस्तो कमिटीको बैठक बोलाउनुको औचित्य समेत नरहेको बताइन् ।

शाक्यले ओलीले एमाले एकता चाहेको भए अर्का नेता माधवकुमार नेपालसँग दिल खोलेर गर्नसक्नुपर्ने  र त्यसपछि सहमतिमा अघि बढ्न सकिने भएपनि ओली त्यो पक्षमा रहँदै नरहेको बताइन् ।

‘उहाँले एकता चाहेको भए ल बसौँ भनेर कुरा गर्नुपर्ने होइन ? यो त अर्को षडयन्त्र हो । यसले त उहाँ अझैपनि अल्मल्याउने, पार्टी फुटाउने र जाली कुरामै मस्त भएको देखियो’, शाक्यले रातोपाटीसँग प्रश्न गरिन् ‘म जेठ २ मा फर्कन चाहान्छु भनेर डाइलग गरेको खोइ ? ’

शाक्यले आफ्नो समुहले बनाएको जेठ २ को बटमलाइनमा अझैपनि अडिग रहेको र माधव नेपालले समेत सोही कुरा दोहोर्याइरहेका बेला ओली एकपक्षीय ढंगले अघि बढ्न चाहिरहेकाले अवैध कमिटीको बैठकमा जानै नहुने बताइन् ।

‘सर्वोच्चले नै अवैध भनिसकेको छ । सर्वोच्चले यसो भन्दाभन्दै बैठक बोलाएर सर्वोच्चको आदेशलाई समेत नमानेको देखिन्छ यो राम्रो कुरा होइन जसले एकताको वातावरण बिगार्न खोजेको देखिन्छ’, शाक्यको भनाइ छ । सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश नमान्नु भनेको देशको कानुन नै नमान्नु हो भन्दै उनले प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेर जथाभावी नगर्न शाक्यले चेतावनी दिइन ।

सर्वोच्च अदालतले गत फागुन २३ गते नेकपा एकतालाई मान्यता नदिएपछि एमाले र माओवादी एकताअघिको अवस्थामा फर्काइदिएको थियो । त्यसपछि ओलीले फागुन २८ गते आफुपक्षीय केही नेताहरुलाई राखेर एमाले केन्द्रीय समिति बैठकका नाममा एमालेको नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटी विघटन गरेर दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटी घोषणा गर्नुका साथै नेताहरुको जिम्मेवारी समेत खोसेको थिए । पछि आयोजक कमिटीको बैठकले कर्णालीका चार प्रदेश सांसदलाई कारवाही गरेपछि त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा परेको रिटमा सुनुवाई गर्दै अदालतले उक्त कमिटीलाई मान्यता दिएको थिएन ।