काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिटमा बहस गर्न संवैधानिक कानुनका जानकार अधिवक्ता ललितबहादुर बस्नेतले करीब २० किलो किताब र दस्तावेजहरु तयार पारेका थिए । तर, उनको भागमा बहस गर्ने समय ५ मिनेटमात्र तोकिएको पाएपछि बस्नेत बहसबाट पछि हटे । ‘पाँच मिनेटमा के भनेर बहस गर्नु ?’ पूर्वराष्ट्रपतिका कानूनी सल्लाहकार समेत भइसकेका बस्नेतले आफू निकटकाहरुसँग गुनासो गरे, ‘यति छोटो समयमा त मसँग भएका सन्दर्भ सामग्रीहरु न्यायाधीशलाई देखाउनसमेत भ्याइँदैन ।   

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासहित १४६ जना सांसदको तर्फबाट कानुन व्यवसायीहरुले बहस गरिरहेका छन् । आइतबार २ घण्टा ३५ मिनेट बहस गरेपछि रिट, निवेदकतर्फका कानुन व्यवसायीको बहस सकिँदैछ ।

संविधानको ब्याख्या गर्ने गम्भीर मुद्दामा बरिष्ठ अधिवक्ता र संविधानविद्हरुका लागि निकै छोटो समय ब्यवस्थापन गरिएको छ । छोटो समयमा पर्याप्त ब्याख्या गर्न नसकिने कानुन व्यवसायीहरुले गुनासो गरेका छन् ।

असार ९ मा बरिष्ठ अधिवक्ता महादेव यादवले बहस गरेका थिए । लयर्स पोडियमबाट निस्केपछि अर्का बरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले उनलाई भने, ‘तपाईले त चाँडै सक्नुभयो ।’

यादवले जवाफ दिए, ‘समय आधा घण्टा थियो, त्यसैमा सक्ने प्रयास गरेँ ।’ आधा घण्टा समय आफुलाई निकै कम भएको बरिष्ठ अधिवक्ता यादवले रातोपाटीलाई बताए । उनले भने, ‘जति समय मलाई उपलब्ध थियो, त्यसमा सक्ने प्रयास गरेँ । तर, मलाई समय कम भयो ।’

संवैधानिक इजलासले शुरुवाती बहसका लागि तोकेको १२ घण्टा समयमा बहस ब्यवस्थापन गर्न कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासहित १४६ सांसदका कानुन व्यवसायीहरुलाई हम्मे परेको छ । पार्टी निकट एवं अन्य विधाका कानुन व्यवसायीहरु हावी हुँदा संवैधानिक कानूनमा दख्खल राख्ने कानुन ब्यवसायीले थोरै समय पाएका छन् ।

यो पनि...

‘देउवासँग विश्वासको मत लिन सक्ने आधार देखिन्छ, राष्ट्रपतिको बदनियत देखियो’

आइतबार बरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीले बहस गर्दैछन् । संवैधानिक कानूनमा दख्खल राख्ने ज्ञवालीका लागि जम्मा १० मिनेट समय तोकिएको छ । १० पेजको बुँदा तयार गरेका डा. ज्ञवालीले ६६ मुलुकमा कस्तो संवैधानिक ब्यवस्था छ भन्नेबारे ब्याख्या गर्ने तयारी गरेका छन् । तर, उनलाई समयकै चिन्ता छ । ‘मेरा लागि समय निकै कम छ’ डा. ज्ञवालीले रातोपाटीसँग भने, ‘लिखित बुँदा पेश गरेर फिलोसोपी मात्र व्याख्या गर्ने तयारीमा छु, सकभर १० मिनेटमा इजलासलाई धेरै कुराको ब्याख्या गर्छु ।’

अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्य पनि संवैधानिक कानूनमा दख्खल राख्ने कानुन व्यवसायी हुन् । उनका लागि इजलासमा २० मिनेट मात्रै समय छुट्याइएको छ ।

संवैधानिक कानूनमा जानकार कानुन ब्यवसायीलाई निकै छोटो समय दिए पनि रिट, निवेदकका कानुन व्यवसायीले बुझाएको बहस नोटमा २६२ जनाको सूची छ । विषयवस्तुका जानकारलाई समय दिनेभन्दा पनि टाउको गन्नेमा जोड दिइएको कानुन ब्यवसायीहरुको गुनासो छ ।

बरिष्ठ अधिवक्ता सविता भण्डारीले शुक्रवार आफ्नो पालोमा बहस गरिनन् । समय थोरै पाएपछि बरिष्ठ अधिवक्ता तुलसी भट्टले बहस गरेनन् । भट्टले बहस नगरेर बहस नोटमा नाम मात्रै चढाएका छन् । शुक्रबार बहसको पालो तोकिएका भट्टले इजलासमा कानुन ब्यवसायीहरुसँग भने, ‘म गर्दिनँ, तपाईहरु गर्नुस् ।’

विज्ञ वकिलहरुलाई बहस गर्ने समय पर्याप्त नदिई चुनावमा जस्तो नाम लेखाउने र टाउको गन्ने अभियान चलाएको भन्दै धेरै कानुन व्यवसायीहरु असन्तुष्ट बनेका छन् । गम्भीर संवैधानिक मुद्दामा बेञ्चले पनि पर्याप्त समय लिएर बहस सुन्ने विधि अपनाउनुपर्नेमा छिटो सक्नेतिर जोड दिएको उनीहरु बताउँछन् ।  

संवैधानिक इजलासले निवेदकतर्फका कानुन ब्यवसायीका लागि शुरुवाती बहस गर्न तोकेको १२ घण्टामध्ये आएतबार २ घण्टा ३५ मिनेट समय बचेको छ । निवेदकतर्फका कानुन व्यवसायीले प्रत्युत्तर बहसका लागि थप ३ घण्टा समय पाउनेछन् ।

निवेदक तर्फबाट असार ९ मा बरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की, महादेव यादव, शम्भु थापा, अधिवक्ताहरु गोविन्द शर्मा बन्दी र खम्बबहादुर खातीले बहस गरेका थिए ।

असार १० मा बरिष्ठ अधिवक्ताहरु रमन कुमार श्रेष्ठ, हरिहर दाहाल, मिथिलेश कुमार सिंह, हरि उप्रेती, शेरबहादुर केसी, बोर्णबहादुर कार्की, गान्धी पण्डित र खगेन्द्र अधिकारीले बहस गरेका थिए ।

शुक्रवार (असार ११) मा बरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरी अर्याल, अधिवक्ता डा. दीनमणि पोखरेल, सुनिल पोखरेल, टीकाराम भट्टराई, बरिष्ठ अधिवक्ता मुक्ति प्रधान र गोपालकृष्ण घिमिरेले बहस गरेका छन् ।

कतै भीडभाड, कतै वकिलको अभाव

सर्वोच्च अदालतमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको विपक्षमा बहस गर्ने वकिलहरुको भिडभाड देखिए पनि सत्तापक्षबाट बहस गर्ने वकिलहरुको भने चरम अभाव देखिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षबाट बहस गर्न अधिकांशले नमान्दा सत्तापक्षलाई बहसकर्ताको अभाव देखिएको थियो ।

‘ओलीजीका तर्फबाट संविधानविद् माधव बस्नेतलाई पनि बहस गरिदिन आग्रह भएको थियो, उहाँले मान्नुभएन, स्रोतले भन्यो,‘यसपटक बालकृष्ण न्यौपानेले पनि ओलीको पक्षबाट बहस गर्नुभएन । लेबर ल पढेका महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल र पूर्वन्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलहरुले नै धानिरहनुभएको छ ।’

अदालतमा रिट निवेदकका तर्फबाट बहसका लागि नाम लेखाउने वकिलहरुको भीड कस्तो छ भन्ने बहस नोटमा रहेका २६२ जना वकिलहरुको सूची हेर्नुहोस्–