आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा दैनिक एक अर्ब बढी खर्च गर्दै सरकार
आर्थिक वर्ष सकिन अब १८ दिनमात्र बाँकी छ । यही बेला सरकार विकासे खर्चको दबाबमा देखिएको छ । विकास खर्च बढाउन दैनिक एक अर्ब रुपैयाँ बढी पुँजीगत खर्च हुने गरेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांकले देखाएको छ । असार लागेयता पुँजीगत खर्च १३ अर्ब १९ करोड २३ लाख रुपैयाँ भएको छ । हालसम्म पुँजीगत खर्च लक्ष्यको जम्मा ४४.३९ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ ।
तर चालु खर्च भने ७६.८५ प्रतिशत भएको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा पुँजीगत शीर्षकमा कूल तीन खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड ७५ लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । यसमा शुक्रबार सम्म जम्मा एक खर्ब ५६ अर्ब ६५ करोड ७५ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको देखिन्छ ।
अब बाँकी १८ दिनमा एक खर्ब ९६ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्नेछ । उक्त लक्ष्यमा पुग्न दैनिक १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ ।
असार १३ गतेसम्म ९ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी बजेट खर्च भएको छ । यसमा चालु बजेट खर्च धेरै छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको लागि १४ खर्ब ७४ अर्ब बढीको बजेट ल्याएको थियो ।
तर सरकार समयमै सकिएको कामको भुक्तानी असारमा धेरै गरिने हुनाले धेरै बजेट खर्च भएको देखिने बताउँछ । यद्यपि अर्थविद्हरु भने आर्थिक वर्षको अन्तिममा बजेट सकाउनै गरिने काम गुणस्तर नहुने भएकाले अन्तिममा खर्च हुने परम्परा रोक्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।
झण्डै ८२ प्रतिशत राजस्व संकलन
सरकार राजस्व संकलनमा भने लक्ष्य नजिक पुग्न लागेको छ । हालसम्म सरकारले ८१.९५ प्रतिशत राजस्व संकलन गरेको छ । यो भनेको ८ खर्ब २९ अर्ब १० करोड ३९ लाख रुपैयाँ हो । सरकारले चालु वर्ष १० खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । सरकारले करबाट ७ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी उठाएको छ भने गैरकर राजस्व ५४ अर्ब ५५ करोड बढी उठाएको छ ।
यस्तै अनुदानबाट १० अर्ब ७ करोड रुपैयाँ उठाएको छ । यस्तै अन्य शीर्षक अन्तर्गत ३७ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ उठाएको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
काठमाडौँ महानगरद्वारा उपविजेता नेपाली महिला टोलीलाई २५ लाख नगदसहित सम्मान
-
रङ्गशालामा लाग्यो ओली विरुद्ध मुर्दावादको नारा
-
दिल्लीमा तीव्र वायु प्रदुषण
-
महाकविको ११६ औँ जन्मजयन्तीको अवसरमा कविता वाचन
-
बंगलादेशसँग हारेसँगै राजेन्द्र तामाङद्वारा मुख्य प्रशिक्षक छाड्ने घोषणा
-
प्रहरीका दुई जना डीआइजीलाई एआइजीमा बढुवा गर्न सिफारिस