जनकपुर । नेकपा माओवादी केन्द्रले कारवाही गरेसँगै प्रदेश २ मा स्थानीय तहका ९ जनप्रतिनिधिको पद रिक्त भएको छ । माओवादी केन्द्रको पत्रका आधारमा निर्वाचन आयोगले ती जनप्रतिनिधिको पद रिक्त रहेको सूचना प्रकाशित गरिसकेको छ ।

प्रदेश २ का स्थानीय तहका रिक्त ९ जनप्रतिनिधिमध्ये रौतहटका मात्र ७ जना छन् । रौतहटको मौलापुर नगरपालिकाको नगरप्रमुख र उपप्रमुख दुवै पदमुक्त भए भने कटहरिया नगरपालिकाका प्रमुख पनि पदमुक्त भएका छन् ।

जनप्रतिनिधि नै पदमुक्त भएपछि सबैभन्दा बढी असर रौतहटको मौलापुर नगरपालिकामा देखिएको छ । मौलापुरको नगर प्रमुख रीना कुमारी साह र उपप्रमुख गौरीशंकर प्रसादलाई निर्वाचन आयोगले पदमुक्त गरेको हो । दुवैजना पदमुक्त भएपछि नगरको कार्यभार कसले सम्हाल्ने भन्ने कुरामा पनि अन्योल देखिन्छ ।

मौलापुर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामबाबु साहले नगरको कार्यभार कसलाई दिने विषयमा चाँडै नै छलफल गरिने जानकारी दिए । उनले भने, ‘नगरको प्रमुख तथा उपप्रमुख दुवै पदमुक्त भएपछि कानूनी जटिलता उत्पन्न भएको छ, यस विषयमा गहन छलफल गरेरमात्रै केही निर्णय लिन सक्नेछौँ ।’

नगरप्रमुख तथा उपप्रमुख दुवै जना पदमुक्त भएपछि नगरमा जारी विकास निर्माणका कार्यहरु समेत ठप्प हुने अवस्थामा पुगेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत साहले बताए । पद रिक्त भएकाले योजनाहरुको भुक्तानी गर्नसमेत समस्या हुने उनको भनाइ छ ।

अधिकृत साहले भने, ‘प्रत्येक योजनाको अनुगमन समितिको संयोजक उपप्रमुख हुन्छ, उपप्रमुख नहुँदा अनुगमन समितिको सिफारिस वा उनको हस्ताक्षर बिना योजनाको भुक्तानीमा कानूनी जटिलता उत्पन्न भएको छ ।’

यससँगै नगरसभाबाटै नगरप्रमुखको स्वीकृतिमा मात्र कुनै किसिमको खर्च गरिने निर्णय भएकाले पनि थप चुनौती उत्पन्न भएको उनको भनाइ छ । असार १० मा मौलापुर नगरपालिकाले नगरसभा गरेर आगामी आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ को लागि ३६ करोडको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।

त्यस्तै रौतहटको कटहरिया नगरपालिकाका प्रमुख सियाराम कुश्वाहा समेत पदमुक्त भएका छन् । नगरपप्रमुख पदमुक्त भएपछि कार्यवाहक प्रमुख अहिलेसम्म तोकिएको छैन । नगर उपप्रमुख नुरजहाँ खातुनले छलफल गरेर चाँडै नै कार्यवाहक प्रमुख नियुक्त गरिने जनाइन् ।

त्यस्तै महोत्तरीको सम्सी गाउँपालिकाका अध्यक्ष शेष फारुख समेत पदमुक्त भएका छन् । तर पदमुक्त हुनु अघि नै कार्यवाहक अध्यक्षमा कार्यपालिका सदस्य सकिला खातुनलाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।

अध्यक्ष फारुखले असार १० को मितिमा आफु स्वास्थ्य उपचार र काम विशेषले बाहिर जान लागेको भन्दै गाउँपालिकाका उपाध्यक्षसमेत करिब तीन महिनादेखि लगातार अनुपस्थित भएको भन्दै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १६ को उपदफा ४ को क (१२) बमोजिम खातुनलाई जिम्मेवारी दिएको पत्र नै जारी गरेका छन् ।

तर यस विषयमा गाउँपालिकाको आधिकारीक वेभसाइटमा भने असार ११ साँझ ७ बजेर २८ मिनेटमा सो पत्र अपलोड गरी अपडेट गरिएको छ ।

निर्वाचन आयोगको असार ९ गतेको निर्णयानुसार राजनीतिक दल सम्बन्धी नियमावली, २०७४ को नियम २२ को उपनियम २ र ३ बमोजिम फारुखले दल त्याग गरेकाले निर्वाचित भएको पद रिक्त भएको भन्दै असार ११ गते सूचना प्रकाशित गरिसकेको थियो ।

तर गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मोहिबुल अन्सारीले फारुखले निलम्बन हुनु भन्दा अगावै कार्यवाहक अध्यक्ष चयन गरिसकेको बताए । उनले निर्वाचन आयोगको सूचना ११ मा आएको, तर खातुनको नियुक्ति १० गते नै भएकोले यो कानूनसम्मत् नै रहेको दावी गरे ।

गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष नगिना यादव धेरै दिनदेखि कार्यालयमा नै आई अनुपस्थित रहेकोले कार्यपालिका सदस्यलाई अध्यक्षको जिम्मेवारी दिइएको प्रशासकीय अधिकृतको भनाइ छ ।

निर्वाचन आयोगले माओवादी केन्द्रले कारवाहीका लागि सिफारस गरेका जनप्रतिनिधिहरुलाई राजनीतिक दल सम्बन्धी नियमावलीको नियम २२ को उपनियम २ र ३ लाई टेकेर पदमुक्त गरेको हो । राजनीतिक दल सम्बन्धी नियमावलीको नियम २२ को उपनियम १ मा कुनै दलको तर्फबाट स्थानीय तहको कुनै पदमा उम्मेदवार भई निर्वाचित भएकाहरुले ऐनको दफा ३२ को उपदफा १ बमोजिम दल त्याग हुने कार्य गरेमा दलको केन्द्रीय समितिले निजले दल त्याग गरेको व्यहोरा निर्वाचन आयोगलाई जानकारी गराउनुपर्ने उल्लेख छ ।

राजनीतिक दल सम्बन्धी नियमावलीको नियम २२ को उपनियम २ मा उपनियम १ बमोजिम जानकारी प्राप्त भएको १५ दिनभित्र राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा आयोगले सूचना प्रकाशित गर्नु पर्ने उल्लेख छ ।

त्यस्तै उपनियम ३ मा उपनियम २ बमोजिम सूचना प्रकाशित भएपछि त्यस्तो निर्वाचित सदस्यको पद स्वतः रिक्त भएको मानिने व्यवस्था छ ।

संविधानको धारा २१६ को उपधारा ६ अनुसार प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष र सदस्यको पदावधि निर्वाचित भएको मितिले ५ वर्षको हुने व्यवस्था छ । उपधारा ८ को (क) मा प्रमुखले उपप्रमुख समक्ष र उपप्रमुखले प्रमुख समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा, उपधारा ८ को (ख) मा निजको पदावधि समाप्त भएमा र उपधारा ८ को (ग) मा निजको मृत्यु भएमा पद रिक्त हुने व्यवस्था छ ।

संविधानको धारा २१६ को उपधारा ९ मा प्रमुख वा उपप्रमुखको पदावधि एक वर्षभन्दा बढी रहेको अवस्थामा उपधारा ८ बमोजिम पद रिक्त हुन गएमा बाँकी पदावधिका लागि रिक्त पदको पूर्ति उपनिर्वाचन मार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

प्रदेश २ मा रिक्त भएका जनप्रतिनिधिको पदावधि एक वर्षभन्दा बढी समय बाँकी रहेकाले सो पदको पूर्तिका लागि उपनिर्वाचन गराउन सक्ने व्यवस्था रहेको अधिवक्ता राजकुमार महासेठले जानकारी दिए । स्थानीय तहका पदाधिकारीहरु २०७४ साल असोज महिनामा निर्वाचित भएका थिए ।

निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुलाई पदमुक्त गरिएपछि अहिले विकास निर्माणको भुक्तानीको सवालमा निकै अन्योल अवस्था सिर्जना भएको छ । स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिहरुको पद नै रिक्त रहँदा विकास निर्माणको भुक्तानी तथा बजेट निकासा लगायतका समस्याहरु उत्पन्न भएको छ ।