गण्डकी प्रदेश सरकारले ‘कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन’ अघि नबढाउन संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले शनिबार बुटवलमा आयोजनाको कार्यालय उद्घाटन गरेको सार्वजनिक भएलगत्तै गण्डकी प्रदेश सरकारले त्यसप्रति विमति राख्दै ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो ।

गण्डकी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं मन्त्री कुमार खड्काले आपूmहरुसंग आवश्यक समन्वय नै नगरी एकतर्फी ढंगले डाइभर्सन आयोजना अघि बढाएको भन्दै प्रदेशबासीको भावना विपरीत परियोजना अगाडी नबढाउन आग्रह गरे ।  ‘कालीगण्डकी डाइभर्सन आयोजना अघि बढाएर सरकारले प्रदेश–प्रदेशबीच द्वन्द्व निम्त्याउने काम गरेको छ,’ उनले भने,‘विस्तृत अध्ययन र अनुसन्धानबिना समन्वय नगरी यस्ता दीर्घकालीन महत्व राख्ने ठूला परियोजना सुरू गर्न हुँदैन भन्ने सरकारको ठम्याइ छ।’

प्रवक्ता खड्काले कालीगण्डकी नदीमात्र नभएर समग्र राष्ट्रकै सभ्यता भएको उल्लेख गर्दै गण्डकी प्रदेशको मुस्ताङबाट सुरु भएर देवघाट हुँदै त्रिवेणीसम्म पुगेको यस नदीले सांस्कृतिक, पर्यावरणीय, आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक महत्व समेत बोकेको बताए ।

उनले गण्डकी प्रदेशसँग कुनै समन्वयनै नगरी आयोजना कार्यालय उद्घाटन भएपछि प्रदेशवासीलाई झस्काएको बताउँदै २०७१ को नीति तथा कार्यक्रममा यस आयोजना समेटिएसँगै गण्डकी र लुम्बिनी क्षेत्रमा विरोध हुँदै आएको समेत स्मरण गराएका छन् ।

प्रवक्ता खड्काले सरकारले एकातिर जलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने अर्कोतिर डाइभर्सनको परियोजना कार्यालय नै स्थापना गर्ने कार्य नै शंकास्पद रहेको आरोप लगाएका छन् ।‘दीर्घकालीन महत्व राख्ने ठूला परियोजनाको विस्तृत अध्ययन र अनुसन्धानबिना, समन्वय नगरी सुरु गर्नु उपयुक्त हुँदैन,’ उनले भने ।

राम्दीदेखि देवघाटसम्मका बासिन्दाको भावना विपरीतको यस आयोजनाको काम सुरु नगर्न उनले सरकारलाई आग्रह समेत गरेका छन् ।

१ खर्ब ३८ अर्ब प्रारम्भिक लागतमा निर्माण हुने यस परियोजनामार्फत् १२६ मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने र १ लाख ७ हजार हेक्टर जमिन सिँचाइ गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको छ ।