मोरङ, बेलबारी–९ की उषाकला लिम्बुको करिब तीन कट्ठा जमिन प्रस्तावित इनरुवा–काँकडभिट्टा विद्युतीय रेलमार्गको रेखाङ्कन क्षेत्रमा परेको छ । सरकारले एकवर्ष अघि रेलमार्ग निर्माण गर्ने भन्दै पूर्वी खण्डको प्रस्तावित मार्गमा उनको जग्गा समावेश गरेको थियो ।

रेलमार्गले छोएको भन्दै गएको एक वर्षदेखि उनको जग्गा बेचबिखन गर्न रोक लगाइएको छ । तर पनि उनले अहिलेसम्म आफ्नो जग्गाको मुआब्जा पाउन सकेकी छैनन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले रेल्वेभित्र पर्ने जग्गा कारोबारमा रोक लगाए पनि अहिलेसम्म मुआब्जा पाउन नसकेको र सीमाङ्कनको काम पनि नभएको उनको गुनासो छ ।

‘तत्काललाई जग्गाजमिन भोगचलन गर्ने काममात्र भएको छ,’ जग्गाधनी लिम्बु भन्छिन्, ‘सरकारले हामीमाथि अन्याय ग¥यो ।’ मुआब्जा पाए आफूलाई अरु विकल्प खोज्न सहज हुने उनको भनाइ छ । उनले भनिन्, ‘खेतबारी सरकारलाई जिम्मा लगाएर हामी कतिञ्जेल यत्तिकै चुप लागेर बस्ने ? हामीलाई न्याय चाहियो  ।’

उनको जस्तै समस्या झापा शिवसताक्षीका कुमार अधिकारीको पनि छ । उनले पनि रेलमार्गको क्षेत्रभित्र परेको आफ्नो जग्गाको अहिलेसम्म मुआब्जा पाएका छैनन् ।

‘सरकारले न त जग्गा खरिद बिक्रीका लागि अख्तियारी दिन्छ, न जग्गाको उचित मूल्यांकन गरेर मुआब्जा नै दिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘योभन्दा अरू पीडा के हुनु ?’

मेची–महाकाली विद्युतीय रेलमार्गअन्तर्गत (पूर्वीखण्ड) झापा, मोरङ र सुनसरी जिल्लामा रेलमार्ग निर्माणका लागि जग्गा परेका ४ हजार बढी घरधुरीको मुआब्जा वितरणमा समस्या देखिएको छ ।

काँकडभिट्टा–इनरुवा रेलमार्ग निर्माणका क्रममा ५ सय १२ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन र ५३.६१ हेक्टर बस्ती प्रभावित हुनेछन् । संघीय सरकारले पूर्व–पश्चिम राजमार्गको दुईदेखि अढाइ किलोमिटर दक्षिण तर्फबाट रेलमार्ग निर्माणको योजना अघि सारेको छ ।

जसअनुसार मेची–महाकाली विद्युतीय रेलमार्ग अन्तर्गत पूर्वी खण्डको इनरुवादेखि झापासम्म चल्ने तीव्र गतिको विद्युतीय रेलका लागि इनरुवा–काँकडभिट्टा रेलमार्गको डिपिआर तयार भएको थियो ।

त्योसँगै सरकारले अघिल्लो वर्षको भदौ २४ गते रेलमार्गभित्र पर्ने जग्गा अधिग्रहणको लागि ३५ दिने सूचना प्रथम पटक जारी गरेको थियो । त्यसयता सरकारले सो रेखाङ्कनभित्र परेका स्थानीयको जग्गा बेचबिखनमा रोक लगाउँदै आएको छ । तर करिब एक वर्षको यो अवधिमा जग्गा अधिग्रहणका लागि ढिला हुँदा आयोजना नै अन्योलमा परेको छ भने जग्गावालाहरु मारमा पर्दै आएका छन् ।

सरकारले ५ वर्षभित्र सो रेलमार्ग निर्माण गरिसक्ने लक्ष्य राखेर सोही अनुसारको बजेट विनियोजन गरे पनि पहिलो चरणको जग्गा अधिग्रहण गर्ने काम नै एकवर्ष ढिला हुन पुगेको छ ।

रेल्वे प्रभावित समन्वय तथा मुआब्जा निर्धारण समितिका अध्यक्ष डा. लक्ष्मीप्रसाद मैनालीले सरकारले काम थालेको एकवर्ष भए पनि अहिलेसम्म कुनै पनि जग्गाको नापजाँच र मुआब्जाको कुरा टुङ्गोमा पुग्न नसकेको बताए । स्थानीयको समस्याबारे स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारसम्मलाई ध्यानाकर्षण गराइएको उनको भनाइ छ ।

उनका अनुुसार रेल्वे समस्याबारे धेरै ठाउँमा छलफल भएको छ । स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको उनले बताए । जग्गा अधिग्रहणका विषयमा सार्वजनिक सूचना जारी गरेको तर अहिलेसम्म मुआब्जा कति पाउने भन्ने उल्लेख नभएको भन्दै उनले तत्काल दररेट निर्धारण गरी मुआब्जा दिने व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् ।

रेलमार्गले तीन जिल्लाका १८ स्थानीय तह छुने

तीव्र गतिको विद्युतीय रेल चल्ने मार्ग बनाउन ९० अर्ब रूपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको रेल विभागले जनाएको छ । इनरुवादेखि काँकडभिट्टासम्म १०६.५९ किलोमिटर र इटहरीदेखि विराटनगरसम्मको २०.१६ किलोमिटर लिङ्क खण्ड निर्माणका लागि ९० अर्ब लागत अनुमान गरिएको विभागको भनाइ छ । रेलवे मार्गले झापा, मोरङ र सुनसरीका १८ वटा स्थानीय तह छुनेछ ।

प्रस्तावित पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग अन्तर्गतको इनरुवा—काँकडभिट्टा खण्डमा दुई सय किलोमिटर प्रतिघन्टाको गतिमा चल्ने रेल सञ्चालन गर्न १० वटा स्टेशन निर्माण हुनेछन् । यस्तै रेलवेको केन्द्रबाट २५ मिटर दायाँ–बायाँ क्षेत्राधिकार हुने र ७.५ मिटर चौडाइको रेलवे लाइन निर्माण गर्ने तयारी गरिएको छ ।

रेल योजना कार्यालय दमकका आयोजना प्रमुख प्रकाशचन्द्र भण्डारीका अनुसार रेलमार्ग निर्माणका लागि ५० मिटर चौडाइको जमिन अधिग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ । रेलमार्गमा १० देखि १२ मिटरको बाँध पनि बनाइने छ । उक्त मार्गमा कुद्ने रेलका लागि बिजुली व्यवस्थापन गर्न १३२ केभी प्रसारण लाइन निर्माण गरिने डिपिआरमा उल्लेख छ । यस्तै, सुनसरीको इटहरी, झापाको दमक र बिर्तामोडमा सबस्टेसन निर्माण गरिने रेल विभागले जनाएको छ ।

रेलमार्ग र विद्युतको प्रसारण लाइनले ६३५.७७ हेक्टर जमिन ओगट्ने अनुमान आयोजनाले गरेको छ । आयोजना निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्दा चार हजार घरधुरीको पाँच सय १८ कित्ता जग्गा लिनुपर्नेछ । रेलमार्ग निर्माणका क्रममा ६६६ वटा भौतिक संरचना प्रभावित हुनेछन् ।

चारदेखि पाँच वर्षभित्रमा सम्पन्न गर्ने गरी निर्माण हुने आयोजनामा दुई हजार ५९३ दक्ष र २५ हजार ९२० जना अदक्ष कामदारले रोजगारी पाउनेछन् ।

रेलमार्ग निर्माणका लागि दुई करोड ५१ लाख ४३ हजार १२८ घनमिटर निर्माण सामग्री आवश्यक पर्नेछ । माटो, बालुवा, ढुंगालगायत निर्माण सामग्री जुटाउन झापा, मोरङ र सुनसरीका २३ वटा उत्खनन्स्थल पहिचान गरिएको जनाइएको छ ।

आयोजनाका अनुसार झापाका मेचीनगर, गरामनी, अनारमनी, दुवागडी, चारपाने, घैलाडुब्बा, शिवगञ्ज, तोपगाछी, दमक र लखनपुर क्षेत्रका करिब २ हजार व्यक्तिको घरजग्गा रेलमार्गमा पर्ने भएको छ ।

त्यसैगरी मोरङको साविक मधुमल्ला ६, उर्लाबारी, पथरी शनिश्चरे, अमरदह, बयरबवन, केरौन, डाँगीहाट, बेलबारी, सुन्दर हरैंचा क्षेत्रका एक हजार ३५८ कित्ता जग्गा रेल विभागले अधिग्रहण गर्न लागेको छ ।

सुनसरीको इटहरी, खनार, चाँदबेला, बबिया, भोक्राहा र इनरुवाका ८४९ कित्ता जग्गा रेलमार्गका लागि अधिग्रहण गर्न लागिएकोे छ ।

आठ हजार ४३० रुख काटिने

रेलमार्गमा पर्ने चारकोशे जंगल अन्तर्गत मोरङ र झापाको दुईवटा वन क्षेत्र प्रभावित हुनेछ । आयोजनाका अनुसार जम्मा १९.६० हेक्टर वन क्षेत्रसमेत मासिने छ ।

आयोजना निर्माणका क्रममा वन क्षेत्रका आठ हजार ४३० रुख काट्नु पर्नेछ । रेलमार्ग निर्माणले वन्यजन्तुको आवतजावतमा पनि असर पार्ने भएकाले आयोजनाले नौ मिटर चौडाइ र आठ मिटर उचाइको पुल निर्माण गर्ने डिपिआरमा उल्लेख छ ।

योजना प्रमुख भण्डारीका अनुसार चारआली क्षेत्र र मोरङको बेलबारीदेखि पथरी क्षेत्रमा वनक्षेत्र रेलमार्गभित्र पर्नेछ । उक्त क्षेत्रमा पर्ने रुख गणनाको काम सकिएको छ । रुख कटानका लागि आवश्यक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) गर्ने काम पूरा भई स्वीकृतिसमेत भएकाले आवश्यक रुख कटानको प्रकृया निकट भविष्यबाटै सुरु हुने भण्डारीले बताए ।

उनले रुख काटिएका स्थान आसपासका क्षेत्रमा नयाँ बिरुवा रोपेर क्षतिपूर्ति दिइने योजना रहेको पनि बताए । हात्तीलगायत वन्यजन्तुको बाटो अवरुद्ध नगर्न आयोजनाले कम्तीमा नौ मिटर चौडाइ र आठ मिटर उचाइका पुल निर्माण गर्ने उनको भनाइ छ ।

मुआब्जा निर्धारण गर्ने काम आगामी आर्थिक वर्षभित्र

इनरुवा–काँकडभिट्टा विद्युतीय रेल मार्ग निर्माण क्षेत्रका प्रभावितलाई आगामी मंसिरभित्र मुआब्जा वितरण गर्ने तयारी छ । करिब एक वर्षदेखि अड्किएको मुआब्जा वितरणका लागि आगामी आर्थिक वर्षभित्रै मुआब्जा निर्धारण र वितरणको काम सुरु गर्ने गरी काम भईरहेको रेल योजना कार्यालय दमकले जनाएको छ ।

प्रमुख भण्डारीका अनुसार मुआब्जा निर्धारण गर्नका लागि फिल्डमा सर्वे गर्नेदेखि स्थानीयसँग छलफल गर्ने कामसमेत कोरानोका कारण प्रभावित भएकाले मुआब्जा कार्यमा ढिलाइ हुन पुगेको हो ।

गत वैशाखदेखि कोरोनाका कारण फिल्डमा प्राविधिकको टोली परिचालन गरी काम गर्न नसकिएको उनले बताए । त्यसैगरी तीनवटै जिल्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा निर्माण गरेको मुआब्जा निर्धारण उपसमितिले आवश्यक रिपोर्ट बुझाउन ढिला गरेकाले पनि मुआब्जा निर्धारणा विलम्ब भएको भण्डारीले बताए ।

मुआब्जा निर्धारण समितिले मुल समितिलाई प्रतिवेदन बुझाएपछि सोही प्रतिवेदनको आधारमा जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गरी प्रभावितलाई वितरण गर्नेछ । रेलमार्गमा पर्ने कतिपय स्थानमा नक्सा हालसाविक नहुँदा पनि मुआब्जा निर्धारणको काम अल्झिएको योजना प्रमुख भण्डारीको भनाइ छ । नापीमा देखिएको समस्या समाधान गर्न नापी विभाग र रेल विभागसँग पनि कुरा गरेर अघि बढ्ने काम भएको उनले बताए ।

रेल योजना कार्यालयका अनुसार झापा र मोरङमा मात्र डिमार्केसनको काम बाँकी छ । सुनसरी जिल्लामा भने यो काम पूरा भईसकेको छ । झापा र मोरङका केही ठाउँमा डिमार्केसनको काम सम्पन्न गर्न टोली परिचालन गरिएको छ ।

प्रमुख भण्डारीले योजना कार्यान्वयन गर्दा डुबान, बाढी समेतलाई मध्यनजर गर्दै योजनामा समावेश गर्न रेल योजना कार्यालयले आवश्यकता अनुसार सर्वेक्षण गर्ने र मुआब्जा निर्धारणपछि समयमै मुआब्जाको रकम उपलब्ध गराउने जनाए । उनले मुआब्जाको काम सकिएपछि त्यसको तीन वर्षभित्र निर्माण काम पूरा हुने दाबी गरे ।

काम शून्य तर बजेटको आकार बढाउँदै

सरकारले रेलमार्ग निर्माण कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ । पूर्व–पश्चिम रेल आयोजनाअन्तर्गत इनरुवा काँकडभिट्टा र विराटनगर–इटहरी खण्डका लागि सरकारले हरेक वर्ष बजेटको आकार बढाउँदै लगेको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि रेलमार्गका लागि १० अर्ब ३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि ८ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ र आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ रेल सेवाका लागि विनियोजन भएको थियो । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि पूर्वी खण्ड (इनरुवा–काँकडभिट्टा विद्युतीय रेलमार्ग)का लागिमात्र २ अर्ब ९० करोड २८ लाख रुपैयाँ विनियोजना गरेको रेल योजना कार्यालय दमकले जनाएको छ ।

नेपालमा रेलमार्ग निर्माण गर्ने योजना आर्थिक वर्ष २०६६/६७ बाटै सुरु भएको हो । रेल यातायातको विकास गर्नका लागि सरकारले २०६८ असार १ गते रेल विभाग स्थापना गरेको छ ।

पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग बनाउन २०६७ साउनमा भारतीय कम्पनी राइट कन्सल्यान्ट्सले सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो ।