उपत्यकाभित्रको काठमाडौँ महानगरपालिका पछिको अर्को महानगरपालिका हो– ललितपुर महानगरपालिका । यस महानगरका मेयर हुन् चिरिबाबु महर्जन । यतिबेला मेयर महर्जन तनावमा छन् । स्थानीय सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट सार्वजनिक गर्ने बेलामा विपक्षी गठबन्धनले असहयोगको नीति लिएपछि उनी समस्यामा परेका हुन् । 

संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार गत बिहीबार अर्थात् असार १० गतेभित्र स्थानीय तहहरूले आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनुपर्ने प्रावधान छ । सोही व्यवस्था बमोजिम अन्य स्थानीय तह जस्तै ललितपुर महानगरपालिकाले पनि सोही दिन बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने थियो । तर ललितपुर महानगरपालिकाले बजेट ल्याउन सकेन ।

कुल ६ वटा महानगरपालिकामध्ये अन्य ५ वटाले बजेट सार्वजनिक गरिरहँदा ललितपुर महानगर भने आफ्नै समस्यामा रुमल्लिरह्यो । अन्ततः महानगरले बजेट सार्वजनिक गर्न सकेन । अर्थात् मेयर महर्जनले कुशलतापूर्वक सबैलाई मिलाएर बजेट ल्याउने क्षमता प्रदर्शन गर्न सकेनन् । यसमा उनी अक्षम ठहरिए । 

के कारणले महानगरले तोकिएको समयमै बजेट ल्याउन सकेन त ? बजेटमाथिको उल्झन के थियो ? यसबारे हामीले खोज्ने प्रयास गरेका छौँ । यस्तो छ मेयर महर्जनसँग गरिएको सङ्क्षिप्त अर्थ–राजनीतिक वार्ता :

मेयर साब, ललितपुर महानगरपालिकाले तोकिएको समयमा बजेट ल्याउन सकेन नि । किन ल्याउन सक्नुभएन ?

नसकिएको होइन, अवरोध गरिएको हो । हामीले ठूलो प्रयत्न गर्दागर्दै पनि विपक्षीहरूको अवरोधका बाबजुद तोकिएको समयमै बजेट सार्वजनिक गर्न नसकिएको हो । संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार असार १० गतेभित्र नै महानगरपालिकाले बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था थियो । त्यसका लागि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ को बजेट पेस र पारित गर्ने उपदफा (१) बमोजिम बजेटको नीति तथा कार्यक्रम कार्यपालिकाबाट पारित गरेर मात्र नगरसभामा पेस गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । 

उक्त बजेटको नीति तथा कार्यक्रम कार्यपालिकाको बहुमत सदस्यले पारित गरेपछि मात्र महानगरका उपमेयरले नगरसभामा बजेट पेस गर्ने हो । तर सोही सभाका लागि असार १० गते बोलाइएको बैठकमा विपक्षी साथीहरू उपस्थित भइदिएनन् । नीति तथा कार्यक्रम पास गर्न बसेको नगरसभाको बैठकका लागि कोरम पुगेन र बैठक स्थगित हुन पुग्यो । यसले गर्दा तोकिएको समयमा बजेट ल्याउन सकिएन ।

किन यस्तो भयो ? विपक्षीहरु सभामा अनुपस्थित हुनुपर्ने कारण चाहिँ के थियो ?

मैले नबुझेको कुरा पनि यही हो । आखिर किन उपस्थित हुन चाहेनन् ? सबै कुरा राम्रै थियो । बजेटले सबै क्षेत्र, वडाहरूलाई समेटेकै थियो । अझ भनौँ, बजेटको नीति तथा कार्यक्रमले समग्र ललितपुर महानगरपालिकाकै उज्ज्वल भविष्यको रेखा कोरेको छ । त्यति बढी मिहिनेत मैले गरेको छु । कतिपयलाई मेरो नीति तथा कार्यक्रम मन नपर्ला तर मैले त महानगरपालिकाकै सुधारको विषयमा सोच्नु प¥यो नि । महानगर प्रमुखको हैसियतले मैले यति त गर्न पाउनुप-यो नि ।

बजेट नै रोक्नुपर्ने विपक्षीहरूलाई त्यस्तो के प¥यो र ? यसका पछाडि कुनै न कुनै ठोस कारण त होलान् नि ?

अरू केही होइन । दुई–तिहाइको दम्भ हो । कहीँ नपाएर अहिले बजेटको सन्दर्भमा विपक्षीहरूले आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गरिरहेका छन् । स्पष्ट भन्नु पर्दा महानगरमा मेरो पक्षमा भन्दा विपक्षमा बहुमत छ । महानगरको कुल २९ वटा वडाहरूमा १७ वटा वडा मेरो विपक्षमा छन् भने मेरो पक्षमा जम्मा १२ वटा मात्र वडा हो । त्यसैले अहिले बजेटको सन्दर्भ पारेर उनीहरू मलाई च्याप्न खोज्दैछन् । 

उनीहरूलाई मैले गरेका काम र केही सुधारका नीति तथा कार्यक्रम मन परेको छैन । जुन अहिले मैले बजेटमार्फत महानगरको हितका लागि उठाएको छु । त्यसैले मलाई रोक्न खोजिँदैछ । अवरोध सिर्जना गरिँदैछ । तर म पछि हट्नेवाला छैन । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा मैले विशेष गरी तीनवटा नीति तथा कार्यक्रमलाई जोड लिएको छु । त्यो हो, ग्रिन एन्ड ब्लु प्रोजेक्ट, स्मार्ट स्ट्रिट लाइट योजना र कोभिड–१९ रोकथाम तथा उपचार कोष । यी तीनवटै कार्यक्रम विपक्षी साथीहरूलाई मन परेको छैन । 

मेगा प्रोजेक्टको रूपमा ग्रिन एन्ड ब्लु प्रोजेक्ट कार्यक्रमअन्तर्गत मैले ललितपुरको पाटन क्षेत्रमा रहेका अधिकांश राजसंस्थाको नाममा रहेको कयौँ रोपनी जग्गा सरकारीकरण गरेर त्यसमा व्यवस्थित हरित क्षेत्र तथा विविध सांस्कृतिक संरचना बनाउने योजना बनाएको छु । यो कुरा उनीहरूलाई पटक्कै मन परेको छैन । 

यस्तै अर्को महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमअन्तर्गत मैले ललितपुर महानगरपालिकाभित्र पर्ने चक्रपथ क्षेत्रमा स्मार्ट स्ट्रिट लाइटको योजना बनाएको छु । जसमा महानगरको ६० प्रतिशत र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ४० प्रतिशत योगदान रहने गरी समझदारीमा सडक फुटपाथमा लाइट जडान गर्ने योजना बनाएको समेत उनीहरूलाई मन परेको छैन । अहिले नै सहमति नगरी बजेट निकासा हुन सक्दैन । त्यसमा मैले विद्युत् प्राधिकरणसँग सहमति गरेँ । तर यो कुरा मेरा विपक्षीहरूलाई सह्य भएन । 

अर्को विषय भनेको कोभिड–१९ रोकथाम तथा उपचारमा महानगरले स्थापना गर्ने भनेको कोभिड कोषको स्थापनाको विषय हो । यसमा पनि उनीहरूले विमती जनाइरहेका छन् । यसको त के कुरा गर्नु र, महानगरको सुव्यवस्थाका लागि भनेर ट्राफिक प्रहरीका पूर्वप्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) सीताराम हाछेथुलाई नगर प्रमुखको जिम्मेवारी दिँदासमेत विपक्षीहरूले विरोध जनाइरहेका छन् । सीताराम हाछेथुलाई किन राखेको ? हटा । यस्तो पनि सवाल हुन्छ ?

त्यसो भए अब के हुन्छ त ? 

अब कानुनअनुसार नै अघि बढ्ने हो । १० गतेलाई बोलाइएको बैठकमा असान्दर्भिक खोच्चे थापेर केही विपक्षी साथीहरू बैठकमा अनुपस्थित रहे । अब शनिबारलाई अर्को बैठक बोलाइएको छ । संविधान बमोजिम नै तीन दिनपछि बोलाइएको उक्त बैठकमा सबै साथीहरू उपस्थित हुनेमा म विश्वस्त छु र नीति तथा कार्यक्रम पास हुनेछ । त्यसपछि बजेट ।

सो दिन पनि उपस्थित भएनन् भने ?

उहाँहरू उपस्थित हुनुहुँदैन भन्ने मलाई लाग्दैन । अवश्य उपस्थित हुनुहुन्छ । उहाँहरूलाई पनि डर छ नि । यदि सो दिन पनि उहाँहरू उपस्थित हुनुभएन भने हामी कानुनबमोजिम अघि बढ्छौँ । सभाको कम्तीमा २५ प्रतिशत सदस्यले नीति तथा कार्यक्रम पास गर्न सक्छ । त्यति त हामीसँग पुग्छ नि ।