संवैधानिक इजलासमा शुक्रबार दुईवटा विषय उठेका छन् । संविधानको धारा ७६ (५)मा दलको ह्वीप लाग्छ वा लाग्दैन र राष्ट्रपतिलाई हस्ताक्षर परीक्षण बिना प्रधानमन्त्री नियुक्त नगर्ने अधिकार छ कि छैन भन्नेबारे कानुन व्यवसायीले २ घण्टा १० मिनेट बहस गरेका छन् ।

काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा सहित १ सय ४६ जना सांसदको तर्फबाट बहस गर्ने कानुन व्यवसायीले राष्ट्रपतिको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउँदै उनलाई महाभियोग लगाउन सकिने संवैधानिक ब्यवस्था सुझाएका छन् । संसद सदस्यमा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेपछि भोलि संसदमा कसले विश्वासको मत पाउँछ वा पाउँदैन भनेर अवस्था हेर्ने काम राष्ट्रपतिको नभएको कानुन व्यवसायीको जिकिर छ ।

अधिवक्ता डा. दीनमणि पोखरेलले प्रधानमन्त्री बन्ने विकल्प हुँदासम्म अन्तिम कोशिस गर्नुपर्छ भनेर संविधानमा धारा ७६ (५) को व्यवस्था राखिएको बताए । उनले भने, ‘त्यस्तो अवस्थामा दलको नियन्त्रणभन्दा बाहिर गएर पनि सांसदहरुलाई अधिकार दिनुपर्छ भनेर सो उपधाराको व्यवस्था गरिएको हो ।’ 

प्रतिनिधिसभामा एकपटक विश्वास गुमाएपछि धारा बदली–बदली राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पटक–पटक केपी शर्मा ओलीलाई नै प्रधानमन्त्रीमा निरन्तरता दिनु असंवैधानिक भएको डा. पोखरेलको तर्क छ  । ‘धारा ७६ (३) अनुसार प्रधानमन्त्री भएपछि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन्छु भनेका प्रधानमन्त्रीले विश्वास नलिएपछि फेरि उहाँलाई नियुक्त नगरेर राष्ट्रपतिले ‘युआर नो मोर प्राइम मिनिस्टर’ भन्नुपर्थ्यो’ डा. पोखरेलले भने ।

केपी शर्मा ओलीले धारा ७६ (३) बाट उपधारा ५ मा जाने बाटो छाडेको उल्लेख गर्दै डा. पोखरेलले भने–‘७६ (५) को कन्टेक्स्टमा चाहिँ शेरबहादुर देउवाले बहुमत सदस्य लिएर जानुभयो ।’

धारा ७६ (५) अनुसार संसदमा गएर प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन सक्छ वा सक्दैन भनेर भोलिको अवस्था हेर्ने काम राष्ट्रपतिको नभएको पोखरेलले जिकिर गरे । डा. पाखेरेलले भने–‘हाउसमा गएर विश्वासको मत लिन सक्छ कि सक्दैन भनेर हेर्ने काम राष्ट्रपतिको होइन ।’

भोलि के हुन्छ भन्ने आधारमा राष्ट्रपतिले आज निर्णय गर्न नमिल्ने पोखरेलले बताए । प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत नलिएर प्रधानमन्त्री ओलीले ‘मार्ग प्रशस्त’ गरिसकेको हुनाले फेरि उपधारा (५) अनुसार उनले प्रधानमन्त्रीमा दावी गर्न नमिल्ने पोखरेलको तर्क थियो । ‘नेकपा एमालेको अध्यक्षको हैसियतले अर्काको दावीमा किचलो झिकेर उहाँले गलत मनसाय राख्नुभएको छ,’ डा. पोखरेलले भने, ‘जसरी पनि आफ्नै नेतृत्वमा चुनावमा जाने प्रधानमन्त्रीको नियत देखिन्छ ।’

धारा ७६ (५) मा ३० दिन ह्वीप लाग्दैन

राष्ट्रपतिले गरेको काम, कारवाही न्यायिक निरुपणको विषयमा पर्दैन भनेर संविधानले नभनेको अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले बताए । राष्ट्रपतिको कार्यालयले सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पठाउँदा राष्ट्रपतिले गरेको कामबारे अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाइने दाबी गरिएको थियो । संविधानको धारा १३३ ले राष्ट्रपतिले गरेको काम, कारवाहीमा प्रश्न उठाउने व्यवस्था गरिएको भट्टराईले बताए ।

‘संविधान बनाउँदा आफैंले गरेको हस्ताक्षर बिर्सेर राष्ट्रपतिले आफुले गरेको काम न्यायिक पुनरावलोकन हुँदैन भन्नु संविधान विपरित छ,’ अधिवक्ता भट्टराइले भने, ‘धारा ७६ (५) अनुसार कसैलाई पनि प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्दिनँ भन्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई छैन, पाँच जनाले दावी गरेपनि उहाँले नियुक्त गर्नुपर्छ ।’

राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा दावी गर्ने संसद सदस्यलाई नियुक्त नगरेर संविधानको कर्तव्य पुरा नगरेको भट्टराइले बताए । उनले भने–‘संवैधानिक दायित्व पुरा नगरे राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाउने व्यवस्था संविधानमै छ, कर्तव्य निर्वाह गर्दिनँ भन्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई छैन ।’

धारा ७६ (५) ले प्रतिनिधिसभा सदस्यहरुको हस्ताक्षर खोज्ने भट्टराईले जिकिर गरेका छन् । ‘काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री पदमा दावी गरेपछि राष्ट्रपतिले टाउको गन्ने वा हस्ताक्षर परीक्षण गर्न सक्नुहुन्थ्यो,’ अधिवक्ता भट्टराईले भने, ‘तर, ११ बजे राति उहाँले कसरी माधव नेपाललाई कारवाही गरेको पत्र इन्टरटेन गर्नुभो ?, उहाँले एकजनालाई फेवर गर्न मिल्छ ? त्यसरी फेवर गर्न त्यो संस्था राखिएको हो ?’

धारा ७६ (५)मा संविधानले संसदीय दलको नेतालाई नबोलाएको दाबी गर्दै भट्टराईले भने, ‘सो उपधाराले संसद सदस्य मात्र आउ भनेको छ ।’

धारा ७६ (५) बमोजिम हस्ताक्षर गर्ने सदस्यलाई ३० दिनसम्म दलले पनि कारवाही गर्न नसक्ने उनले जिकिर गरेका छन् । ‘सो उपधाराले दलीय निर्देश (ह्वीप) लाई मान्दैन, ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिएपछि बल्ल सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष छुटिन्छ’ भट्टराइले भने–‘धारा ७६ (५)को संवैधानिक स्पिरिट त्यहि हो ।’

प्रधानमन्त्रीले केपी शर्मा ओलीले लिखित जवाफमा लेखेजस्तो सो उपधारा निर्दलीय पनि नभएको भट्टराइले बताए । ‘उपधारा ५ अनुसार संसदका सदस्यहरुले प्रधानमन्त्रीमा दावी गर्ने हो, यसको आधार भनेको दलभित्रकै ले दावी गरुन् तर, संसदको सदस्यको हैसियतमा गरुन भन्न खाजेको हो,’ उनले भने, ‘विघटनमा विद्यादेवी भण्डारी र केपी शर्मा ओली दुवैको मालाफाइड इन्टेन्सन (दुरासयपूर्ण) देखिन्छ ।’

७६ (५) मा ओलीको दाबी पुग्दैन

धारा ७६ (५) अनुसार सरकार बन्नबाट रोक लगाउँदा जनताको अधिकार हनन हुने अधिवक्ता सुनिल पोखरेलले बताए । उपधारा–५ अनुसार राष्ट्रपतिले कसैलाई पनि नियुक्त नगर्दा स्वेच्छाचारी शासकलाई बल पुग्ने पोखरेलले बताए ।

वरिष्ठ अधिवक्ता मुक्ति प्रधानले संसदमा विश्वासको मत गुमाएसँगै केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीमा दावी गर्ने हैसियत गुमाएको जिकिर गरेका छन् । उपधारा–५ अनुसार बन्ने प्रधानमन्त्रीमा ओलीको दाबी नपुग्ने प्रधानले बताए । 

७६ (५) अनुसार केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवा दुवैलाई नियुक्त नगर्ने राष्ट्रपतिको सूचना अपरिपक्व भएको प्रधानको भनाई छ ।

‘उपधारा (५) बमोजिमको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाएमा मात्र विघटन गर्न पाइन्छ,’ बहसमा वरिष्ठ अधिवक्ता प्रधानले भने, ‘तर, यहाँ त नियुक्त गरेर विश्वासको मत लिने ३० दिनको अवधिसम्म नै जान दिइएन् ।’ ७६ (५) अनुसार नियुक्त पिएमले मात्र विघटनको सिफारिस गर्न पाउने भएपनि केपी ओली सो उपधारा अनुसार नियुक्त नै नभएको अवस्थामा विघटनका सिफारिस गर्न नमिल्ने प्रधानले बताए ।

वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल कृष्ण घिमिरेले केपी शर्मा ओलीले ‘म सरकार चलाउँदिन, वाक्क भैसकेँ अरुले चलाउ’ भनेर फेरी दावी गर्नु संविधानमाथिका जालझेल भएको बताए ।

‘उहाँले मैदान छाडेर फेरि दावी गर्नुभयो,’ वरिष्ठ अधिवक्ता घिमिरेले भने, ‘यो संविधानमाथिको जालझेल हो ।’ धारा ७६ (२) अनुसार निर्वाचित संसद सदस्यले प्रधानमन्त्री पद दावी गर्दा ७६ (५) अनुसार राष्ट्रपतिले अस्वीकार गर्ने अवस्था संविधानमा नभएको घिमिरेले जिकिर गरेका छन् । ‘उपधारा ५ अनुसार पिएम बन्न सक्छु भन्ने आधार पेश गरेपछि राष्ट्रपतिले यी मानिसहरु सांसद् हैनन् भन्न सक्ने अवस्था छ र ?’ इजलासमा घिमिरेले प्रश्न गरेका छन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरी अर्यालले पनि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको काम वदनियतपूर्ण भएको बताए । ‘प्रधानमन्त्रीले संविधानको पालना गर्छ भनेर शपथ खानुभयो, त्यो भनेको उहाँले विश्वासको मत लिन्छु भन्नुभो’ वरिष्ठ अधिवक्ता अर्यालले भने–‘तर, आफैंले खाएको शपथको पालना गर्नुभएन ।’

राष्ट्रपतिले संसदको सामना गर्नका लागी लागी बाटो फुकाई दिनुपर्नेमा टिकट टाँसेको चिठीलाई (जसपा र प्रधानमन्त्रीले पठाएको पत्रलाई संकेत गर्दै) आधार मानेर वदनियतपूर्ण निर्णय गरेको अर्यालले जिकिर गरे । उनले भने, ‘संवैधानिक परिषद् र नागरिकता विधेयक ल्याउँदा पनि बदनियत राखियो, यो बदनियतको हद हो ।’

शुक्रवार बरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरी अर्याल, अधिवक्ता डा. दिनमणी पोखरेल, सुनिल पोखरेल, टीकाराम भट्टराई, बरिष्ठ अधिवक्ता मुक्ति प्रधान र गोपालकृष्ण घिमिरेले बहस गरेका थिए ।