काठमाडौं । वरिष्ठ अधिवक्ता मुक्ति प्रधानले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिमको प्रधानमन्त्रीले मात्र प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाउने दावी गरेका छन् ।

संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर रिट निवेदनमाथि जारी बहसका क्रममा रिट निवेदकका तर्फबाट उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग त्यो अधिकार नरहेको दावी गरे ।

‘जुनबेला उहाँ (केपी शर्मा ओली)ले विश्वासको मत गुमाउनुभयो, त्यहीँबाट उहाँले प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्ने हैसियत गुमाइसक्नु भएको थियो,’ उनले भने । उनले राष्ट्रपतिले गरेको कामको कानुनी परीक्षण हुन सक्दैन भन्ने लिखित जवाफमा गरिएको दलिल पनि गलत भएको टिप्पणी गरे । राष्ट्रपति संविधानप्रति उत्तरदायी हुने भएकाले राष्ट्रपतिले गरेको कामको न्यायिक उपचार हुने उनको दावी छ ।

‘राष्ट्रपतिको कार्यालयको लिखित जवाफ औचित्यपूर्ण छैन । ७६ (५) मा केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवा जसरी जानुभयो, दुवैलाई नियुक्त नगर्ने राष्ट्रपतिको सूचना अपरिपक्व छ,’ उनले भने, ‘प्रथम दृष्टिमै असंवैधानिक छ ।’

विज्ञप्तिमा नलेखेको कुरा राष्ट्रपतिले लिखित जवाफमा लेखेको उनको भनाइ थियो । उनले प्रश्न गरे, ‘जसपाको पत्र र केपी शर्मा ओलीको पत्र हेरेर भोलि दलत्यागमा कारवाही हुन सक्छ भन्ने कुरामा राष्ट्रपतिलाई के सरोकार ?’

संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिमको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाएमा वा नियुक्त हुन नसकेमा मात्र प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न मिल्ने उनको भनाइ छ । ‘तर, यहाँ त नियुक्त गरेर विश्वासको मत लिने ३० दिनको अवधिसम्म नै जान दिइएन,’ उनले भने ।

केपी शर्मा ओली सो उपधारा अनुसार नियुक्त नै नभएको अवस्थामा कसरी विघटनको सिफारिस गर्न मिल्छ भनेर उनले प्रश्न गरे । उनले भने, ‘त्यस्तो सिफरिसलाई राष्ट्रपतिले कसरी स्वीकार्न मिल्छ ?’