बुटवल । शंकर पोखरेलको नेतृत्वमा रहेको लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आफूलाई असार २७ गतेसम्मका लागि सुरक्षित तुल्याएको छ । विपक्षी गठबन्धनले विश्वासको मत लिन दबाब दिँदै आएपछि संकटमा परेको प्रदेश सरकारले कम्तीमा असार २७ सम्मका लागि स्थायित्व पाएको हो ।

प्रदेशसभामा जसपाभित्र देखिएको विवादका कारण एकातिर वर्तमान सरकारलाई विश्वासको मत लिनुपर्ने नैतिक दबाब बढ्दै थियो । जसका कारण प्रदेशसभामा बजेटमाथिको छलफल र बजेट पारित गर्ने प्रक्रियासमेत अवरुद्ध हुँदै आएको थियो । तर प्रदेश सरकारमासमेत सहभागी भएका जसपाका चार सांसदले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट निवेदन विचाराधीन अवस्थामा रहेको भन्दै दलहरु न्यायालयले जसपाभित्रको विवादबारे एउटा निकास नदिउन्जेलसम्म ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामै रहन सहमत भएका हुन् ।

सोही सहमतिका आधारमा प्रदेशसभाको बैठक असार २७ सम्मका लागि स्थगित गरिएको छ । त्यसअघि नै सर्वोच्चबाट जसपाका चार सांसदको रिट निवेदनमाथि एउटा निकास भइसक्ने भन्दै दलहरुले त्यतिन्जेलसम्म बजेट पारित गर्ने लगायतका प्रक्रियालाई थाँती राख्ने निर्णय गरेका हुन् ।

जसपा विवाद र प्रदेश सरकारको भविष्यबीच ‘कनेक्सन’

जसपाभित्रको विवाद र प्रदेश सरकारको भविष्य एउटै सिक्काको दुई पाटाका रुपमा देखिएको छ । जसपाभित्रको विवादको निकास कस्तो निस्कने हो भन्नेबारे प्रदेश सरकारमात्र नभई विपक्षी गठबन्धनले पनि चासोका साथ हेरिरहेको छ । किनकि जसपाका चार सांसदमाथिको कारवाही सदर भएको अवस्थामा प्रदेश सरकार स्वतः अल्पमतमा पर्दछ ।

प्रदेश सरकारमा सहभागी जसपा नेपालका चार सांसदले पार्टीद्वारा आफूमाथि गरिएको कारवाहीलाई चुनौती दिँदै सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै अदालतले गत जेठमै रिट निवेदकको पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । इजलासले सो अन्तरिम आदेशलाई यथावत् राखेसँगै विपक्षी दलहरुले मुख्यमन्त्री पोखरेललाई विश्वासको मत लिन दबाब बढाएका थिए ।

प्रदेशसभामा हाल ८३ सदस्य कायम छन्, जसमा एमालेका ३८ सांसद छन् । जसपाका चारजनाले सरकारलाई समर्थन गर्नुका साथै सत्ता साझेदारीसमेत गरेका कारण सरकारको पक्षमा ४२ सांसद देखिन्छन् । यद्यपि मुख्यमन्त्री पोखरेल भने आफू संविधानको धारा १६८ को उपधारा १ बमोजिम नियुक्त भएको जिकिर गर्दै विश्वासको मत लिनु नपर्ने तर्क गर्दै आएका छन् । उनको यस्तो तर्क ‘फ्लोर क्रस’ को आशंकाबाट प्रेरित रहेको विपक्षी दलहरुको भनाइ छ ।

विपक्षी दलहरु सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशसँगै वर्तमान सरकार संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम हुनेगरी रुपान्तरण भएको दावी गर्दछन् । मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल संविधानको धारा १६८ को उपधारा १ बमोजिम नियुक्त भए पनि जसपाका चार सांसद सहभागी भएसँगै सरकारको स्वरुप उपधारा २ बमोजिम भएको उनीहरुको तर्क छ ।

विपक्षी दलहरु सरकारले विश्वासको मत लिएपछि मात्र बजेट पारित गर्नुपर्ने पक्षमा अडिग रहेपछि प्रदेशसभाको बैठक असार २७ सम्मका लागि स्थगित गर्दै सर्वोच्चबाट जसपाका सम्बन्धमा आउने आदेशको प्रतीक्षा गरिएको हो ।

सरकार पक्ष भने संवैधानिक संरचनामा फेरबदल नभएको दावी गर्दै आएको छ । सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दा टुङ्गो नलागेसम्म सरकारको संवैधानिक संरचनामा फेरबदल नहुने सत्ता पक्षको तर्क छ ।

विपक्षी गठबन्धन नेपाली काँग्रेस, माओवादी र जसपा (दुईजना) र जनमोर्चाका सांसदहरु मुख्यमन्त्री पोखरेलले विश्वासको मत लिनुपर्ने दावी गर्दै आएका छन् । उनीहरुले अर्को पार्टीका सांसदको समर्थनमा सरकार बनेकाले संविधानको धारा १६८ को उपधारा १ बमोजिम नभई उपधारा २ बमोजिमको सरकार बनेको तर्क गरेका छन् । संविधानमा धारा १६८ को उपधारा १ बमोजिम बनेको सरकारलाई विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यता छैन तर उपधारा २ बमोजिम बनेको सरकारले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक तुलाराम घर्ती मगरले जसपाका चार सांसदको पक्षमा अन्तरिम आदेशले निरन्तरता पाएसँगै मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने बताए । उनले सरकारले विश्वासको मत नलिइ बजेट पारित गर्न नमिल्ने पनि प्रस्ट पारे ।

नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक फखरुदिन खानले सरकारले आफूलाई वैध पुष्टि नगरेसम्म प्रदेशसभाबाट बजेट पारित गर्न नमिल्ने प्रस्ट पारे ।

मुख्यमन्त्रीलाई राहत !

प्रदेशसभाको बैठक असार २७ सम्मका लागि स्थगित भएसँगै मुख्यमन्त्री पोखरेललाई तत्काल राहत पुगेको छ । विपक्षीहरुले दैनिकजसो प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध गर्दै विश्वासको मत लिन दबाब दिँदै आएको अवस्थामा असार २७ सम्मका लागि प्रदेश सरकारले राहत पाएको हो ।

जसपाका चारजना सांसदको पद खारेज भएको अवस्थामा भने वर्तमान सरकारसँग एमालेका ३८ सांसदको मात्र समर्थन सीमित रहन्छ । त्यो अवस्थामा बहुमतका लागि कम्तीमा ४० सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ । विपक्षी गठबन्धन पनि सर्वोच्चबाट त्यस्तो फैसला आएको अवस्थामा सरकार स्वतः अल्पमतमा पर्ने भन्दै असार २७ सम्म कुर्ने निष्कर्षमा पुगेका हुन् ।

सरकारका प्रवक्ता तथा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बैजनाथ चौधरीले वर्तमान सरकार संविधानको धारा १६८ को उपधारा १ बमोजिमकै रहेको दावी गरे । उनले भर्खर सरकार गठन भएका कारण दुई वर्षसम्म यो सरकारको विकल्प खोज्न संविधानले पनि नदिने तर्क गरे ।

तर विपक्षी दलहरु संविधानको धारा १६८ को उपधारा १ बमोजिम गठन भएको सरकारमा अन्य दलका सांसद पनि सहभागी भएसँगै सरकारको स्वरुप उपधारा २ बमोजिमको भइसकेको दावी गर्दै वर्तमान सरकारले विश्वासको मत लिनुपर्ने बताउँछन् ।

विपक्षीका दुई विकल्प

लुम्बिनी प्रदेशका विपक्षी गठबन्धनले जसपा विवादबारे सर्वोच्च अदालतबाट चार सांसदमाथिको कारवाही सदर भएको अवस्थामा सरकार स्वतः अल्पमतमा पर्ने भन्दै त्यतिन्जेलसम्म ‘पर्ख र हेर’ को रणनीति अपनाउने भएका हुन् ।

जसपा विवादमा प्रतिकुल फैसला आएको अवस्थामा पनि सरकारले विश्वासको मत लिनुपर्ने उनीहरुको तर्क छ । जसपाका चारजनाको पक्षमा फैसला आएको अवस्थामा सरकारको संवैधानिक स्वरुप परिवर्तन हुने र त्यो अवस्थामा सरकारले विश्वासको मत लिनुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ । सरकारले विश्वासको मत लिने प्रक्रिया सुरु गरेको अवस्थामा एमालेकै सांसदले ‘फ्लोर क्रस’ गर्ने र पोखरेल नेतृत्वको सरकार स्वतः विस्थापित हुने उनीहरुको आँकलन छ ।