अधिवक्ता सुनील पोखरेलले अहिलेको संविधानमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको अधिकार नरहेको दावी गरेका छन् । संवैधानिक इजलासमा शुक्रबार प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिट निवेदनमाथि निवेदकका तर्फबाट बहस गर्दै अधिवक्ता पोखरेलले सरकार बनाउन नसकेमामात्र संसद विघटन हुने प्रस्ट पारे ।

सरकार गठनका लागि दावी गर्नुअघि राष्ट्रपतिकोमा आधार पेस हुन सक्छ तर त्यो आधार जाँच्ने ठाउँ भनेको संसद् नै रहेको उनले प्रस्ट पारे । ‘राजीनामा नदिएको, विश्वासको मत नलिएको व्यक्तिले फेरि प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न मिल्छ ?,’ उनले प्रश्न गरे ।

संविधानको धारा ७६ को उपधारा १, २ र ३ भनेको जनताले सरकार बनाउने बाटो रहेको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘धारा ७६ को उपधारा २ र ५ भनेको म भनेर दाबी गर्ने हो,’ उनले भने, ‘उपधारा ३ भनेको स्वतः पाउने हो । व्यक्तिले म प्रधानमन्त्री बन्दिन भन्न सक्छ । तर दलले भन्न सक्दैन ।’

उनका अनुसार संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ र ५ भनेको दाबी गर्ने प्रावधान हो । उपधारा १ र ३ भनेको आफै पाउने अधिकारयुक्त व्यस्था रहेको उनले बताए ।

‘उपधारा ५ लाई अहिलेको जसरी प्रयोग गर्ने हो भने त धारा २७६ को सार्वभौम सत्ता प्रयोग गर्न पाउने अधिकार गुम्यो’ उनले भने, ‘अदालतले यस्ता विषय व्यवस्थापन गर्न सकेन भने स्वेच्छाचारी निरंकुश शासक जन्मिन्छन् ।’ उनले भारतमा इन्दिरा गान्धी त्यसैगरी जन्मिएको उदाहरणसमेत दिए ।