पोखरा । गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएको दुई सातामा पनि कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् । नयाँ गठबन्धनका दलबीच मन्त्रालयमा भागबण्डा नमिल्दा गत जेठ २९ मा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका मुख्यमन्त्री पोखरेलको मन्त्रिपरिषद् अपूर्ण रहेको छ । 

प्रदेशमा नयाँ गठबन्धनका लागि निर्णायक मानिएका सत्ता सहयात्री साना पार्टीहरुले आकर्षक मन्त्रालयमा दाबी गरेका कारण मुख्यमन्त्रीलाई सकस परेको छ । आकर्षक मानिएको अर्थमन्त्रालय जसपालाई दिन गरेको सहमति कार्यान्वयन गर्न दबाब छ ।

मन्त्रालय र मन्त्रीको टुङ्गो लगाउन नसकेपछि मुख्यमन्त्री पोखरेलले शीर्ष नेतृत्व भेट्न काठमाडौँ गएर फर्किएका छन । उनले सत्ताको गाँठो फुकाउनका लागि काठमाडौँमा नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री शशांक कोइराला लगायतका नेतालाई भेटेका थिए । त्यसैगरी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा मसालका महामन्त्री मोहनविक्रम सिंह, जनमोर्चाका महासचिव मनोज भट्ट र जनता समाजवादी पार्टीका नेता डा.बाबुराम भट्टराई लगायतलाई  मुख्यमन्त्रीको टोलीले भेटेर समस्या समाधानको लागि पहल गरिदिन आग्रह गरेका थिए ।

विपक्षी दलसँगको लिखित सहमतिकै कारण समस्यामा परेका मुख्यमन्त्री पोखरेलले केन्द्रीय नेतृत्वसँग हारगुहार गरेर फर्किएको तीन दिन बितिसक्दा समेत मन्त्रिमण्डल गठन गर्न सकेका छैनन् ।

जसपासँग गरेको लिखित सहमति उल्लंघन गरेको अवस्थामा समर्थन फिर्ता हुने डरमा मुख्यमन्त्री पोखरेल रहेका छन् । मुख्यमन्त्री पोखरेलले विश्वासको मत लिनु अगाडी जनता समाजवादी पार्टीका हरिशरण आचार्यसँग ४ बुँदे लिखित सहमति गरेका थिए । अहिले आएर लिखित सहमति कार्यान्वयन गर्न आनाकानी गरेपछि गठबन्धनका दलबीच विवाद चुलिएको छ ।

सरकारका प्रवक्ता एवं मन्त्री कुमार खड्काले पहिलो चरणमा यसअघि नियुक्त भएका विनाविभागीय मन्त्रीलाई मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकेर बजेटका विषयमा छलफल चलाउन लागिएको बताए । उनले अहिले मुख्यमन्त्री सहित ५ जना मन्त्रीलाई विभिन्न मन्त्रालयका जिम्मेवारी दिएर बजेटमाथिको छलफल टुङ्गाएपछि मात्र मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउने बताए । ‘दलहरु बीचको सौहार्दपूर्ण छलफल भएको छ, जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिने मन्त्रालयमा क्षमता प्रदर्शन गरेर काम गर्ने दलको चाहना भएकाले मन्त्रालयको जिम्मेवादी तोक्न ढिलो भएको हो,’ उनले भने, ‘अब पहिलो चरणमा बिना विभागीय मन्त्रीलाई विभाग तोकेर बजेटको छलफल टुङ्गाएपछि छिट्टै अन्य मन्त्रालयको टुङ्गो लगाउँछौँ ।’ उनले एउटै मन्त्रालयमा दुई वा दुईभन्दा बढीको वादी भएकाले आवश्यक छलफल गरेर मन्त्रालयको टुङ्गो लगाउने बताए । मन्त्री खड्काले आज (शुक्रबार) विनाविभागीय मन्त्रीलाई मन्त्रालय जिम्मा लगाउने गरी तयारी भएको बताए ।

काँग्रेस गठबन्धनको सारथी बनेको नेकपा माओवादी केन्द्रले मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्न ढिला गर्न नहुने बताइरहेको छ । माओवादी संसदीय दलका नेतासमेत रहेका सांसद हरिबहादुर चुमानले सरकार गठनलाई छिट्टै पूर्णता दिनुपर्ने बताउँछन् । उनले मन्त्रिमण्डल गठनमा आफ्नो पार्टीमा समस्या नभएको दाबी समेत गरेका छन् । अहिले मन्त्रिपरिषद गठनमा सत्ता साझेदार पार्टी नेपाली काँग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीबीच सहमति नहुँदा सरकार गठनमा ढिलाइ भएको उनले बताए ।

सांसद चुमानले गण्डकीमा सरकार गठन गर्ने क्रममा देखिएको विवाद केन्द्रमा पुगेकाले केन्द्रबाट नै विवाद मिलाउने पहल भएको बताए । ‘गण्डकीमा मन्त्रिमण्डल विस्तारको विवाद केन्द्रमा पुगेको छ, यस विषयमा विभिन्न पार्टीका केन्द्रीय नेतृत्वबीच छलफल चलिरहेकाले उहाँहरुले छिट्टै टुङ्गो लगाउनु हुन्छ,’ उनले भने, ‘काँग्रेस र जनता समाजवादी बीचको अर्थ मन्त्रालयका दिने लिखित सहमतिको विवाद केन्द्रकै निर्देशनमा छिट्टै टुङ्गो लाग्ने छ ।’

सांसद चुमानले गठबन्धनका दलबीचको सहमतिमा मन्त्रालयको टुङ्गो लगाउनु पर्नेमा काँग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीले मात्र सहमति गरेकोले विवाद बढेको जिकिर गरे । उनले काँग्रेसले जसपा गरेको सम्झौता अनुसार काँग्रेसकै भागबाट अर्थमन्त्रालय दिनु पर्ने बताए । सांसद चुमानले अर्थ जसपालाई दिए, माओवादीलाई भौतिक योजना तथा पूर्वाधार मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिनुपर्ने बताए । ‘दुई पार्टीले मन्त्रालयका बारेमा सहमति गरेकाले महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय नपाएको अवस्थामा सरकारमा जानुको अर्थ नभएको भनेर स्पष्ट अडान राखेका छौँ,’ उनले भने ।

सांसद चुमानका अनुसार केन्द्रीय नेतृत्वले हाललाई विनाविभागीय मन्त्री बनेका ४ जनालाई विभिन्न मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएर मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्ने केन्द्रले सुझाएको बताए । उनले विवाद भएका मन्त्रालय मुख्यमन्त्री पोखरेलसँग राखेर अन्य मन्त्रालयको जिम्मा दिन केन्द्रबाटै निर्देशन भएकोले सोही अनुसार अगाडी बढ्ने बताए ।

उनले विघटन हुनै लागेको प्रदेश सभालाई बचाएको बताउँदै संघीयताको पहिलो अभ्यास भएकाले केन्द्रीय मानसिकता अझै हावी रहेको दावी गरे । ‘दलहरुले विवाद यहीँ मिलाउन नसकेपछि अहिले केन्द्रमा पुगेको छ,’ चुमानले भने ‘दलबाट मन्त्री छान्न समेत केन्द्रलाई गुहारे पछि निर्णय हुन नसक्दा मन्त्रीमण्डलमा ढिलाइ भएको हो ।’

माओवादीका सांसद दीपक कोइरालाले सरकार गठनमा भइरहेको ढिलाई प्रति असन्तुष्टि जनाएका छन । जसपासँग काँग्रेसले गरेको सम्झौताले अप्ठ्यारो परिस्थिती सिर्जना गरेको उनको तर्क छ ।  सांसद कोइरालाले काँग्रेसले पूर्व सहमति भए अनुसार भौतिक पूर्वाधार सहितका चार मन्त्रालय नदिए सरकारमा सहभागी नहुने बताए । त्यस्तै काँग्रेस र जसपाबीच भएको लिखित सहमति काँग्रेसले पालना गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

काँग्रेसले सहमति कार्यान्वय नगरी माओवादीलाई आर्थिक मामिला दिएर मन्त्रालय बाँडफाँडका  समाजवादी र माओवादीलाई भिडाउन खोजेको सांसद कोइरालाले आरोप लगाए । उनले सहमति भइसकेकोले जसपालाई आर्थिक तथा योजना मन्त्रालय दिनुपर्नेमा माओवादी स्पष्ट रहेको बताए । ‘कांग्रेसले पूर्वसहमति अनुसार जसपालाई अर्थ र माओवादीलाई भौतिक पूर्वाधार सहितका चार मन्त्रालय दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘लिखित–मौखिक सहमति गरेपछि काँग्रेसले त्यसलाई इमान्दारीपूर्वक पालना गर्नुको विकल्प छैन ।’

सत्ताको नेतृत्व गरेको काँग्रेस हाराहारीकै सांसद भएको माओवादीलाई अवमूल्यन गर्नु उचित नभएको उनको भनाइ छ । काँग्रेसले जसपासँग लडाइँ छाडेर आफूहरुसँग भौतिक मन्त्रालयका लागि विवाद सुरु गरेको बताउँछन् । माओवादीले सुरुबाट नै अर्थमा दाबी नगरेकाले काँग्रेसले भौतिक माओवादीलाई नै दिनुपर्ने उनको तर्क छ । ‘जसपा र काँग्रेस बीचको सहमति बाहिरिएपछि हामीले अर्थ दाबी गरेका छैनौँ, भौतिक मन्त्रालयमा माओवादीको दाबी छ,’ उनले भने, ‘अहिले आएर काँग्रेसले पनि भौतिक दाबी गर्न थालेको छ, यो राजनीतिक बेइमानी हो ।’