अमेरिकाको हारवर्ड युनिभर्सिटीका प्रोफेसर हेनरी लुईस काला जातिका व्यक्ति हुन् । सन् २००९ को घटना हो, उनी केही दिनका लागि घर बाहिर गएका थिए । घरमा आउँदा चाबी खुलेन । उनले चाबी फोरेर घरभित्र पस्ने प्रयास गरे । यस क्रममा छिमेकीको घरसम्म डाङडाङ–डुङडुङ आवाज आउनु स्वाभाविकै थियो । यहीबीचमा कसैले पुलिसलाई खबर गरेछ, लुईसको घरमा गोरा जातिका प्रहरी जेम्स क्रौलीको टोली आइपुग्यो ।

प्रहरी आउँदा प्रोफेसर लुईस आफ्नो घरभित्र पसिसकेका थिए । प्रहरीले उनीसँग स्वाभाविकरुपमा सोधखोज गर्यो । चाबी नखुलेकाकाले फुटाएर भित्र पसेको र आफू घरबेटी भएको लुइसले बताए । तथापि प्रहरीले उनलाई लिएर गयो र केही समयपछि घर पठाइदियो ।

यो घटनामा प्रोफेसर लुईसले प्रहरीको व्यवहारप्रति चित्त दुखाउँदै मिडियामा प्रतिक्रिया दिए, यदि म गोरा जातिको नागरिक हुन्थें भने प्रहरीले मलाई सामान्य सोधपुछ गरेर छाडिदिन्थ्यो, गिरफ्तार गर्दैनथ्यो । कालो जातिको भएकै कारण प्रहरीले मलाई यस्तो व्यवहार गर्यो ।

सन् २००९ जुलाई ३० को साँझ राष्ट्रपति ओबामाले प्रोफेसर हेनरी लुईस र प्रहरी अधिकृत जेम्स क्रौलीलाई ह्वाइट हाउसमा बोलाए र दुबै जनासँग बसेर बियर पिए । दुबै पक्षबीच कुराकानी भयो । असमझदारी हट्यो र समस्या समाधान भयो ।

यो घटनालाई लिएर अमेरिकी समाजमा प्रोफेसर लुईस र प्रहरीको पक्ष–विपक्षमा बहस हुन थाल्यो । देशमा जातीय तनाव नै सिर्जना भयो । यही क्रममा तत्कालीन राष्ट्रपति बाराक ओबामाले पनि प्रहरीले ‘मूर्खतापूर्ण व्यवहार’ गरेको सार्वजनिक प्रतिक्रिया दिए । ओबामाको भनाइले आगोमा घिऊ थप्यो । प्रहरी अधिकृत जेम्सले कालो जातिको भएकाले लुईसलाई पक्राउ नगरेको तर कर्तव्य पालना गर्दा राष्ट्रपति ओबामाबाट आफूमाथि गलत आक्षेप लगाइएको गुनासो गरे । यसले गर्दा सानो घटनाले अमेरिकामा उग्र रुप लियो ।

अन्ततः सन् २००९ जुलाई ३० को साँझ राष्ट्रपति ओबामाले प्रोफेसर हेनरी लुईस र प्रहरी अधिकृत जेम्स क्रौलीलाई ह्वाइट हाउसमा बोलाए र दुबै जनासँग बसेर बियर पिए । दुबै पक्षबीच कुराकानी भयो । असमझदारी हट्यो र समस्या समाधान भयो ।

रुपा सुनार प्रकरण

दलित भएकै कारण कोठा भाडा नदिएको यस प्रकरणमा रुपा सुनार र सरस्वती प्रधानका आ–आफ्नै तर्क छन् । कोठाभाडामा सहमति भइसकेपछि जात सोधिएको र दलित भएकै कारण सरस्वतीले कोठा नदिएको रुपाको गुनासो छ । सरस्वतीले चाहिँ आफ्नो घरमा बूढीआमा बस्ने भएकाले कोठा भाडा दिन नसकेको भन्दै रुपालाई ‘सरी है बहिनी’ भनेको तर आफूले जातीय कुरो केही पनि नगरेको तर्क गरेकी छिन् ।

जसरी अमेरिकी प्रोफेसर लुईसलाई आफूमाथि विभेद भयो भन्ने परेको थियो, दलित समुदायकी रुपालाई पनि त्यस्तै महसुुस भएको देखिन्छ । विभेद भन्ने कुरा बाहिरी तर्कबाट सिद्ध हुने विषय होइन, यो त भोग्नेलाई महसुस हुने पीडा हो । रुपालाई म विभेदमा परें भन्ने अनुभूति भएको छ भने त्यसप्रति सरस्वती प्रधान, समाज र राज्य सबैले संवेदनशील हुनैपथ्र्यो । ‘तँलाई विभेद भएको छैन’ भनिदिएर वा दलितविरुद्ध जुलुस लगाएर समस्याको समाधान हुँदैन ।

सरस्वतीले दिन्छु भनिसकेको कोठा नदिँदा रुपालाई जुन विभेदको अनुभूति भएको छ, यस्तो अवस्थामा अब सरस्वतीले रुपासँग माफी माग्न सक्छिन् त ? के सरस्वतीले रुपासँगै बसेर चिया वा खाना खाएर आफूमा जातीय भेदभाव नरहेको देखाउन सक्छिन् ? अनि त्यो अवस्थामा रुपाले सरस्वतीलाई एकपटकका लागि माफी दिन सक्छिन् ? सरस्वती र रुपमा दुबैले यसरी आपसमा बसेर असमझदारी हटाए र सहभोज गरेर, अंकमाल गरेर विभेदविरुद्धको सन्देश दिए भने त्यसले समाजमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्न सक्छ । के हामीले यस्तो सभ्य समाजको कल्पना गर्न सक्छौं ?

रुपा सुनारविरुद्ध सडकमा नारा लगाउन तम्सेको समुदायलाई मन्त्री श्रेष्ठले त्यसो गर्नुहुँदैन, हाम्रो समुदायले दलितलाई सम्मान गर्छ भन्ने सन्देश दिनुपर्छ भन्न सक्नुपर्दथ्यो । शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले सरस्वती प्रधानको घरमा रुपा सुनारलाई बोलाएर स–परिवार बसेर सहभोज गरी कोठाभाडाको विवाद समाधान गरिदिएको भए उनी बाराक ओबामा जस्तै महान ठहरिने पो थिए कि ?

तर, यो विषय कानूनी प्रक्रियामा गइसकेको हुनाले विभेद महसुस भएको व्यक्तिले माफी दिन चाहेको अवस्थामा मात्रै यस्तो समाधान खोज्न सकिएला । जातीय विभेद भनेको फौजदारी अपराध भएकाले यसमा मेलमिलाप हुनै सक्दैन भन्ने पनि छ । तथापि अपराधको ‘भोल्युम’ हेरेर यस घटनामा पीडितले एकचोटिका लागि पीडकलाई माफी दिने र आइन्दा कसैले पनि दलित समुदायमाथि यस्तो अपमान र विभेद नगरोस् भनेर यो घटनालाई मानकका रुपमा स्थापित गरी छाडिदिने हो भने त्यसमा पीडित पक्षको महानता देखिन सक्छ । तर, यसका लागि रुपाले हैन, सरस्वतीले पहल गर्नुपर्ने हुन्छ । अनि समाजले पनि रुपाविरुद्ध जुलुस निकाल्नुको साटो रुपामाथि न्याय दिलाउने बाटोमा लाग्नुपर्ने हुन्छ । तर, जब पीडकले नै गल्ती महसुस गर्दैन र सडकमा दलितविरुद्ध जुलुस निकाल्नुका साथै बहालवाला मन्त्रीको पावर प्रयोग गर्दछ भने यो घटनालाई सामान्य मान्न सकिँदैन ।

हो, नेपाली समाज बहुजातीय छ । जातीय विविधताभित्र विभेद पनि छ । पहाडे खस आर्य समाजमा मात्रै होइन, नेवारी समाजमा र मधेसी समुदायमा पनि दलित जातिमाथि छुत–अछुतको व्यवहार हुने गरेको छ । यस्तो विभेदलाई बाहुन, नेवार वा मधेसी, कसैले पनि संरक्षण गर्न वा ढाकछोप गर्न हुँदैन । आफ्नो समुदायभित्रका दलितमाथि अन्याय हुँदा उपल्लो जाति भनाउँदाहरुले पीडितको पक्ष लिनुपर्छ । कुनै बाहुनले दलितमाथि विभेद गर्यो भने अरु बाहुनहरु दलितविरुद्ध सडकमा उत्रनु हास्यास्पद हो । जुन बाहुनले गल्ती गर्छ, यसले कानूनी प्रक्रियामा जानैपर्छ । निर्दोष ठहरिए छुट्छ, दोषी ठहरिए सजाय पाउनुपर्छ । एउटा बाहुनले सजायँ पाउँदा अरु बाहुनहरु आन्दोलनमा उत्रनु भनेको आधुनिक समाजमा लज्जास्पद हुन जान्छ । एउटा मधेसीले दलितमाथि विभेद गर्यो भने अरु मधेसीले कसको पक्ष लिने ? सभ्य समाजले पीडिकको पक्ष लिन सक्दैन र लिनुहुँदैन । अरु समुदायको हकमा पनि यही कुरा सत्य हो । राज्यले त झनै पीडिकको पक्ष लिनै हुँदैन । राज्यले न्याय दिन्छ भन्ने विश्वास सीमान्तीकृत समुदायमा टुट्न दिनुहुँदैन । अझ, आफूलाई कम्युनिष्ट भन्ने, उत्पीडित दलित जातिको पक्षपाती बताउने अनि शिक्षामन्त्रीको जिम्मेवारीमा बसेको व्यक्तिले नै नश्लीय काम गर्नु लज्जास्पद विषय हो । यो आपराधिक कार्य हो ।

कम्युनिस्ट पार्टीमा बाहुन, नेवार, मधेसी लगायत विभिन्न समुदायका कथित उच्च जातिका मानिसहरु पनि लागेका छन् । उनीहरु ठूला नेता र मन्त्री बनेका छन् । कृष्णगोपाल श्रेष्ठ पनि नेवार समुदायबाट कम्युनिस्ट बनेका पुरानै नेता हुन् । उनी जातीयताको विरोध गर्दै वर्गीय गीत गाउनेमध्येका एक नेता हुन् । यस्तो व्यक्तिले आफूलाई कम्युनिस्ट हुँ भन्ने चटक्कै बिर्सेर पूर्खाको नश्ललाई मात्रै सम्झँदा समाजको प्रगतिशील रुपान्तरण कसरी सम्भव होला ? रुपा सुनारविरुद्ध सडकमा नारा लगाउन तम्सेको समुदायलाई मन्त्री श्रेष्ठले त्यसो गर्नुहुँदैन, हाम्रो समुदायले दलितलाई सम्मान गर्छ भन्ने सन्देश दिनुपर्छ भन्न सक्नुपर्दथ्यो । शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले सरस्वती प्रधानको घरमा रुपा सुनारलाई बोलाएर स–परिवार बसेर सहभोज गरी कोठाभाडाको विवाद समाधान गरिदिएको भए उनी बाराक ओबामा जस्तै महान ठहरिने पो थिए कि ?

यो प्रकरणमा शिक्षामन्त्री प्रत्यक्षरुपमा मुछिइसकेपछि  अब रुपा सुनार प्रकरणको समाधान कानूनीरुपबाट खोज्नुपर्छ । कानूनी प्रक्रियामा गइसकेको विषय भएकाले यसमा अब अनुसन्धानबाट जे पुष्टि हुन्छ त्यही गर्नुपर्ने हुन्छ । यसलाई ‘नेवार भर्सेस दलित’को जातीय रंग दिन खोजियो भने समाजबाट न्याय मर्छ । दलितविरुद्ध सांगठनिकरुपमा सडकमा उत्रनु भनेको आफ्नै समुदायमाथिको बदनामी पनि हो । नेवार समुदायका समाज सुधारकहरुले पक्कै पनि यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएकै होलान् ।

जहाँसम्म एमाले नेता एवं शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठको भूमिकाको प्रश्न छ, यसले सिंगो एमालेको वर्गीय पक्षधरतामाथि नै प्रश्न उठाएको छ । के सत्तारुढ एमाले दलितविरोधी, दक्षिणपन्थी पार्टी हो ? यसको जवाफ मन्त्री श्रेष्ठ र सिंगो सरकार र अनि सत्तारुढ दलले दिनैपर्ने भएको छ ।  अन्यथा, आधुनिक समाजले अब कृष्णगोपाल श्रेष्ठलाई एक कम्युनिस्टका रुपमा होइन, घोर जातीवादी, नश्लवादी एवं उत्पीडित समुदायविरोधी, असभ्य व्यक्तिका रुपमा चिन्नेछ ।