काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन बिरुद्ध मुद्दामामहान्यायाधीवक्ताको कार्यालयले सर्वोच्च अदालतमा बहस नोट बुझाएको छ । बिहीबार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले २३ पान्ने बहस नोट संवैधानिक इजलासमा दर्ता गराएको हो । 

महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयले दलीय आधारमा सरकार गठन गर्ने संसदीय शासन प्रणालीको सबैभन्दा आधारभूत विशेषता भएको भन्दै संविधानले निर्दलीय अभ्यासको कल्पना नगरेको दाबी गरेको छ ।

‘रिट निवेदकहरुले दाबी गरे बमोजिम संसद र सरकार संचालन गर्ने हो भने त्यसले पञ्चायती व्यवस्थाको जस्तो निर्दलीयतालाई पुन : ब्यूँताउने छ’ महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयले अदालतमा बुझाएको नोटमा भनिएको छ–‘दलको घोषणापत्र लिई जनताबाट निर्वाचित हुने जनप्रतिनिधिलाई आफ्नो दलको बिरुद्ध उभिने स्वतन्त्रता हुँदैन् ।’ 

राजनैतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा ३३ मा तोकिएको अवस्थामा बाहेक कुनै पनि अवस्थामा दलबाट निर्वाचित सांसदहरु दलीय नियन्त्रण बाहिर नहुने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले दाबी गरेको छ ।

बहस नोटमा भनिएको छ–‘आफ्नै दलको बिरुद्धमा विपक्षी गठबन्धनमा सामेल हुन र आफ्नो दलको नेता बिरुद्धमा विपक्षी दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउने जस्ता अनैतिक कार्य गर्ने हक कुनै पनि संसद सदस्यलाई छैन् ।’ 

संविधानको धारा ७६ (५) बहुदलीय संसदीय प्रणाली भित्र निर्दलीय प्रतिस्पर्धाको लागी नराखिएको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले बहस नोटमा उल्लेख गरेको छ ।

‘धारा ७६ को उपधारा ५ मा उल्लेख भएको कुनै पनि व्यवस्थाले नेपालको संविधान २०१९ को धारा ३४ मा जस्तो निर्दलीय निर्वाचन हुने परिकल्पना गरेको छैन्’ बहस नोटमा भनिएको छ–‘धारा ७६ (५) ले सांसदहरुलाई दलीय प्रणालीबाट स्वतन्त्र छाडिदिने व्यवस्था गरेको मान्ने हो भने प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय शासन प्रणालीको मर्म र भावना विपरीत भई संविधानको आधारभूत संरचना नष्ट हुन्छ ।’ 

संसद सदस्यमा निर्वाचित भएको प्रत्येक व्यक्तिलाई दलिय निर्देशन (हृीप) लाग्ने र सो हृीप प्रत्येक सदस्यले पालना गर्नुपर्ने महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयको जिकिर छ । धारा ७६ को उपधारा ५ अुनसार सरकार गठन गर्दा पनि दलीय निर्देशन (हृीप) लागु हुने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले बुझाएको बहस नोटमा उल्लेख छ । ​ बहस नोटमा भनिएको छ, ‘दलीय अनुशासन पालना नगर्ने व्यक्तिको हस्ताक्षरको कुनै मान्यता हुँदैन् ।’