जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले मन्त्रिपरिषद् विस्तारबारे सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णयले देशलाई अनिश्चिततातर्फ धकेलेको बताएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा अ‍ोलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई सर्वोच्च अदालतले मान्यता नदिइ २० मन्त्रीको पद मुक्त गरेको थियो । त्यसमा अधिकांश मन्त्री जसपाका थिए । अदालतको यो निर्णयले जसपा महन्थ ठाकुर पक्षलाई ठूलो धक्का लागेको छ ।

बिहीबार ठाकुरले विघटित प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुलाई बोलाएर सर्वोच्च अदालतको निर्णय बारेमा ब्रिफिङ गरेका थिए । छलफलमा अध्यक्ष ठाकुरले मन्त्री नै पदमुक्त हुने गरी सर्वोच्च अदालतले निर्णय गर्न सक्छ भनेर आफूहरुले कल्पना नै नगरेको छलफलमा सहभागी एक सांसदले रातोपाटीलाई बताए । सर्वोच्च अदालतको यो निर्णयले संसद पुनःस्थापना हुने सम्भावना बढ्दै गएको कुरा पनि अध्यक्ष ठाकुरले राखेको ती सांसदले सुनाए । यद्यपि सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णय मान्नुको विकल्प पनि नरहेको धारणा ठाकुरले बैठकमा राखेका थिए ।

‘अदालतको यो निर्णयले देशमा झनै अन्योलता थपेको छ । हामी अझ सजग र सचेत भएर पाइला चाल्नुपर्छ,’ ठाकुरको भनाइ उद्धृत गर्दै ती सांसदले बताए । पार्टीभित्र पनि कानुन लडाइँ सुरु भएकोले सबैले आ–आफ्नो तर्फबाट भूमिका खेल्न अध्यक्ष ठाकुरको आग्रह थियो ।

छलफलमा १२ जना सांसदको उपस्थिति थियो । पार्टीमा विवाद उत्पन्न भएदेखि नै जसपाका कार्यकारिणी सदस्य राजकिशोर यादव पार्टी कार्यालय जान छाडेका छन् । महन्थ ठाकुरको पक्षमा नै रहेपनि पछिल्लो समय ठाकुरले बोलाउने कुनै पनि बैठकमा उनी उपस्थित भएका छैनन् । त्यस्तै, अमृता अग्रहरी, प्रमोदा साह, शेखर सिंहलगायतका सांसदहरु पनि पार्टीका गतिविधिप्रति असन्तुष्ट रहेका छन् उनीहरु पनि बैठकमा उपस्थित थिएनन् ।

विघटित प्रतिनिधिसभाका सांसद उमाशंकर अरगरियाले भने, ‘आज कुनै औपचारिक बैठक थिएन । सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णय बारेमा समान्य ब्रिफिङ भयो ।’