पहिचान

सरकारको नजरमा नपरेका यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक

‘शहरमा बसौँ रोजगारी छैन, गाउँ फर्कौँ घरमै विभेद छ’

person explore access_timeअसार १०, २०७८ chat_bubble_outline0

 

‘तँ ठूलो भाग खोज्न गएकी थिइस्, केटी लिएर हिँडेको थिइस्, तैंले आफ्नो बानी सच्याउन सकिनस् होइन ? तँ अब कपाल पाल्, साडी लगा, कुर्ता लगा, तैंले अब केटासँग बिहे गर्नुपर्छ । तँ अब यसरी हिँड्ने होइन, नत्र त तैैले दुःखै पाउने हो ।’

कोभिड १९ को मार झेल्न नसकेर काठमाडौंबाट गाउँ फर्केका यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिहरुले आफ्नो घरमा यस्तै शब्दवाण सुन्नपर्छ । दूरदराजका इलाकामा मात्रै नभई शहरी भेगमा पनि आफ्नै बुवाले खान नदिएर ‘तँ छक्का, हिजडा, केटीसँग बस्ने’ भनेर दुर्व्यवहार गरेका घटना समाजमा ताजै छन् ।

बाध्यतावश आफूसँग बसेको साथीलाई छोडेर दैनिक गुजारा सहज पार्ने उद्देश्यले आफ्नो घरमा जाँदा घरपरिवारको व्यंग्य र दुर्व्यवहारले धेरैलाई सास्ती दिएको छ । कतिले सहन सक्छन्, तर सबैले कहाँ सहन सक्छन् र ? आत्महत्या नै गरेका छन् ।

मितिनी नेपालकी संस्थापक अध्यक्ष लक्ष्मी घलानले कोरोनाको समयमा यस समुदायले भोग्नुपरेको समस्याबारे बताइरहँदा यसो भनिन्–

‘अहिले थुप्रै साथीहरु घर फर्कनुभएको छ । घर फर्किसकेपछि आत्महत्या गरेका घटना पनि छन् । जो साथीहरु पहिचानका आधारमा घरबाट बहिस्कृत भई शहरमा पसेर जीविकोपार्जनका लागि रेष्टुरेन्ट, कपडा पसललगायतका स्थानमा ज्यालादारी गरिरहनुभएको थियो, यी व्यवसाय बन्द भएका कारण गाउँ जानुभयो । तर, त्यहाँ उहाँहरुको जीवन सहज होइन, थप कष्टकर बनेको छ ।’

यस्तै ब्ल्यू डायमन्ड सोसाइटीकी अध्यक्ष पिंकी गुरुङले पनि यो समुदायले भोग्नुपरेको समस्यामाथि प्रकाश पार्दै गर्दा पहिले नै पारिवारिक बहिष्करणमा परेकाहरु लकडाउनमा घर फर्केर जानुपर्ने बाध्यता भएको र परिवारले सकारात्मक व्यवहार नगरेको बताइन् । घर फर्केको अवस्थामा परिवारले दिएको लाञ्छना वा विभेदका कारण  उनीहरुले मानसिक तनाव भोग्नुपरेको पिंकी बताउँछिन् ।

दैनिक श्रममा आवद्ध तेस्रोलिङ्गी पुरुष वा रेष्टुरेन्ट तथा निजी कार्यालयमा काम गर्ने समलिङ्गीहरु पूर्ण रुपमा बेरोजगार भएको पिंकीले बताइन् । यौन पेशामा संलग्नहरु पनि बेरोजगार बनेको उनको बझाइ छ ।

एकातिर दिनचर्या काट्नका लागि वा खाद्यान्न जोहो गर्नुपर्ने समस्या छ भने अर्कोतर्फ घरबेटीले महिनैपिच्छे घरभाडा माग्दा हुने मानसिक तनावले गर्दा उनीहरुको शहरको बसाई अति नै दयनीय बनेको उनी बताउँछिन् ।

पार्टनरको आवश्यकता पूरा गर्न नसक्दा घरेलु हिंसा

पिंकीले यो समुदायभित्र हुने घरेलु हिंसाबारे बताउँदै भनिन्, ‘जति पनि हाम्रो ट्रान्सम्यान र ट्रान्सवुमन आफ्नो पार्टनरसँग बसिरहनुभएको छ, उहाँहरुले आफैंले कमाएर पार्टनरलाई पालिरहनुभएको हुन्छ । तर, सरकारले लागू गरेको निषेधाज्ञाका कारण बेरोजगार भई जीवनयापनमा पूर्णरुपमा बदली हुँदा उहाँहरुको आम्दानीको स्रोत कटौती भएको छ । यस्तो अवस्थामा आफ्नो पार्टनरको आवश्यकता पूरा गर्न नसक्दा पार्टनरले हिंसासमेत गरिरहेको अवस्था छ । यतिबेला घरेलु हिंसा र मानसिक यातनाका खबरहरु धेरै आइरहेका छन् ।’

पिंकीका अनुसार महामारीको पहिलो लहरमा २० जनाले आत्महत्या गरेको र १५ जनाले आत्महत्या प्रयास गरेका थिए । यस्तै, दोस्रो लहरमा दुईजनाले आत्महत्या गरेका छन् भने एकजनाले आत्महत्या प्रयास गरेको उनी बताउँछिन् । यद्यपि, यसबारे कुनै आधिकारिक तथ्याङ्क भने उपलब्ध छैन । 

उनी भन्छिन्, ‘संक्रमणको पहिलो लहरमा खासै धेरै साथीहरुलाई गाह्रो परेको थिएन । तर, यो दोस्रो लहरमा धेरै संक्रमित हुनुभएको छ । हुन त हामीसँग सरकारी आँकडा त छैन, तर मेरो व्यक्तिगत पहुँचमा आएको रेकर्डका आधारमा ५५ जनाभन्दा बढी कोरोना संक्रमित भइसकेका छन् । तीमध्ये तीनजनाको मृत्यु भइसकेको छ ।’

यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायका कतिजनाको मृत्यु भयो वा कतिजना संक्रमित भए भन्ने कुरा सरकारी डाटामा अटाउन सकेको छैन । यसमा लक्ष्मीको साह्रै चित्त दुखाइ छ । उनले यसबारे नेपालगञ्ज निवासी एक ट्रान्सम्यानको उदाहरण दिइन् –

ट्रान्सम्यानको मृत्यु तर पहिचान गर्दा महिला

‘हालै नेपालगञ्जका एक ५५ वर्षका ट्रान्सम्यान दाइ कोरोनाका कारण बित्नुभयो । स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट महिला र पुरुष संक्रमितहरुको तथ्याङ्क निकाल्दा उहाँको पनि निस्कनुपर्ने हो । उहाँ पनि गनिनुपर्ने हो । तर, उहाँको पहिचान ‘महिला’ भनेर गरियो । रेडियोले पनि महिला भनेर फुक्यो । उहाँ आफ्नो पहिचानको विषयमा आवाज उठाउने मान्छे । उहाँकी २५/३० वर्ष सँगै बसेकी श्रीमती हुनुहन्छ । अब उहाँ एकल महिला हुनुभयो, तर नेपाल सरकारले हाम्रो पहिचानको मूल्याङ्कन नै नगरेको अवस्था छ ।’

लक्ष्मीले आफ्नो समुदायका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको समस्या पनि उठाएकी छिन् ।   ‘एक त यौनिकताले फरक पारेका त्यसमाथि अपाङ्गता भएकाहरुलाई त झनै गाह्रो छ । उहाँहरुलाई सरकारले केही पनि ग्यारेन्टी नगरेको अवस्था छ । कतिपय युट्युबरहरुले अपाङ्गता भएकाहरुलाई पनि राहतहरु वितरण गरेर सेवा पुर्याइरहनुभएको​ छ,  जुन नेपाल सरकारले गर्न सकेको छैन,’ उनले युट्युबरहरुको प्रशंसा गर्दै भनिन् ।

यौनिकताले फरक पारेकाहरुलाई राहत दिने क्रममा पनि अन्याय भएको र सबैले लाभ लिन नसकेको लक्ष्मी बताउँछिन् । ‘पहिचान खुलेकाहरुलाई त सहज होला, तर नखुलेकालाई त्यति नै अप्ठेरो छ । नखुलौं भन्दा आफ्नो रोजीरोटीको सवाल छ, खुलौं भन्दा आफ्नो पहिचानबारे थाहा पाएपछि परिवारमा जोडिन धेरै गाह्रो छ । कि परिवारबाट निष्कासित नै हुनुपर्यो , नभए चुपचाप बस्यो । यो विषयमा जबसम्म परिवारको साथ र समर्थन हुँदैन, तबसम्म समाजले हामीलाई अर्कै ग्रहबाट आएका झैं व्यवहार गरिरहन्छन्,’ लक्ष्मीले मन अमिलो पार्दै भनिन् ।

कोभिडको वास्ता नगरी यौनकर्ममा

रोगले भन्दा पनि भोकले मर्ने स्थिति निम्तिएकाले यौनकर्ममा लागेका यो समुदायका कतिपय व्यक्तिहरु आवश्यकता परिपूर्तिका लागि पुनः यौनकर्ममा फर्कन बाध्य भएको पिंकी बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘निषेधाज्ञाको समयमा पनि हाम्रा साथीहरु रत्नपार्क, बसपार्कतिर देख्न सक्नुहुन्छ । कोरोनाको जोखिमका बीच पनि यस्तो गर्नुपर्ने उहाँहरुको बाध्यता हो । यस्तो नगर्नु न भन्दा पनि भोकले मर्ने स्थिति आइसकेकोले किन नजाने भन्नुहुन्छ ।’

यस्तै, स्वास्थ्य क्षेत्रले आफूहरुलाई आवश्यक स्वास्थ्य सेवा प्रदान नगरेका कारण यो समुदायका व्यक्तिहरु आफैंले स्वास्थ्य सेवा अस्वीकार गर्दै आएको पिंकी गुरुङ बताउँछिन् । उनका अनुसार बिरामी भइरहेका व्यक्तिहरु स्वास्थ्योपचारका लागि जान सक्ने अवस्था छैन, औषधीको खाँचो छ तर सजिलै पाइरहेको अवस्था छैन । 

खोप लगाउन किन नागरिकता ?

यस्तै, आफ्नो समुदायको खोपमा पहुँच नै नभएको मितिनी नेपालकी कार्यकारी निर्देशक सरिता केसीले बताइन् । उनले खोप लगाउँदा नागरिकता चाहिने कुराको खण्डन गर्दै खोप लगाउँदा भरिने फारम नै संशोधन गर्नुपर्ने माग राखेकी छिन् ।

सरिता भन्छिन्, ‘खोपको फारम भर्दा नागरिकता नम्बर चाहिन्छ । नागरिकता नलिने हाम्रो समुदायको थुप्रै हुनुहुन्छ । के नागरिकता नभएकाहरुले खोप नै नलगाउने त ? खोप लगाउन नागरिकता किन चाहियो र ? त्यो फारम पनि संशोधन गर्न एकदमै आवश्यक छ ।’

यस्तै राहतमा पनि पहिचानको कुरा निकालिइएको अवस्थामा दुई चार किलो चामल दिएर आफ्ना समुदायका साथीहरुको जीविकोपार्जन हुन नसक्ने लक्ष्मी बताउँछिन् ।

‘हो, छाक त टर्न सक्ला । तर, जीवन गुजारा हुँदैन ।  युवाहरुको लागि स्वरोजगार कार्यक्रमलाई योजनामा नै राखेको अवस्था छ नि त । त्यसमा पनि जग्गा जमिन राख्नुपर्ने लगायतका शर्तहरु छन् । हामी आफ्नो पहिचानकै लागि लडिरहेका छौं र हामीले पहिचानसहितको नागरिकता नपाइरहेको अवस्थामा जग्गाजमिन राखेर धरौटी राखेर निकाल्न सकिने अवस्था छैन । हामीले राज्यको कोषबाट पैसा निकालेर केही व्यवसाय गर्ने कुनै पनि सम्भावना छैन, ’ मन अमिलो पारेर उनले भनिन् ।

नेपाल सरकारले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिहरुलाई पहिचानका आधारमा नीतिगत रुपमा नै सिकाइ तालिम दिएको खण्डमा यो प्रभावकारी हुने उनले बताइन् ।

तर, तालिमले मात्रै के गर्नु ?

यस्तै सरिताले पनि राहतले मात्रै जिन्दगी नचल्ने कुरालाई स्पष्ट पारेकी छिन् । यो समुदायका व्यक्तिहरुको वृद्धि विकासका लागि सरकारले वार्षिक रुपमा बनाउने योजना र कार्यविधिमा यौनिक तथा अल्पसंख्यक समुदायको मानवअधिकारका लागि र उनीहरुको उत्थानका लागि भनेर छुट्टै कार्यक्रम नै बनाउनुपर्ने धारणा राखेकी छिन् ।

‘राहत सरकारले कहिलेसम्म दिने ? दीर्घकालीन स्थिरताका लागि लागि सरकारले विभिन्न आयमूलक तालिमहरु दिनुपर्छ, तर तालिमहरु दिएर मात्रै पनि हुँदैन । तालिमपछि ‘सीड मनी’ पनि दिनुपर्‍यो  । पैसा नभएको मान्छेले तालिममात्रै लिएर के गर्ने ? त्यसलाई उपयोगमा ल्याउनका लागि बजेट त हुनुपर्यो  ।’

समावेशी सिद्धान्तमा हाम्रो पनि सहभागिता

यस्तै सरकारले कोभिडसँग सम्बन्धित विभिन्न समूह बनाइरहेको अवस्थामा यसमा महिला र पुरुषको मात्रै उपस्थिति नभई आफ्नो समुदायको पनि उपस्थिति हुनुपर्ने माग जोडतोडले राखेकी छिन् ।

‘हाम्रो आवाज हामीले नबोलेसम्म अरुले बोलिदिँदैन । त्यहाँ त महिला र पुरुषको आ–आफ्नै एजेन्डा हुन्छन् । हाम्रो आवश्यकताबारे बोलिदिने कसले ? समावेशी सिद्धान्तका आधारमा हामीलाई पनि समावेश गराउनुपर्यो । कोभिडसम्बन्धी कार्ययोजनाहरु बनाउँदा दिगो रुपमा कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हाम्रो समुदायहरु पनि समावेश हुनुपर्यो।’

सरिताका अनुसार आफूहरुको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको तथ्याङ्कको कमी हो । उनी भन्छिन्, ‘सरकारले कोभिड भएका, निको भएकाहरुले तथ्याङ्क आफ्नै हिसाबले हालिदिन्छ । तेस्रोलिङ्गी पुरुषको मृत्यु भएको छ, सरकारले उनलाई महिलाको रुपमा कसरी गन्न सक्छ ? उनलाई यौनिक तथा अल्पसंख्यकको कोलममा राख्नुपर्‍यो । महिलाको कोलममा होइन ।’

खोई डाटा ?

‘कोभिडले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायलाई कसरी असर गर्‍यो त ? यसबारे  विभिन्न अनुसन्धानमा योजना तथा कार्यक्रम बनाउन आवश्यक छ । हामीसँग डाटा भयो भने कमसेकम हामीसँग प्रमाण त हुने भयो नि । त्यही प्रमाणका आधारमा नीति नियम बनाउन सकिन्छ नि । व्यक्तिगतरुपमा बोल्दा मैले हाम्रो समुदायको सबैलाई समस्या त भनौंला अनुसन्धान गरेको खण्डमा विशेष कसलाई असर पारेको रहेछ भन्ने थाहा हुन्छ ।

त्यसले गर्दा सरकारले यो समुदायलाई यस्ता कुराको आवश्यकता रहेछ, यी समस्या रहेछन् भनेर बुझिन्छ । यो नीतिगत रुपमा पनि राम्रो देखिन्छ । त्यसैले हाम्रो समुदायका लागि अनुसन्धान पनि एकदमै आवश्यकता छ,’ स्पष्ट शब्दमा सरिताले भनिन् ।

‘मलाई एक व्यक्ति ठान्नुहोस्’

भिन्न लैङ्गिक अभिविन्यास भएकाहरुलाई बक्सभन्दा बाहिरको ठान्ने नेपाली समाजको सरिता व्यापक आलोचना गर्छिन् ।

‘समाजमा महिला र पुरुष मात्रै छन् भन्ने सोचिन्छ । महिला र पुरुषभन्दा भिन्न भयो भने उनीहरुलाई बक्सभन्दा बाहिरको ठानिन्छ । हामी ‘एब्नर्मल’ भयौं भनेर ट्याग लगाइयो । यो अप्राकृतिक हो भनियो । यो आठौं आश्चर्य हो, नवौं आश्चर्य हो भनियो । हाम्रो समाजमा नहुनुपर्ने मान्छे भनियो । यो धारणालाई हटाउन एकदमै आवश्यक छ ।’

यौनिकतालाई महिला र पुरुष भनेर सामान्यीकरण नगर्न सरिता सबैमाझ आग्रह गर्छिन् । कुनै पनि व्यक्तिलाई एक मानिसको रुपमा लिने हो भने यसलाई समावेशी बनाउन सकिने उनी बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘तपाईंले मसँग समलिङ्गी महिला वा समलिङ्गी पुरुष भनेर कुरा गर्ने होइन, एक व्यक्तिको रुपमा कुरा गर्नुपपर्यो । हाम्रो समुदायप्रति भेदभाव र पक्षपाती व्यवहार आइहाल्छ । यिनीहरु त यस्ता समुदायका हुन्, यिनीहरुलाई यस्तै व्यवहार गर्नपर्छ भनिन्छ । अनि पेपरमा र भाषामा मात्रै समावेशी बनाइन्छ । एलजीबीटीआईक्यूप्लस भनेर राखिइन्छ । खासमा यस्तो नगरे पनि हुन्छ । ’

उनी थप्छिन्, ‘विविधतालाई हाम्रो समाजले स्वीकार गर्न सकेकै छैन । महिलालाई अहिले पनि दोस्रो दर्जाको नागरिकको रुपमा व्यवहार गरिन्छ । त्यसमाथि हामी यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक महिलाको विषय त कहाँ हो कहाँ ?’

कार्यान्वयन फितलो हुँदा अधिकारबाट वञ्चित

तर, आफूहरुले जतिसुकै वकालत गरेपनि नीतिकर्ताहरुले नीतिमा कार्यान्वयन नगरेसम्म केही नहुने सरिता बताउँछिन् । २०६४ पुस ६ गते सर्वोच्च अदालतले यौनिक तथा अल्पसंख्यक समुदायलाई समेत अरु सरह समानता प्रत्यायभूत गर्ने ऐतिहासिक फैसला गरेको थियो तर संवैधानिक अधिकार प्राप्त गरेता पनि  कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुँदा पाएको अधिकारबाट पनि वञ्चित हुनुपरेको सरिताको ठम्याइँ छ ।

‘रिग्रेसिभ लज एन्ड पोलिसिजहरु छन्, त्यसलाई रिभाइज गर्नुपर्छ । कार्यान्वयन भयो/भएन निरीक्षण, अनुगमन र  मूल्यांकन पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ,’ उनी सरकारलाई सुझाव दिन्छिन् ।

आफूलाई भिन्न सोच्न छोड्नुहोस्

यता, राष्ट्रिय एड्स तथा यौनरोग नियन्त्रण केन्द्र (एनसीएएससी) की निर्देशक डा. सुधा देवकोटाले लैङ्गिक तथा अल्पसंख्यक समुदायको हक अधिकारका लागि ‘इक्विटी र इन्क्लुजन’ लाई लिएर अघि बढ्नुपर्ने धारणा पेश गरेकी छिन् । उनले यो समुदायलाई ‘म अरुभन्दा भिन्न छु’ भनेर सोच्न बन्द गर्न आग्रह गरेकी छिन् । 

‘आफूलाई फरक सोचेर म यस्तो हुँ नभनेर समान छु भन्न सिक्नुपर्यो । अब बेला भइसक्यो । यो कुरा कसैले भन्दैन, आफूले आफैंलाई भन्ने हो । आफूले आफ्नै लागि अधिकार खोज्ने हो, म समान छु भन्ने हो । नेपालीहरु साधारण देखिएता पनि असाधारण शक्ति भएका मानिस हुन् । हाम्रो जाँगर, हाम्रो शक्ति, हाम्रो हिम्मतले धेरै कुरा हासिल गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ,’ उनी थप्छिन् ।

उनले आफू एनसीएएससीकी निर्देशक भएको नाताले यो समुदायका सबैलाई खुलेर बाँच्न, खुलेर सपना देख्न आग्रह गर्दै कसैलाई पनि स्वास्थ्योपचारबाट वञ्चित हुन कुनै पनि हालतमा नदिने बताएकी छिन् । यो समुदायले देखेको सपना पूरा गर्नका लागि आफूहरु हरदम तत्पर भएको उनले सुनिश्चित पारिन् । ‘अधिकारका लागि बोल्नुहोस्, हामी तपाईंहरुको होस्टेमा हैंस्टे गर्न तयार छौं,’ उनले भनिन् ।’

उनले स्वास्थ्योपचारमा कसैमाथि पनि विभेद नभएको र हुन नहुने पनि धारणा व्यक्त गरिन् ।

द्वीलिङ्गी बच्चा जन्मिए सहमतिबिना शल्यक्रिया गर्न नपाउने

साथै, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयकी सह–सचिव रोशनी श्रेष्ठले कार्यविभाजन नियमावलीमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक नतोकिए पनि मन्त्रालयले यो विषयलाई पहिलेदेखि नै सकारात्मक रुपमा लिँदै आएको बताइन् ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले लिङ्ग पहिचान गरेर भ्रूण हत्याको रोकथामका लागि १० वर्षे रणनीति बनाउँदै गरेको श्रेष्ठले जानकारी दिइन् । त्यो रणनीतिमा द्वीलिङ्गी बच्चाको जन्म भएको खण्डमा बच्चा हुर्किएपछि उसको सहमति बिना बाबुआमा कसैले पनि शल्यक्रिया गर्न नपाउने वा लिङ्ग छनोट गर्न नपाउने व्यवस्था भएको उनले बताइन् ।

कोभिडको सन्दर्भमा महिला बालबालिका मन्त्रालयले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकका लागि काम गर्ने संस्थाको क्षमता अभिवृद्धिका साथै रोजगारीमा आवद्ध हुनका लागि र सशक्तीकरणका कामहरु गर्नका लागि प्रत्येक वर्ष दिइने अनुदान रकम आगामी आर्थिक वर्षमा बढ्ने र नगरपालिकामार्फत् प्रदान गरिने सहसचिव श्रेष्ठले सुनाइन् ।

उनले भनिन्, ‘कोभिडले सबैलाई समस्यामा पारेको छ, तर यसमा पनि सशक्तीकरण नै सबैभन्दा ठूलो कुरा हो । यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरुले आफ्नो क्षमता वृद्धि गरेर रोजगारीमा आवद्ध भएको खण्डमा लैङ्गिक हिंसाका घटना कम हुन्छ र अर्को कुरा घटिसकेको छ भने पनि त्यसबाट माथि उठ्नका लागि, घटना न्यूनीकरण गर्नका लागि आर्थिकरुपमा सशक्तीकरण भयो भने हामीले त्यस्तो घटनालाई जित्न सक्छौं ।’

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नुहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

नाम *:
इमेल *:
प्रतिक्रिया *:

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।